संविधानवाद :आशय आणि तत्वे

प्रस्तावना:

संविधानवाद ही संकल्पना समकालीन वैश्विक राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे. बहुतांश वसाहतींना स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपल्या स्वतंत्र राष्ट्राची वाटचाल कशी असावी, प्रगतीची दिशा कशी असावी, राष्ट्रीय आर्थिक विकास साध्य करत करत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपली भूमिका कशी राहिल इ. संदर्भाने विचार करता यावरील पर्यायी विचार म्हणुन संविधानवाद पुढे आला आहे. आणि दुसऱ्या महायुध्दानंतर जगाची विभागणी विचारसरणीच्या आधारावर साम्यवाद व उदारमतवादी लोकशाही अशी झाली. परंतु पुढील काळात याच आधारावर संविधानवादाचा अभ्यास करण्यात येवु लागला. आधुनिक राज्यशास्त्रातील विद्याशाखेच्या कक्षा अधिक अधिक वृध्दींगत होऊन अभ्यासाचे केंद्र काल्पनिक व आदर्शवादाकडून वास्तवावर आधारित अनुभवशील, व्यावहारिक व प्रयोगशिलतेकडे वळला आहे. त्यामुळे मानवी जीवनाचे दैनंदिन प्रश्न व गुंतागुंतीच्या सोडवणुकीसाठी राज्यशास्त्र अधिक लोकाभिमुख झाले आहे. पारंपारिक राज्यशास्त्रामध्ये मुल्य, आदर्श, कल्पनावाद, तर्क व निगमनात्मकता हा प्रमुख आधार होता व तत्कालीन व्यावहारिक प्रश्नाऐवजी भविष्यातील भाकीते आधुनिक राज्यशास्त्रांनी नाकारून, वेळप्रसंगी टिका करून विज्ञानाच्या परिमापात राजकीय क्रिया, राजकीय प्रक्रिया व राजकीय सत्तेचा अभ्यास करु लागले आहेत. त्यासाठी अनुभव, संशोधन, अगमनात्मक पध्दत व प्रयोगशिलता, अंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन, मुल्यनिरपेक्षता, गुणात्मक आणि संख्यात्मक, वैज्ञानिक पध्दती इ. च्या अभ्यासपध्दतीच्या अंगिकारामुळे तुलनात्मक पध्दतीचा विकास झाला. परिणामी अनेक संकल्पनांना नविन आशय प्राप्त झाला. त्या संकल्पनांमध्ये संविधानवाद ही महत्वाची संकल्पना आहे. म्हणुन हा विषय अभ्यासासाठी महत्वाचा ठरतो.

      आधुनिक राज्यशास्त्रातील विद्याशाखेच्या कक्षा अधिक अधिक वृध्दींगत होऊन अभ्यासाचे केंद्र काल्पनिक व आदर्शवादाकडून वास्तवावर आधारित अनुभवशील, व्यावहारिक व प्रयोगशिलतेकडे वळला आहे. त्यामुळे मानवी जीवनाचे दैनंदिन प्रश्न व गुंतागुंतीच्या सोडवणुकीसाठी राज्यशास्त्र अधिक लोकाभिमुख झाले आहे. पारंपारिक राज्यशास्त्रामध्ये मुल्य, आदर्श, कल्पनावाद, तर्क व निगमनात्मकता हा प्रमुख आधार होता व तत्कालीन व्यावहारिक प्रश्नाऐवजी भविष्यातील भाकीते आधुनिक राज्यशास्त्रांनी नाकारून, वेळप्रसंगी टिका करून विज्ञानाच्या परिमापात राजकीय क्रिया, राजकीय प्रक्रिया व राजकीय सत्तेचा अभ्यास करु लागले आहेत. त्यासाठी अनुभव, संशोधन, अगमनात्मक पध्दत व प्रयोगशिलता, अंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन, मुल्यनिरपेक्षता, गुणात्मक आणि संख्यात्मक, वैज्ञानिक पध्दती इ. च्या अभ्यासपध्दतीच्या अंगिकारामुळे तुलनात्मक पध्दतीचा विकास झाला. परिणामी अनेक संकल्पनांना नविन आशय प्राप्त झाला. त्या संकल्पनांमध्ये संविधानवाद ही महत्वाची संकल्पना आहे. म्हणुन हा विषय अभ्यासासाठी महत्वाचा ठरतो.

संविधानवादाचा आशय :

संविधानवाद एक गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. आधूनिक राजकीय चिंतनामध्ये संविधानवादाची उपयुक्तता प्रतिपादन करण्यात आली आहे. यामध्ये शासक व शोषीतावर नियंत्रणाची व्यवस्था संविधानाव्दारे करण्यात येते आणि नियंत्रणाची व्यवस्था संस्थागत करण्यात आली. याच्या पालनाचा आग्रह संविधानवादात धरण्यात आला आहे. संविधानवाद म्हणजे ‘शासन आणि शाषितावर नियंत्रणाची संविधानाद्वारे स्थापित संस्थागत व्यवस्था संविधानवाद आहे’ असे विलियम जी. एण्ड्रयुज यांनी प्रतिपादन केले आहे. संविधानवादाचा आशय ‘मर्यादित शासन’ असा आहे. या अंतर्गत शासनावर दोन प्रकारच्या मर्यादा लावल्या जातात. काही बाबतीत शक्ती प्रयोगाची प्रक्रिया निश्चीत केली जाते. तर काही बाबतीत शासनाच्या शक्तीप्रयोगावर निर्बंध लावले जातात. म्हणुन संविधानवादाच्या दोन बाजु आहेत. एक स्वातंत्र्यता तर दुसरी प्रक्रिया संदर्भातील आहे.

पिनॉक आणि स्मिथ या अभ्यासकांनी संविधानवादाचा आशय स्पष्ट करताना म्हणतात की, संविधानवाद निव्वळ प्रक्रिया आणि तथ्याचे नाव नाही तर राजकीय शक्तीच्या संघठणाचे प्रभावशाली नियंत्रण देखील आहे. तसेच प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपरा किंवा भविष्यकालीन अपेक्षेचे प्रतिक आहे. 

सेबाईनच्या मते, ‘‘अरिस्टॉटलच्या संविधानवादात तीन प्रमुख तत्व आहेत. 1) असे शासन जनतेच्या हिताचे असते. 2) कायद्याचे राज्य 3) जनतेच्या इच्छेवर आधारित असते. 

राऊसैक जे. एस. यांच्या मते, ‘एका धारणेच्या स्वरुपात संविधानवाद अनिवार्यपणे मर्यादित शासन आणि शासन व शाषीतावर नियंत्रणाची व्यवस्था आहे.’ तात्पर्य, एक असे शासन ज्याची शक्ती कायद्याद्वारे नियमित व आवश्यकता भासेल तेव्हा मर्यादित केली जाते. याअंतर्गत शासनाची शक्ती देशातील नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्यामध्ये योग्य समन्वय स्थापन करतो. यामुळे शासन आणि नागरिक दोघेही आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडु शकतील अशी व्यवस्था राजकीय व्यवस्थेच्या संचलनासाठी संविधानामध्ये केलेली असते. संविधान असे नियम, कायद्याचे संकलन आहे ज्या आधारावर देशाचे शासन चालते. अशा स्वरूपात संविधान कोणत्याही देशातील शासन व्यवस्थेची दिशा निर्धारित करतो. सरकारला नियंत्रित करण्याबरोबरच त्यास कायद्यानुसार कोणताही भेदभाव न करता व्यवहार करण्याचा निर्देश होतो. एकीकडे राज्याची अधिकारवादी तंत्राच्या विरोधी नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्याची हमी प्रदान करतो तर दुसरीकडे संविधान नागरिकाला देखिल राज्याप्रती त्यांच्या कर्तव्याचा बोध करतो. अशाप्रकारे एक संविधानिक व्यवस्थेमध्ये राज्य आणि सरकार दोन्ही संविधानाच्या अनुसार कार्य करण्यासाठी बांधिल आहेत. सामान्यपणे संविधान शक्तीच्या (सत्ता) उपयोगाला मर्यादित करतो. हा मुलभूत नियम प्रदान करतो जो राज्याला निरंकुश होण्यापासुन वाचवतो. म्हणुन संविधानवादाची खरी सार्थकता संविधानावर आहेत. 

