यशस्वी लोकशाही देश म्हणून ओळखला जाणारा फ्रान्स ,ज्या राज्यक्रांतीने लोकशाही देशात स्वातंत्र्य, समता , बंधुत्व,न्याय,या लोकशाही मूल्यांची नव्याने पुनर्रचना केली आहे.सध्या मागील दीड -दोन महिन्यांपासून फ्रान्स शासनाच्या आर्थिक धोरणाच्या विरोधी घडणाऱ्या हिंसाचारी आंदोलनामुळे चर्चेत आहे. फ्रान्सची लोकशाही Quasi –
Parlimentary अर्ध-राष्ट्रपतीय आहे. ‘शक्तिशाली राष्ट्रपती, कमकुवत पंतप्रधान व त्यापेक्षाही कमकुवत संसद’अशी रचना आहे. यामुळे या सर्व घटना घडामोडीला राष्ट्रपती जबाबदार असल्याचे म्हटले जाते.
फ्रान्समध्ये कार्बन उत्सर्जन घटविणे आणि लोकांना पर्यावरण पूरक वाहनांचा उपयोग करण्यास प्रेरित करण्यासाठी पेट्रोल व डिझेल अशा इंधनाच्या दर वाढीसाठी शासनाने 2017 मध्ये मंजुरी दिली होती. व 23 % दर वाढ करण्यात आली होती .या कर वाढीमुळे पेट्रोलचे दर 7.6 % प्रति लिटर व डिझेलचे दर 3.5 % प्रति लिटर वाढवण्यात आले होते. ऑक्टोबर 2018 मध्ये पुन्हा कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती अधिक दराने वाढल्या .त्यामुळे जनते मध्ये कमालीची नाराजी वाढली होती. शेवटी त्याचे पर्यावसन हिंसक आंदोलनामध्ये झाले. मे 2018 मध्ये शेतकऱ्यासाठी काम करणाऱ्या एका विभागातील महिलेने या दरवाढी विरोधात change. org या संकेतस्थळावर एक याचिका दाखल केली होती. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत तीन लाख लोकांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्या. विभागात काम करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांनी फेसबुक वर हि याचिका पोस्ट केली. त्यावर लिहले कि ,17 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्व रस्ते बंद करा तसेच येल्लो जॅकेट परिधान करा असे आवाहन करण्यात आले होते.
या आंदोलकांना’ येलो व्हेस्ट ‘ म्हणण्याचे कारण आणीबानीचे संकेत म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या पिवळ्या रंगाचे जॅकेट परिधान करून रस्त्यावर उतरले होते.मोडतोड करणे, गाड्यांना आग लावणे इ.घटनांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. 23 डिसेंम्बर 2018 च्या माध्यमांच्या माहिती नुसार आठ हजारा पेक्षा अधिक आंदोलक आणि पाच हजारापेक्षा अधिक पोलीस यांच्यात चकमक झाली. पाच हजारा पेक्षा आधिक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे. साधारणतः तीन लाख लोक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.आता पर्यंतच्या निर्दशनात 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 1800 पेक्ष्या अधिक जण जखमी झाले आहेत.जवळ -जवळ 90 हजार सैनिक फ्रान्स मध्ये तैनात करण्यात आले होते.परंतू आता आंदोलनाचा ओघ ओसरताना दिसतो.तसेच आंदोलकांनी राष्ट्रपतीच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.2005 नंतर व फ्रान्स मधील मागील 50 वर्षातील सर्वात मोठे आंदोलन असल्याचे म्हटले जाते.आंदोलनाला प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रपती मॅक्रोम म्हणाले की, ‘अधिकाऱ्यावर हल्ला करणे , वाणिज्य व व्यापार ठप्प करणे, रस्त्यावर चालणाऱ्या लोकांना आणि पत्रकारांना धमकी देणे, आर्क डू,ट्रोम्फ,शासकीय नियम चे उल्लंघन करणे, कोणत्याही परीस्थितीत तर्क पूर्ण असू शकत नाही. हिंसेने लोक सुधारणा करू इच्छित नाही तर केवळ अराजकता निर्माण करू इच्छितात. त्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल’ असे म्हटले आहे. निर्दर्शनाचा परिणाम म्हणून इंधन दरासह कर कपात करण्यात आली आहे. अर्थतज्ञानाच्या मते शासनावर 1.19 लाख कोटी डॉलरचा भार पडणार आहे. आर्थिक पॅकेज दिल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर हा भार पडत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे अनेक लोकशाही देशात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सत्यपाल कांबळे