प्रसिध्द राज्यशास्त्रज्ञ व न्यायशास्त्री ए. वी. डायसी यांच्या मते, संविधानवादाची संकल्पना कायद्याचे शासन ही धारणा अधिक जवळची आहे. डायसी यांनी संविधानवादाच्या मुख्य तीन कारणाकडे संकेत केला आहे. 1) सरकार अधिकारी वर्ग आणि अभिकर्ता कायद्यानुसार कार्य करण्यास जबाबदार आहेत. 2) संविधानिक नियमांना सुस्पष्ट प्रकाशित, स्थिर, निष्पक्ष आणि जनतेचे जीवन, संपत्ती इ. सारख्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे असावे. 3) कायदे निर्मिती, अंमलबजावणी, अधिनिर्णित करण्याची प्रक्रिया सोईस्कर, तसेच निष्पक्ष आणि प्रभावी असावी. ऐतिहासिक दृष्टीने संविधानवाद केवळ परकीयच नाही तर देशातील शासकांची मनमानी कारभारावर लगाम घालण्याचे एक शस्त्र आहे. उत्तर अमेरिकेतील वसाहतीतील जनतेने देशी शासनाशी असंतुष्ट होवुन प्रारंभी जनतेने संसदे सहित ब्रिटीश राजा द्वारे नेमलेला वसाहतीक गव्हर्नरची शक्ती आणि नंतर ब्रिटीश संसदेद्वारा निर्माण करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत त्यांच्याकडून कर लावण्याची शक्ती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला व जनतेने विद्रोह केला. अशाप्रकारे संविधानवाद, वसाहतिक आणि साम्राज्यवादाच्या विरूध्द संघर्ष होणे अविभाज्य भाग बनला होता. उदारमतवादी तत्वज्ञानापासुन संसदीय लोकशाही शासनाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय इ. मुल्यांच्या समावेशातुन संविधान अस्तित्वात येण्यास सुरुवात झाली. तर दुसÚया महायुध्दानंतर वसाहतिक जोखडातुन मुक्त झालेल्या लॅटिन अमेरिका, आशिया, दक्षिण आफ्रिका इ. खंडातील बहुतांश देशांनी लोकशाही मार्गाची कास धरली. तर मार्क्सवादी तत्वज्ञानाने प्रभावित होवुन साम्यवादाला आदर्श मानणाÚया देशांनी आपल्या संविधानात या तत्वांचा अंतर्भाव केला. तर विकसनशिल देशांचे संविधान मिश्र स्वरूपाचे आहे. 

संविधानवादाची तत्वे : 

संविधानवादाची संकल्पना अशा राजकीय व्यवस्थेअंतर्गत राहते जेथे एका संविधानाअंतर्गत निर्देशित असते आणि आवश्यक स्वरूपात मर्यादित शासन आणि कायद्याचे राज्याला प्रतिबिंबित करते. परिणामी देशातील संविधान राजकीय व्यवस्थेच्या आधारभूत संरचनेची स्थापना करते. ज्याद्वारे जनतेवर सरकार सत्ता प्रस्थापित करते. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळाच्या स्थापनेबरोबरच शासनाची शक्ती, जबाबदारी व एकदुसÚयाच्या संबंधाला विनियमित करते. कायदेशीर शासन लोकशाहीच्या पोषणासाठी अपरिहार्य आहे. म्हणुन संसदीय, अध्यक्षीय, एकात्मक, संघात्मक लोकशाही शासन व्यवस्था ही उदारमतवादी संविधानाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. जगातील ज्या देशात संविधानिक व्यवस्था प्रचलित आहे ते संविधान संविधानवादाच्या प्रभावाशिवाय अस्तित्वात आलेले नाही. म्हणुन संविधानवादाची काही तत्वे किंवा लक्षणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

1) सर्वोच्च कायदा (संविधान) : 

संविधानवादाच्या प्रमुख तीन संकल्पना विचारात घेतल्या जातात. पाश्चिमात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद आणि विकसनशील राष्ट्राचा मिश्र संविधानवाद. परंतु वर्तमान, समकालीन काळात प्रामुख्याने संविधानवादाचा विचार पाश्चिमात्य संविधानवादावर आधारित आहे. यादृष्टीने संविधान महत्वपूर्ण तत्व आहे. कारण संविधानाच्या अस्तित्वाशिवाय संविधानवादाची कल्पना करता येत नाही. संविधानवाद शासनाच्या सत्तेला मर्यादित करण्याची संस्थागत कायदेशीर व्यवस्था आहे आणि ही संस्थागत व्यवस्था संविधानाची देणगी सैध्दांनिक दृष्टीने लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लवचिक व कठोर कसेही असेल परंतु विकसित, अलिखित आणि पारिभाषीक दृष्टीने लवचिक संविधान जवळपास इतिहासजमा झाली आहेत. आणि त्या आधारावर संविधानवाद शक्य झाले आहे. म्हणुन संविधान हा संविधानवादाचा आधार आहे. 

2) मुलभूत अधिकार आणि संरक्षण :

लोकशाही शासनव्यवस्थेत संविधानाअंतर्गत मुलभूत अधिकाराची तरतुद केलेली आहे. उदा. भारतीय राज्यघटनेत 12 ते 35 कलमाअंतर्गत ही तरतुद करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील राज्यघटनेत अधिकारासंदर्भात दहा घटनादुरुस्ती केलेल्या आहेत. त्या माध्यमातुन नागरिकांच्या मुलभूत अधिकाराची व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्यावेळेपासुन अशी मान्यता प्राप्त झाली आहे की, मुलभूत अधिकाराची तरतुदींचा समावेश संविधानामध्ये असावा. यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांच्या शासनाच्या इच्छेवर निर्भर राहण्याची वेळ येवु नये व घटनादुरुस्तीशिवाय सहजासहजी शासनाचा हस्तक्षेप अधिकारावर वाढु नये. न्यायालयाचे संरक्षण प्राप्त आहे. स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवादाची एक अट आहे. न्यायालय मुलभूत अधिकाराचे हनन करणाÚया कायद्याला अवैध घोषित करतो. कार्टर आणि हर्जे लिहीतात की, मुलभूत अधिकार व स्वातंत्र न्यायालय प्रत्येक संविधानवादाचे सामान्य आणि अनिवार्य वैशिट्ये आहे. 

3) जनतेप्रती उत्तरदायित्व : 

संविधानवाद हुकुमशाही किंवा अधिनायिकवादी राष्ट्रामध्ये शक्य नाही. तसेच लोकशाही म्हणजेच संविधानवाद व संविधान लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या समान आहेत अशी चुकीची समजुत करुन घेवु नये. उदा. जर्मनी कदाचित लोकशाही राष्ट्र म्हणुन ओळखले जावु शकत होते. कारण जर्मनीत संविधानवादाचे अस्तित्व होते. सरकार सत्तेचा प्रयोग कायद्यानुसार होत नव्हता, ना निरंकुश व मनमानीप्रमाणे. दुसरीकडे वर्तमानकाळात लोकशाही शासन म्हणवणाÚया तथाकथित देशात जनतेद्वारे निर्वाचित सरकार ज्या प्रकारे मनमानी कारभार करतो त्यामुळे प्रत्येक लोकशाही राज्य संविधानवादी देश म्हणुन ओळखल्या जाण्याची शक्यता नाही. परंतु लोकशाही आणि संविधानवाद परस्पर समान नसुन देखिल लोकशाही शासन संविधानवादाची पूर्व अट आहे. लोकशाही शासन हे जनतेला जबाबदार असते. कारण जोपर्यंत संविधानिक मार्गाने सार्वजनिक कल्याण करणे अभिप्रेत आहे. म्हणुन शासन अंतिम जनतेप्रति जबाबदार आहे. 

4) सत्तेचे विकेंद्रीकरण :

अनेक लोकशाहीवादी व कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जोपासणेसाठी सत्ता विकेंद्रीकरणाचे समर्थन केले आहे. प्रसिध्द अभ्यासक कार्ल जे. फ्रेडरिक म्हणतात की, सत्ता विभाजन सभ्य शासनाचा आधार आहे. आणि हाच संविधानवादाचा अभिप्राय आहे. मॉण्टेस्क्यु यांनी आपल्या ‘द स्पीरीट ऑफ लॉज’ (1749) या संदर्भ ग्रंथामध्ये ‘सत्ता विभाजन सिध्दांत एक लवचिक आणि गतिशिल सिध्दांत आहे, ज्याचा मुळ उद्देश सत्तेच्या दुरुपयोगाविरुध्दची व्यवस्था आहे. संविधानवादात सत्ता विकेंद्रीकरणाची हीच धारणा अभिप्रेत आहे. कारण सत्तेचे विकेंद्रीकरण सत्तेच्या दुरुपयोगाविरुध्द सुरक्षात्मक कार्य करते. म्हणुन लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये याच सुत्राचा अंगीकार करण्यात आला आहे. 

5) नियंत्रण व संतुलनाचे तत्व :

ज्गातील बहूतांश लोकशाही देशात संविधानाद्वारे नियंत्रण व संतुलनाचे तत्व स्विकारले आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ या शासनाच्या तीनीही अंगांना मनमानी कारभार करता येत नाही. एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप न करता आपआपल्या अधिकारक्षेत्रात कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होते. परंतु यासाठी कायद्याचे राज्य असणे अनिवार्य आहे. तसेच शासक वर्गाद्वारे सत्तेचा दुरुपयोग करण्यात येवु नये. संविधानवादाचा प्रमुख आधार कायद्याचे राज्य आणि मर्यादित शासन आहे. याद्वारे निर्माण व संतुलनाचे तत्व साकार होवु शकते. कारण सत्ता व्यक्तीला भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते, हे मानवी स्वभावातील वास्तविकता आहे. म्हणुन संविधानवाद सत्तेला मर्यादित करणारी व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेद्वारे नियंत्रण व संतुलन कायम करता येते. 

6) शांततापूर्ण सत्ता परिवर्तन व सहअस्तित्व :

संविधानवादाच्या यशस्वीतेसाठी संसदीय व शांततापूर्ण आयुधाचा उपयोग करणे नितांत आवश्यक आहे. जर वारंवार हिंसेच्या व शक्तीच्या प्रयोगातुन सत्ता परिवर्तन होत असेल तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच मोडकळीस येवु शकते. म्हणुन कार्ल जे. फ्रेडरिक लिहीतात की, ‘सुव्यवस्थित परिवर्तनाची कठीण प्रक्रियात्मक व्यवस्था संविधानवाद आहे. सत्ता परिवर्तनामध्ये शांततेने बदल होण्यासाठी निश्चित कालावधीत निवडणुक घेण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. एकापेक्षा अनेक राजकीय पक्षाचे अस्तित्व असावे. तसेच लोकमत निर्मिती व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असावे. संविधानवादाचा आदर्श या बाबीची मागणी करतो की, या व्यवस्थेत बदलत्या काळानुसार स्वतः बदलण्याची क्षमता निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच लोकशाही शासन व्यवस्थेत जनतेकडून होणारे हिंसक दंगे, जाळपोळ, असंविधानिक मार्गाचा वारंवार अवलंब, राष्ट्रीय संपत्तीची नासधुस, सांप्रदायिक हिंसा, राष्ट्रीय संपत्तीची हानी इ. असंविधानिक बाबीमुळे संविधानवादापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 

7) परंपरा आणि सामाजिक विविधता :

संविधानवाद समाजातील योग्य परंपरा, संस्कृती, कायदा इ. विविधतेला महत्व देतो. जर एखाद्या समाजामध्ये लोकशाही मूल्य जोपासणारी परंपरा नसेल किंवा समाज भिन्न संस्कृती, परंपरेत विभागलेला असेल तर लोकमत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण होणार नाही. शिवाय सामाजिक समतेपुढे मोठी समस्या राहील. ब्रिटन आणि अमेरिकेत अशा परंपरा विकसित झालेल्या आहेत. संविधानिक व्यवस्थेच्या विकसनशील राष्ट्रात हा उद्देश साध्य करता आला नाही. रॉबर्ट डहाल लिहीतात की, निवडणुकीच्या उत्तरदायित्वाबरोबर सामाजिक विविधता, अनेकतावाद बहुमतातील वर्गाद्वारे सत्तेच्या दुरुपयोगाला थोपविण्याचे प्रभावशाली साधन आहे. म्हणुन त्या त्या देशातील सभ्यता आणि परंपरा महत्त्वाच्या असतात. 

सारांश :

प्रस्तुत लेखात संक्षिप्तपणे संविधानवाद संकल्पना व तत्वाची चर्चा केलेली आहे. संविधानवाद ही संकल्पना मुख्यतः पाश्चात्य धारणा आहे. म्हणुन त्या देशांमध्ये अधिक प्रभाविपणे लागु करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तेथील परंपरा व इतिहास संविधानवादाला पोषक राहिलेला आहे. तेथील अनेक संघर्ष शांततापूर्ण व परिणामकारक राहिलेले होते. म्हणुन हजारो वर्षाच्या वाटचालीत संविधानवाद संकल्पना विकसित झाली आहे. परंतु दुसÚया महायुध्दानंतर स्वातंत्र्य झालेल्या तिसÚया जगातील राष्ट्रात संविधानवादाचा संविधानाचा अंगीकार केला. परंतु त्या त्या देशातील स्थानिक संघर्ष विविधता यात समन्वय साधण्यात अनेक अडचणी आल्या. संविधानाचा अंगीकार नवस्वतंत्र देशांनी केला, त्याचा आधार संविधानवाद होता. 

संदर्भ :

1.Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory on Democracy, Yele University Press, America, 1956.

2.Robert A. Dahl, On Democracy, 1998.

3.Rajeev Bhargava, Outline of a Political Theory

4.  एस. पी. वर्मा, आधुनिक राजनितिक सिध्दांत, 2013.

5.  अनुपचंद कपुर, कृष्णकांत मिश्र, राजनीति 

विज्ञान के सिध्दांत, 2001.

 

डॉ.सत्यपाल कांबळे

डॉ.राजू वानरसे

म. गांधी :अहिंसक क्रांतीकारक

प्रस्तावना :

भारतीय स्वातंत्र संग्रामातील एक अहिंसक वादळ म्हणजे म.गांधी किंवा गांधीयुग होय. टिळकांच्या निधनानंतर काँग्रेस नेतृत्वाची सर्वजबाबदारी म.गांधी यांच्यावर आली व  १९२० ते १९४८ हा २८ वर्षाचा प्रदिर्घ काळ म.गांधी विचार व चळवळीने व्यापला होता व भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा सविनय मार्गाने अधिक तीव्र झाला होता. भारतीय स्वातंत्र लढा व सामाजिक परिवर्तन या दोन्ही ही बाबी एकत्र साधन्याचे कसब गांधीजीमध्ये होते व १९४० नंतर हा लढा अधिक गतीमान झाला परिणामी भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मूक्त झाला. या करीता गांधीजीने आपले जीवन अर्पण केले म्हणून त्याना राष्ट्रपिता म्हटले जाते.

म. गांधीजीच्या संबंध जिवनाचा लढा ब्रिटिश राजवटीच्या अत्याचाराच्या विरूद्ध   होता. परंतू कधीही परकीय सत्तेशी लढण्यासाठी त्यांनी हिसांत्मक मार्ग अवलंबला नाही. तर अंहिसात्मक मार्ग व साधनाची पवित्रता महत्त्वाची मानून मानव जातीला वाचवण्यासाठी भारतातील सत्य, अंहिसा, सत्याग्रह, अपरीगृह, ब्रम्हचर्य इत्यादी  नैतिक मूल्यांचे पुर्नुजीवन केले. भारतालाच नव्हे तर जगाचा विध्वंस होण्यापासून वाचवून नैतिक व अहिंसक, शांततामय मार्गाचा आदर्श घालून दिला.

अहिंसक तत्वाची जडण-घडण :

म. गांधीजीवर भगवत गीतेचा खोलवर प्रभाव पडला आहे. गांधीजी म्हणतात ``मी जेंव्हा जेंव्हा उदास होतो, तेंव्हा भगवतगीतेकडे वळतो.'' त्यांचे अनसक्ती योग हे महत्त्वाचे पुस्तक आहे. तसेच जैन,बौद्ध धर्माच्या शिकवणूकीतून अंहिसा तत्वाने प्रभावीत झाले व  त्यातील श्रमाची प्रतिष्ठा त्यांच्या मनाला भावली. तसेच सर्मन ऑन दि माऊनटन यांची सविनय कायंदेभंगाची संकल्पनेने गांधीजींना प्रभावीत केले. तसेच जॉन रस्कीनच्या अन टू द लास्ट या पुस्तकाने त्यांच्या जिवनाला नवीन वळन मिळाले. तसेच लाओत्से व कन्पयुशियस यांच्या प्रभावातून गांधीयुग आकाराला आले.

गांधी विचाराचे नैतिक आणि अध्यात्मिक अधिष्ठान:

म.गांधीजींचा ईश्वरावर दृढ विश्वास होता. ईश्वरालाच ते सत्य व सत्ता मानत असत. ईश्वर म्हणजे एक स्वयंसिद्ध सर्वज्ञ सर्वगामी अशी जीवंत शक्ति असून प्राणीमात्र तिचा वास आहे. अशी त्यांची धारणा होती, `मी एक वेळ अन्नावाचून राहू शकेल परंतू प्रार्थने वाचून राहू शकणार नाही.' म्हणून गांधीजी म्हणतात की, `ईश्वर म्हणजे सत्य व सत्य म्हणजेच ईश्वर अशी त्यांची समजूत होती. सत्यागृहाचाही ईश्वर हाच प्रमुख आधार आहे व सृष्टीच्या निर्मीतीपासून  ते आज तागायत पर्यंची वाटचाल ही ईश्वरी ईच्छेमुळेच शक्य झाली आहे. गांधीजी म्हणतात की, दैनंदिन जीवनात ईश्वरी दर्शनासाठी आध्यात्मीक शिस्तीची गरज असते. यातून व्यक्तीच्या जीवनास व कृतीला जिवंत स्फुर्ती धर्मातून मिळते. परंतू धर्म म्हणजे कर्मकांड नाही. तर आपली कर्तृव्य स्वईच्छने व जाणीवपूर्वक करत राहणे अशी त्यांची धारणा होती. यालाच गांधीजी स्वधर्म म्हणतात. कोणत्याही  फळाची असक्ती ठेवू नये आणि कुणाची ही भीती बाळगू नये. त्यामूळे व्यक्ति मोहाच्या आहारी जावून अहंकार वाढणार नाही तर खरा अध्यात्मिक विकास साधला जाईल व ईश्वराचा साक्षात्कार होईल. व्यक्तिला आत्मबळ वाढवुन अमानवी शक्तिवर ताबा मिळवता येईल. आत्मबळ  वाढवण्यास अंहिसा एकमेव साधन आहे. खर्‍या सत्याचा साक्षात्कार अंहिसेनेच होईल. सत्यवृत्त, भूतदया, न्याय, बंधुभाव शांती आणि प्रेम या जगात आधारभूत आहेत, यामुळेच व्यक्तिचा सर्वांगीण विकास साधता येईल असे गांधीजीचे म्हणने होते.

सत्य आणि अहिंसा : गांधी विचाराचा आत्मा 

सत्य आणि अहिंसा मं. गांधीजीच्या विचाराचा पाया आहे. समाज राष्ट्रांना नैतिक बनवण्याचा गांधीजीचा माणस होता. म. गांधीजीच्या मतानुसार सत्य हि ईश्वर आहे सत्य सत तयार झाला आहे. याचा अर्थ होतो अस्तीत्व असणे सत्यास ईश्वर किंवा ब्रम्ह म्हणण्याचे कारण म्हणजे सत्य सत्ता व सत्ता म्हणजे परमात्मा ही सत्ता तिन्ही काळात असतो. यास गांधी सत्य म्हणतात. गांधीजी आपल्या जिवनाचे ध्येय सत्याचा शोध करणे आहे असे समजत. गांधीजीने सत्याचा व्यापक अर्थ सांगीतला आहे. विचार वाणी आचरणात सत्य असणे. गांधीजीच्या मंतानुसार दैनंदिन जीवनात सत्य सापेक्ष आहे. या सापेक्ष सत्यातुन निरपेक्ष सत्याकडे पोहचता येते. कारण निरपेक्ष सत्य ही जीवनाचे लक्ष आहे. याची प्राप्ती व्यक्तिचे परमधर्म आहे. म. गांधीजीच्या सत्याची संकल्पना केवळ व्यक्तिशी संबंधी नाही तर समाज व समुहाचा समावेश आहे. गांधीजी म्हणतात की संपूर्ण सत्याचे पालन, धर्म, राजकारण, अर्थकारण, कुटुंब, धोरण इत्यादी सत्याचा समावेश असावा.

अहिंसा सत्याकडे जाण्याचा एक मार्ग आहे. भगवान बुद्ध,रामचंद्र, जैन विदवान, टॉलस्टॉय इत्यादी अहिंसेची प्रेरणा म. गांधीना मिळाली आहे. अहिंसा म्हणजे केवळ हिंसा किंवा हत्या न करणे एवढाच नाही. कोणत्याही जीवाला स्वार्थ, क्रोध, दु:ख, कष्ट पोहचवने किंवा मारणे आहे. अहिंसेच्या अनुयायांनी आपल्या सर्व भावनेवर विजय मिळवून प्राण्याप्रती प्रेम आणि मैत्रीची भावना जोपासणे आहे. कुविचार, हिंसा मिथ्य भाषण द्वेषभावना, वाईट विचार इत्यादी बाबी देखील म. गांधी हिंसा मानतात.

म. गांधीजींनी साकारात्मक आणि नकारात्मक अहिंसा सांगीतली आहे. कोणत्याही प्राण्यास काम, क्रोध प्रेरीत होवून  कुणाला हिंसा न पोहचवणे ही नकारात्मक अहिंसा आहे. साकारात्मक अहिंसा सार्वभौम प्रेम, करूणा इत्यादी भावनेवार आधारलेली आहे. याचे चार मुलभूत तत्त्व आहेत. प्रेम, धैर्य, अन्यायाचा विरोध आणि विरता म. गांधीजीने अहिंसेचे तीन प्रकार सांगीतले आहेत.

जागृत किंवा वरीपुरूषाची अहिंसा ही दुखातुन  निर्माण न होता अंतरआत्म्याचा स्वाभाविक आवाज आहे. अंतरीक विचाराची श्रेष्ठता व नैमिततेतून ही स्वीकारलेली असते. शक्तीशाली असून ही शक्तिचा वापर न करने होय. याचा सर्वच क्षेत्रात जनतेने उपयोग केला पाहीजे.

औचित्यपूर्ण अहिंसा एक धोरण म्हणून या अहींसेच्या स्वीकार केला जातो. ही व्यक्तिचा अहिंसा आहे किंवा असाहय व्यक्तिचा निष्क्रीय प्रतिरोध आहे. नैतिक विश्वासपैकी निर्बलतेच्या कारणाने ही अहिंसा स्वीकारली जाते.

भित्र्या व्यक्तिची अहिंसा  भित्रे लोक सुद्धा अहिंसेचे ढोंग करतात. गांधीजी यास निक्रिय हिंसा म्हणतात मा. गांधी म्हणतात की, जर आमच्या हद्यात हिंसा भरलेली असेल तर आपली कमजोरी लपवण्यासाठी अहिंसेचा सहारा घेण्यापेक्षा हिंसा अधिक चांगली आहे म्हणून व्यक्तिला एकत्र जोडण्यात अहिंसेची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण ही अहिंसा सर्वांनी उपयोगात आणण्यासारखी आहे. गांधीजीच्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास अहिंसा व्यक्तिगत गुण असेल तर ते माझे साठी ताज्य आहे. माझी अहिंसेची कल्पना व्यापक आहे. ती करोडो लोकांची आहे मी तर अहिंसेचा सेवक आहे. आम्ही हे सिद्ध करण्यासाठी जन्मलो आहे की, सत्य आणि अहिंसा व्यक्तिगत अचरणाचे नियम नाहीतर अहिंसा, समाज आणि राष्ट्राच्या धोरणाचा भाग असले पाहिजे. अहिंसा सर्वासाठी, सर्व वेळ, सर्व ठिकाणी आहे. म्हणून अहिंसा समाज व राष्ट्रांनी अंगीकारली पाहिजे. ही प्रासंगिकता आज देखील तेवढीच आहे.

सत्याग्रह क्रांतीचे अभेद्य साधन:

मा. गांधीजीने अहिंसेला मूर्तस्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी राजकीय क्षेद्धा व व्यवहारात उपयोगात आणलेली कार्यपद्धती  म्हणजे सत्याग्रह आहे. याची सुरवात मा. गांधीजीने द. अप्रâीकेत केली आहे. सत्याग्रह म्हणजे आग्रह धरणे आहे. याचा आधार सत्यातून जतन होणारे प्रेम तथा अहिंसेची शक्ती आहे. ही शारिरीक किंवा भौतिक शक्ति व राहता ती आत्मीक आहे. याचा सार म्हणजे अंतीमत सत्याचा विजय होतो. मा. गांधीजीनी याचा उपयोग ब्रिटिशांच्या विरोधात स्वातंत्र्यासाठी केला आहे. शिवाय साधने ही असहकार, सविनय कायदेभंग, उपवास, हिजरत धरणे, हडताळ, सामाजिक बहिष्कार ही अहिंसक साधनाचा उपयोग गांधीजींना केला आहे. सत्यनिष्ठ, इमानदारी, निर्भयता, ब्रम्हचर्य, निर्धनता, अहिंसा हे सत्याग्रहीचे आवश्यक गूण आहेत. मा.गांधीजीने सत्य अहिंसा व सत्याग्रहाच्या संघटनाद्वारे वाईट प्रवृत्तीचा विरोध करणारे शस्त्र उपयोगात आणले आहे. सत्याग्रह केवळ विरोधी किंवा युद्धात उपयोगात आणावे असे नाही तर व्यक्तिगत जीवनातील वाईट प्रवृत्ती नाहीशा करण्यासाठीr देखील उपयोगात आणता येते. एवढेच नाहीतर सत्यागृहाने मानवीज्ञान आणि विचारधारेला प्रभावीत केले आहे. सत्याग्रह नवीन शास्त्र आहे अथवा कर्मयागाचे व्यवहारीक तत्वज्ञान आहे. आजच्या अनैतिक, अमानवीय, भ्रष्टाचारी, अन्याय, अत्याचार, स्त्रीदमन बलत्कार इत्यादी प्रवृत्तीचा विनाश करण्यासाठी आवश्यक शास्त्र आहे. कारण सत्याग्रहात घृणा, छळ, कपट असत्य वर्जीत आहे. गांधीजीच्या शब्दात सत्याग्रह सत्यावर आरूढ होवून अथवा सत्याला साक्षी ठेवणे. दुसर्‍या  शब्दात प्रेमाने स्वत: कष्ट चलण्यास तत्पर असणे असा आहे. आपल्या विरोधकांच्या मनात अशी भावना जागृत करणे की, आपल्या व्यक्तिस हानी पोहचणार नाही म्हणून सत्यागृह आत्मनुभूती आणि संयोगाच्या माध्यमाततून पुढे चालतो. राज्याअंतर्गत निर्माण होणारा हिंसाचार , विद्रोह वाईट प्रवृत्ती इत्यादीवर इतरांना त्रास न देता मनपरिवर्तनातून सामाजिक परिवर्तन घडून येते.

अहिंसा क्रांतीचा मार्ग :

जगातील वाढती शस्त्र स्पर्धा, दहशतवाद, हिंसाचार यावर प्रतिबंध करण्यासाठी अंहिंसा एक अमोघ शस्त्र आहे. कारण समाजात विस्तारीत जाणारी हिंसा व हिंसाचार वाढत जात आहे. आपण सत्यमेव जयते म्हणतो परंतू सत्य मार्गावर कोण? चालतो. त्यासाठी सामान्य जनतेत जावून अंहिसेचा प्रचार करावा लागेल व यातून जनतेत निर्भयता निर्माण करावी लागेल. थोडक्यात अहिंसेतूनच चांगला नागरीक घडवता येईल. याकरिता आपल्या शिक्षणामध्ये अंहिसा तत्व आणि संस्काराचा अंर्तभाव करून नवी पीढी घडवावी लागेल. तरच म. गांधीजीचे विचार साकार होतील.

अंहिसा सक्रीयपणे ज्ञानपूर्वक कष्ट सहन करणे तात्पर्य अन्याय व अत्याचारापूढे नतमस्तक न होता. अत्याचारा विरूद्ध आपली आत्मीकशक्ती आजमावने म्हणजे अंहिसा आहे. या नियमानुसार चालणारा एखादा व्यक्ति देखील आपला सन्मान धर्म आणि आत्म रक्षणासाठी साम्राज्यवादी व्यवस्थेशी आव्हान देवू शकतो, समाजसुधारणेची पार्श्वभूमी तयार करू शकतो. म्हणून अहिंसेचा मार्ग हा क्रांतीकारक व मूलगामी आहे याचा सर्वांनी स्विकार करावा. अहिंसेचा मार्ग अवलंबवण्याची कोणत्य्ाा शस्त्राची गरज नाही तर याची आवश्यकता यासाठी आहे की, आपले शरीर हे केवळ शरीर नाही तर एक अमर आत्मा आहे. भारतीय मनुष्य स्वभावाचा विकास अशा मर्यादेपर्यंत झाला आहे की, सामान्य जनते करिता हिंसे ऐवजी अंहिसेचा सिद्धांत अधिक स्वभाविक आहे. शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी शांततामय साधनाच्या अवंलबंनामूळे शोषण, अत्याचाराचा प्रतिकार करण्याचा पर्यन्त करावा या साधनाद्वारे स्वातंत्रता मिळवावी, जर यशस्वीपणे आपण असे केले तर जागतीक शांतता स्थापनेच्या दिशेने केली जाणारी जास्तीत जास्त मदत असेल.

राजकारणाचे आध्यात्मिकरण:

म.गांधीजीने राजकारणाचे आध्यात्मिकरण केले आहे. त्यांचा विश्वास होता की, राजकारण मानवी समाजासाठी वरदान ठरेल. याकरीता उच्चत्तर नैतिक आणि आध्यात्मिक सिंद्धांतावर निर्भर असावा. गांधीजीने राजकारणाला उच्च नैतिक आणि धार्मीक भावनेचे प्रतिक मानतात. गांधीजी `धर्म आणि राजकारण यात फारकत करत नाहीत. तर गांधीजी म्हणतात की, धर्म विरहीत राजकारण असू शकत नाही. धर्मापासून वेगळे राजकारण म्हणजे मुडद्या समान आहे. त्यात आत्म्याचे हनन होते. गांधीजी धार्मीक धर्मांधत: व कर्मकांडाचे समर्थक नव्हते. त्यांचा दृष्टीकोण लौकीक व मानवतावादी होता, प्राणीमात्राची सेवा करणे हे वास्तविक अध्यात्मीक जीवनाचे मूलतत्त्व मानत होते. त्यांचे म्हणने होते की, `मानवी क्रियेपासून अलग कोणता धर्म नाही. राजनीति शब्दात नीती अर्थात धर्म आणि मानवतेला प्राथमिकता देत होते `राज अर्थात सत्ता' नाही तर धर्मासंबंधी लौकीक दृष्टीकोणामूळे गांधीजीने राजकारणात प्रवेश केला. कारण (तत्कालीन) वर्तमान राजकारण धर्म विरहित होत चालले आहे. आणि धर्माची राजकारणात पुर्नस्थापना करणे आपले कर्तृव्य समजत असत. गांधीजी म्हणतात, `मी राजकारणात याकरिता भाग घेतो की, राजकारण आपणास सापा सारखे  चहूबाजूने घेरले आहे मी या सांपाशी संघर्ष करू ईच्छीतो. म्हणून मी राजकारणात प्रवेश करू ईच्छीतो. राजकारण आणि धर्माचा काही संबंध नाही असे म्हणणार्‍याला गांधीजी उत्तर देतात की, त्यांना धर्माचा व राष्ट्रप्रेमाचा अर्थ कळला नाही गांधीजीच्या मते राजकारण राष्ट्र धर्म आहे, यापासून वेगळे होवून व्यक्ति आपला आत्मघात करून घेईल त्यामूळे राजकारण धर्म आणि नैतिकतेची एक शाखा आहे. परिणामी राजकारण `शक्ति' आणि `संपती' मिळवण्याचा संघर्ष नाही तर लाखो पददलितांना सुंंदरजीवन उदर्रनिर्वाह करण्यास योग्य बनवणे, मानवी गूणांचा विकास करणे, व्यक्तिचे स्वातंत्र्य, बंधुभाव, सामाजिक, समानता संदर्भात जागरूक करण्याचा निरंतर प्रयत्न करावे. एखादा राजकीयतज्ञ हा उद्देश प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो तो धार्मीक असल्याशिवाय शक्य नाही.

सर्वोदय समाज व्यवस्थेतील राज्य धर्मनिरपेक्ष असेल तात्पर्य राज्याच्या नागरिकांना निर्विवादपणे स्वधर्म पालणाचा आधिकार असेल, राज्य एखाद्या कोणत्याही धर्मांचे सरंक्षण करणार नाही किंवा धर्म राज्याच्या सर्वांगीन विकासास बाधक ठरणार नाही. कारण राज्याचा कोणताही धर्म किंवा संप्रदाय नसेल तर सर्वधर्मसमभाव असेल सत्य, अंहिसा, प्रेम, सेवा इत्यादी पालण करेल. गांधीजी नैतिकता आणि शुद्ध विचार, अचरणास खरा धर्म मानतात व राजकारणात देखील नैतिक मूल्याला महत्त्व दिले राजकारण हिसंक आहे. कारण सत्या व धर्मांच्या शाश्वत तत्वावर चालत नाही व यामूळेच मानवी जीवनास गती मिळते यामूळे राजकारणाच्या आध्यात्मिकरणाला चालणा देतात. गटबाजी, सौदेबाजी, विघटनात्म घटक, विद्रोह इत्यादीचे उन्मूलन होवून परस्पर सहकार्य, सदभावना, समन्वय इत्यादी करिता राजकीय आध्यात्मिकीकरणाचा उपदेश करतात.

अराज्यवादाचे समर्थन:

अराजकतावादी विचारप्रवाह दोन प्रकारेचे आहेत प्रुब्धो, बॉकनिन, क्रोपोटकीन, मार्क्स  क्रांतीकारी तर विलियम गॉडवीन, टॉल्सटाय यांच्यासारखे अंहिसक अराज्यवादी या परंपरेत म. गांधी यांचा समावेश होतो. अराज्यवादी विचार राज्यविहिन समाजाची कल्पना करतात. जनतेचे कल्याण, राज्याचा कमीत कमी हस्तक्षेप व  काही निवडक कार्यच राजकीय शक्तिने करावे. गांधीजीने राज्याचा विरोध केलेला नाही. तर राज्यात हिंसाचार शोषण, अत्याचार नष्ट करून वर्तमान राजकीय व्यवस्था अिंहसात्मक साधनांच्या आधारावर राज्य नैतिक बनवायचे होते. यामध्ये प्रत्येक व्यक्तिचे स्वईच्छेने सहभाग असेल राज्य विहिन समाज पूर्णपणे अहिंसक असेल भांडण, तंट्याचा निपटारा ग्रामपंचायत करेल यात समाजातील प्रत्येक सदस्य शासनात सहभागी असेल हे अशा पद्धतीने वागतील की, दुसर्‍याच्या कार्यात अडथळा निर्माण करणार नाहीत. स्वच्छ, साधे आणि निर्मळ जीवन असेल , मोठे दुर्गंधीयुक्त शहर असणार नाही, मोठे यांत्रीकीकरण असणार नाही व शोषण असणार नाही. गांधीजी राज्यविहीन समाजाची कल्पना करत असले तरी राज्य समाप्त करण्याचे समर्थन करत नाहीत. तर राज्याचे कार्यक्षेत्र कमी करण्याव होते या विचारास सैद्धांतिकदृष्टीने अराज्यवादी किंवा व्यवहारिक व्यक्तिवादी म्हटले जाते, गांधीजींने म्हटले की, हिसेंच्या आधारावर राज्य नष्ट केले जावू शकत नाही. यासाठी महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. १. सत्ता विकेंद्रीकरण, २. राज्याच्या अंतर्गत एक व्यक्ति किंवा गटात सत्तेचे  केंद्रीकरण झालेले  असू नये, ३. प्रभूसत्तेचा विरोध, गांधीजी शुद्ध नैतिक सत्तावर आध्ाारित जनतेच्या प्रभुसत्तेवर विश्वास ठेवतात. नैतिकतेचे विरोध करणारे कायदयाचा विरोध करतात. तर ४. राज्याचे कमीत कमी कार्यक्षेत्र असावे. गांधीजी म्हणतात की सर्वोत्तम राज्य म्हणजे जे सरकार कमीत -कमी शासन करते अशा प्रकारे म. गांधीजींने अराज्यवादाचे समर्थन केले आहे.

म.गांधी :क्रांतीकारी परिवर्तन :

गांधीजी रूढीवादी होते की, क्रांतीकारी असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यशास्त्रज्ञाने रूढीवादाचे चार वैशिष्टये सांगीतलेली आहेत १. धर्म आणि संपत्तीचा आदर्श २. समाजाच्या ऐतीहासीक विकासावर विश्वास  ३. इतिहासात लोकांच्या ईच्छेप्रमाणे वळण देणे  ४. जिवनाचे काम निष्ठपूर्वक करणे या अवलोकनानंतर गांधीजीना रूढीवादी म्हणता येत नाही. गांधीजीने आपले संपूर्ण जीवन सामाजिक व्यवस्थेत परिवर्तन करण्यासाठी अर्पण केले आहे. सत्य, अंहिसा, सत्याग्रह ही कार्याचे सुत्र आहेत. वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत या सुत्राने बदल घडवता येतो व हि सुत्र सर्वांनाच अवलंबवता येतात असा विश्वास म. गांधी देतात. कायदा प्रस्थापनासाठी जे बाधक असतात परदेशी असो की, स्वकिय असो या मार्गाने त्याच्या मुकाबला करता येतो. गांधीजींचा असा विश्वास होता की, मनुष्यात एवढी क्षमता आहे की तो समाज आणि सत्याचा विकास स्वत: च्या ईच्छेने करू शकतो. जर राज्य जनतेची अवहेलना करत असेल तर जनतेने राज्याचा अहिंसात्मक साधनाने विरोध करावा.

सारांश :

अशा प्रकारे म. गांधीजीने भारतीय स्वातंत्र लढा व परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका आहे. म. गांधीजीने वर्तमान भारतीय समाजात निर्माण झालेले विविध प्रश्न, भष्ट्राचार, शोषण,अन्याय, अत्याचार, स्त्री अत्याचार , अनैतिकता, दहशतवाद, नक्षलवाद, अशा अनेक गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्याची सोडवणूक गांधी विचाराने करता येईल. परंतू वर्तमान राजकारण किंवा राजकीय पक्ष व पूढारी गांधीजीच्या नावाने गांधीगीरी करत आहेत. गांधीजींनी प्रतिपादन केलेले सत्य, अहिंसा,सत्याग्रह राजकारणाचे आध्यात्मिकिकरण भारतीय राजकारणाला नैतिकमार्गावर आणण्यासाठी अतिशय मार्गदर्शक आहेत.

संदर्भ :

म. गांधी सत्याचे प्रयोग (आत्मकथा), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, २००९.

म. गांधी, मेरे सपनों का भारत, राजपाल एंण्ड सन्ज, दिल्ली, २०१२.

म. गांधी, हिंदस्वराज्य, १९५९.

म.गांधा- सत्याग्रह

म. गांधी, अनासक्तीयोग, सस्ता साहित्य मंडळ, दिल्ली १९५७.

यशपाल जैन, अहिंसा का अमोघ अस्त्र, सस्ता साहित्य मंडळ प्रकाशन , इलाहाबाद २०१२.

जैन पुखराज, स्वतंत्रता आंदोलनका इतिहास.

भोळे, भा.ल. आधूनिक भारतीय राजकीय विचार, पिंपळापुरे प्रकाशन, नागपूर २००३.

दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, १९८३.

  १०.पास्कल अ‍ॅलन नाझरेथ (अनुवाद) सुाता गोडबोले, म.गांधी, राजहंस प्रकाशन, पुणे           

     २०१४.

निवडणुकीच्या राजकारणात लोकशाही मूल्य ऱ्हास पावत आहेत ?

प्रस्तावना:

आधुनिक काळात जगातील बहुतांश देशाने लोकशाही शासनव्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. लोकशाही शासनाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा भेद केला जातो. यापैकी अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही शासन प्रकार सर्वाधिक प्रचलित झाला आहे. विशाल भुप्रदेश, लोकसंख्या, विविधता असणा­या विकसित व विकसनशील राष्ट्रात लोकप्रिय व विश्वसनिय ठरला आहे. यामध्ये सामान्य जनता आपला प्रतिनिधी निवडून देवून प्रतिनिधिक शासनाची स्थापना करत असते. प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो. कारण सर्वसामान्य जनता अधिकाराचा योग्य उपयोग करून शासनाची उभारणी करत असेल तरच नागरिकांचा सर्वांगिण विकास होणे शक्य असतो. परंतु असे होत नसेल तर संपूर्ण व्यवस्थाच मोडकळीस येते. सध्या प्रातिनिधिक लोकशाही शासनव्यवस्थेतील निवडणूक, निवडणूक प्रक्रिया, सुधारणा इ. संबंधी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेले आहेत व निवडणूक सुधारणातील राजकीय डावपेच निर्णायक ठरत आहेत. जनता व निवडणुका सुधारणा यामध्ये संवाद होताना दिसत नाही. याचा दूरगामी भारतीय परिणाम भारतीय राजकारणावर होत आहे. 

भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुस­या क्रमांकाचा देश आहे. त्याचबरोबरच मोठा लोकशाही देश आहे आणि मतदार या संस्थेचे प्रमुख केंद्र आहे. लोकशाहीची यशस्वीता स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे. तसेच प्रत्येक नागरिक कोणत्याही प्रलोभणाला बळी न पडता त्याच्या राजकीय सहभागितेवर निर्भर आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी आपला अधिकार जाणून घेणे व निवडणूक प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी होणे आवश्यक आहे. (भारतीय निवडणूक आयोग पृ.क्र.1) यामुळे लोकशाहीची प्रक्रिया सक्षम व लोकाभिमुख व सक्षम होण्यास मदत होते. निवडणूका या लोकशाहीचा कणा आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी शासन तेव्हाच शक्य होवू शकतो जेव्हा ख­या अर्थाने जनतेची इच्छा व हिताचे प्रतिनिधीत्व योग्य पध्दतीने करण्यासाठी नेतृत्त्व पूढे येईल व शासनाची निर्मीती करेल. परंतु निवडणूक प्रक्रिया निरपेक्ष व पारदर्शी न राहता त्यामध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने निर्माण झालेली आहे. भारतीय शासन पध्दतीमध्ये प्रामुख्याने 25 टक्के मते प्राप्त राजकीय पक्ष शासन बनवण्यात यशस्वी होतो. (नारायण. 2004. पृ.क्र. 141). या शासन निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये मतदान वर्तनाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. तोपर्यंत मतदार सहभागाचे प्रमाण वाढवणार नाही.

भारतात आतापर्यंत 16 सार्वजनिक निवडणुका झालेल्या आहेत. या सर्व निवडणूका शंाततापूर्ण व सनदश्िार मार्गाने पार पडल्या आहेत. परंतु याबरोबरच निवडणूकीतील असे काही अनुभव आलेले आहेत. की, मतदाराची निवडणुकी बाबतची आस्था कमी होताना दिसते. कालांतराने मतदाराची निवडणुकी संदर्भातील विश्वासावर दुरगामी परिणाम होऊन मोठा धेाका निर्माण होऊ शकतो. मतदारवर्तनाला प्रभावित करणारे अनेक घटक उदा. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, काळेधन, मतदान केंद्रावर कब्जा करण्याची प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार, निवडणुक प्रचारात बेकायदेशीर बाबीचा वावर इ. मध्ये सतत वाढ होत आहे. (ग्रोव्हर. 1977. पृ.क्र. 119-122) यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात व लोकशाही चौकटीबद्दल जनतेत विश्वास निर्माण करण्यात निवडणुक आयोग व निवडणूक सुधारणांना फारसे यश प्राप्त झाले आहे. असे म्हणता येत नाही कारण सत्ताधारी राजकीय पक्ष निवडणूक यंत्रणेवर आपले वर्चस्व ठेवून असतात. 

डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी यंानी सुचवलेल्या निवडणुक सुधारणा संदर्भात (दुबे. 1997) लिहितात ‘आपल्या संविधानाने आधुनिक उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचा सार असलेले सार्वभौम प्रौढ मताधिकार पध्दतीचा अंगीकार केला आहे. परंतु यास अजुन अर्थ प्राप्त व्हायचा आहे. न्याय, स्वतंत्रता व क्षमतेच्या उदात्त हेतूचे शासन निर्माण होणे बाकी आहे. जर आपण या महान व मोठ्या आदर्शाला व्यावहारिक पातळीवर आणायचे असेल तर आवश्यक आहे की, आपल्या निवडणुक उपक्रमांचे व्यावहारिक स्वरूप, त्रुटी व विकृतीची ओळख करावी आणि त्याच्या शुध्दतेच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’ अशी श्िाफारस सिंधवी यांनी केली.

तारकंुडे समितीने (1975), निवडणुक सुधारणा संदर्भात महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी दिल्या आहेत. समितीचा उद्देश स्वातंत्र्य आणि निष्पक्ष निवडणूकीत बाधक ठरणा­या संपत्ती आणि सत्ताधारी पक्षाद्वारे सरकारी संसाधन व प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालणे असा होता. निवडणुक आयोगाची निष्पक्षतेची भूमिका आणि निवडणुकी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी केल्या आहेत. ‘मतदाराचे वय 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आले. लोकशाही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी निवडणुकीत आव्हाने ठरणा­या अनेक बाबीवर प्रकाश टाकण्यात आला. महत्त्वपूर्ण तरतुद म्हणजे राजकीय पक्षांना निवडणुकीत उत्पादन व खर्चाचा तपशील देणे अनिवार्य करणे व निर्वाचन आयोगाने याची तपासणी करणे. प्रत्येक उमेदवारांना शासनाकडून छापील मतदानकार्ड व प्रचार डाक सामुग्री निशुल्क देण्यासंबंधी निवडणुकी दरम्यान कामचलावू सरकार कार्यरत राहील व या दरम्यान महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येणार नाही. निवडणुकीतीत प्रचारा दरम्यान मंत्री यांनी सरकारी वाहनांचा प्रयोग क डिग्री नये किंवा सरकारी संपत्ती व यंत्रणेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालण्यात यावा, राजकीय पक्षाला देण्यात येणा­या दान स्वरूपातील निधीवर आयकर लावू नये.’ अशा अनेक महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी केल्या होत्या. याबरोबरच श्यामलाल शकधर, दिनेश गोस्वामी, के. संस्थानम, टि. एन. श्ोषन, इंद्रजीत इ निवडणूका संदर्भात नेमण्यात आलेल्या आयोगाने महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी दिलेल्या आहेत. परंतु या सर्व श्िाफारशींचा सकारात्मक पध्दतीने विचार न करता राजकीय पक्षानी याला बगल दिली आहे (नारायण. 1980. पृ. 113) 

1990 नंतरच्या काळात निवडणुक प्रक्रियेत मतदाराला प्रभावित करण्यासाठी संपत्ती, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अपराधीकरण इ. शक्तीचा गैर वापर होवू लागल्यामुळे गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येते. 1991 ची दहावी सार्वजनिक निवडणुक क्रुर व हिंसक प्रकारची होती. यादरम्यान सर्व प्रकारचे गुन्हे, दंगे, हत्या, हिंसाचार, मारामारी झालेल्या आहेत. स्वत: त्यावेळचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव म्हणाले होते की, ‘राजकारणातील गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगाराचे राजकीयीकरण प्रवृत्तीवर टिका केली आहे. बुथवर कब्जा करणे, मतदानात हेराफेरी, बोगस मतदान, इतर व्यक्तीचे मतदान करणे, धार्मिक व जातीय आधार, भ्रष्टाचार, वाईट प्रवृत्ती इ. संबंधी सुधारणेची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली.’ (चोपडा. 1989, पृ. 255). दिवसेंदिवस हि प्रवृत्ती वाढत जात असून निवडणुक प्रक्रियेसमोरील मोठा पेच बनला आहे.

पहिल्या 1951-52 सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीपासून ते 2014 च्या 16 व्या सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भारतीय मतदाराचे वर्तन वेळोवेळी बदलत राहिले आहे. कधी ते पक्ष विश्ोष, व्यक्तीविश्ोषणाने प्रभावित झाले आहे तर भारतीय राजकारणाचा स्थायीभाव असलेला जात-धर्म वर्तनाला प्रभावित करत आले आहेत. प्रदेशवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद, संपत्ती इ. संकुचित भावनेने निवडणुकीच्या काळात मतदाराच्या मन व वर्तनाला प्रभावित केले आहे. प्राचीन काळापासुन धर्माची पकड भारतीय राजकारणावर राहिली आहे. देशाच्या राजकारणात धर्माचे स्थान सर्वोच्च आहे. भारतीय राजकारणात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आधारावर धर्मनिरपेक्ष सिध्दांताचा अंगीकार केला. (त्रिपाठी. 2005. पृ. 24) धर्म या घटकाने भारतीय राजकारणात ढोबळमानाने राजकीय पक्षाचे दोन प्रवाह निर्माण झालेले दिसतात. याच भोवती राजकीय सत्तेचे केंद्र फिरत असते. एका पक्षाने धार्मिक मुलतत्त्ववादाचा तर दुस­या पक्षाने धर्मनिरपेक्षवादाच्या नावाचे राजकारण केले व चालू आहे. कारण भारतात मतदार वर्तनाला प्रभावित करण्याचा एकमेव घटक धर्म आहे हे नाकारता येत नाही. म्हणून धर्म आणि जात निवडणूक प्रक्रियेला सर्वाधिक प्रभावित करत आले आहेत. विविध राजकीय पक्ष आपली राजकीय शक्ती आजमावण्यासाठी धर्म व जातीय समीकरणाचे डावपेच आखत असतात. आपल्या सोयीनुसार शासकीय यंत्रणेचा उपयोग करून घेत असतात. (ब्राास. 1965. पृ.24) म्हणतात की, बहुतांश मतदार एखाद्या राजकीय पक्षाला मत देण्याचे समीकरण त्याची जात आणि उपजातीवर आधारित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेक उमेदवार निवडणूकांमध्ये यशस्वी होतात. या संदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय देवून देखील योग्य ती कार्यवाही होताना दिसत नाही. जुन 2013 मध्ये लिलि थॉमस व लोकप्रहरीच्या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की विद्यमान खासदार फौजदारी दाव्यामुळे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी सदोषी म्हणून कारागृहात गेले असतील तर (कनिष्ठ न्यायालयासहित) त्यांचे सभासदत्व त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात आर्ज करण्याची परवानगी न देता रद्द करण्यात यावे. 10 जून 2013 न्यायलयाने सांगितले की लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 8 (4) हे कलम असंविधानिक आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरात लोकप्रतिनिधि कायद्याच्या सुधारणेसाठी विधेयक आले. परंतु न्यायालयाचा निर्णय कायम झाला अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

27 सप्टेंबर 2013 मध्ये पीपल्स युनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय दिला की, उमेदवाराच्या यादीमध्ये जर मतदाराला पात्र उमेदवार वाटत नसेल तर वरीलपैकी कुणीही नाही (ग़्ग्र्च्र्ॠ) अशा पर्यायाची व्यवस्था करण्यात यावी. (योजना. 2014) ग़्ग्र्च्र्ॠ ला मतदान करण्याचे प्रमाण वाढले, परंतु एकूण मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ झाली नाही. म्हणून निवडणुक सुधारणा मतदान करण्याचा टक्का वाढवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. निवडणूक संदर्भात ई.व्ही.एम. च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. डिसंेबर 1977 पासुन ई.व्ही.एम चा विचार करण्यात आला. 2004, 2009 व सर्वाधिक 2014 सार्वजनिक निवडणुकात वापर करण्यात आला. (भारत निर्वाचन आयोग. 2017). ई.व्ही.एम. हॅक करून निवडणूक जिंकता येते असे आरोप प्रत्यारोप विविध नेते मंडळी क डिग्री लागले आहेत. निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. म्हणून निवडणूक सुधारणा या केवळ प्रक्रियेचा भाग ठरतात. जनता व सुधारणा यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो असे म्हणता येणार नाही. कारण असे झाले असते तर मतदान टक्केवारी निश्िचतच वाढलेली असती. म्हणून निवडणूक सुधारणामध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने उभी आहेत. सत्तवरील राजकीय पक्ष अशा संस्थावर नियंत्रण ठेवून असतात. म्हणुन लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी निरपेक्षपणे निवडणूक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

सारांश:

निवडणुक सुधारणामध्ये 1950 पासून आजपर्यंत अनेक निश्िचतच महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. परंतु मतदाराची जाणीव जागृती करण्यात यश आले आहे का? हा विचार करणे आवश्यक ठरते. कायदेमंडळ, विविध आयोग वेळोवेळी सूधारणा करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु राजकीय पक्ष व अभिजनांनी लोकाभिमुख सुधारणांना सोयिस्कर पध्दतीने टाळले आहे. एरवी एकमेकांच्या विरोधत उभे राहणारे लोकप्रतिनिधी आपले हितसंबंध जोपासणा­या विधेयकासंदर्भात एक होतांना दिसतात व लोकशाही प्रक्रिया व संसाधनांचा दुरूपयोग स्वहितासाठी करताना दिसतात. म्हणून जनतेने पूढाकार घेणे आवश्यक आहे. 

संदर्भ:

नारायण, श्याम. (2004). निर्वाचन प्रणाली आर्टे सुधार. नई दिल्ली. कनिष्क पब्लिशर्स.

तारकुडे कमिटि ऑन इलेक्ट्रोल रिफार्मस गव्र्हरमेंट ऑफ इंडिया. (1976). नई दिल्ली. मिनिष्ट्री ऑफ लॉ. ऑन जस्टिस, पृ.क्र. 10-21.

द हिंदू, (1997). पृ.क्र. 11-12.

त्रिपाठी, श्री. म. (2003). राजनितिक अवधारणा एवं प्रवृत्तीया. नई दिल्ली, शारदा प्रकाशन. पृ.क्र. 24.

ब्रास, पी. आर. (1965) फन्कशल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट द कॉग्रेस पार्टी इन. यु.पी. युनिव्र्हरसिटी ऑफ कॅलिफोर्निया प्रेस, पृ.क्र.24.

भारत निर्वाचन आयोग, (2017).

ग्रोव्हर, विरेंदर (1997). इलोक्टोरल सिस्टीम बिहेवियरल अॅण्ड इलेक्शन. नवी दिल्ली दिप आर्न दिप. पृ.क्र. 121.

नारायण, इ. (1980). इलेक्शन स्टडीज इन इंडिया. नई दिल्ली, अकाईड प्राईवेट लिमिटेड. पृ.क्र. 113.

योजना, (2014). पृ.क्र.14.

डॉ.आंबेडकरांची भारतीय राज्यघटना निर्मितीतील भूमिका

प्रस्तावना

भारतीय संविधान निर्मितीत डॉ.आंबेडकरांचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे.भारत एक राष्ट्र म्हणून कसे उभे राहील? अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती राज्यघटना समजून घेण्यासाठी  संक्षिप्तपणे राज्यघटना निर्मितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये कंपनी अॅक्ट (1775-1853) च्या प्रस्थापनेपासून ब्रिटिश वर्चस्वाखाली स्वातंत्रपूर्व भारतात कायद्याची प्रक्रिया हळू हळू रूजू होवू लागली. 1775-, 1781, 1784 पिटस इंडिया अक्ट, 1815 चार्टर अक्ट, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892 अशा ब्रिटिश कायद्याने भारतीय राजकीय व प्रशासकीय प्रक्रिया व्यापून टाकली. 1909 चा मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा, 1919 चा मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा व 1935 चा भारतीय शासन अधिनियम, 1940 चा ऑगष्ट प्रस्ताव इ. क्रिप्स मिशन, 23 मार्च 1942, सी.आर. फार्मुला- 1944, वौवल योजना -1945, कॅबिनेट मिशन-1946 यामूळे भारतीय  संविधान निर्मितीच्या दिशा स्पष्ट झाल्या व भारतासाठी भारतीयांचे संविधान निर्माण करावे या कॅबिनेट मिशनच्या चर्चेने भारतीय संविधान निर्मीतीची पाऊले उचलन्यात अली..

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र प्राप्त झाले. भारताची राज्यघटना लिहण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी सर आयवर जेनिंगग्स यांना बोलवण्याची शिफारस केली होती परंतु गांधीजीने डॉ.आंबेडकरांसारख्या व्यक्ती  भारतात असतांना त्यांना बोलवण्याची काही गरज नाही अशी भूमिका मांडली. संविधान निर्माण होईपर्यंत 1935 च्या कायद्याचा आधार  होता. कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार जुलौ 1946 मध्ये संविधान सभेची निवडणूक झाली. 389 सदस्यापौकी 296 सदस्याची प्रांतीय निवडणूक होती. 10 लाख लोकसंख्येवर एकप्रतिनिधी निवडला गेला 296 पौकी 208काँग्रेस, मुस्लीम लिग 75 व अन्य 15 पक्षाचे स्वातंत्र्य उमेदवार निवडून आले होते.

संविधान सभा तीन टप्यात 

संविधान सभा तीन टप्यात निर्धारित करण्यात आली होती. 

1)पहिला टप्पा  कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेच्या 389 उमेदवाराची निवड

2)  दुसरा टप्पा : मांउट बॅटन  3 जून 1947 च्या अनुसार संविधान सभेचे पुर्नगठन या नुसार 324 प्रतिनिधी होते.

3) तिसरा टप्पा : देशी संस्थानिकांच्या संबंधीत होता त्यांचे प्रतिनिधी संविधान सभेत वेगवेगळ्या वेळी सहभागी झाले.                                    हैद्राबादचा सदस्य सहभागी झाला नाही.

      संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन 9 डिसें. 1946 रोजी पार पडले. डॉ.संचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष म्हणुन निवडण्यातआले होते. पहिल्या अधिवेशनामध्ये 207 सदस्य उपस्थित होते. 11 डिसेंबर 1946 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभेचे स्थायी अध्यक्ष  म्हणून निवड झाली. बी.एन राव संविधानिक सल्लागार होते. मसुदा समितीने 1 फेब्रु 1948 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षाला संविधान मसुदा सुर्पद केला संविधानाचे तीन वाचन झाले. 16 नोंव्हे 1949, द्वितीय वाचन 17 नोव्हें 1949 तिसरे वाचन सुरू व  26 नोंव्हे 1949 ला समाप्त झाले. 26 नोव्हें. 1949 ला स्विकार व  26 जाने. 1950 पासून संपूर्ण राज्यघटनेची अमंलबजावणी सुरू झाली. भारतीय राज्यघटना लिहील्या बद्दल डॉ. आंबेडकरांना कोलंबिया विद्यापीठांनी (अमेरिका) एल.एल.डी. ही पदवी प्रदान केली.

राज्यघटनेतील बलस्थाने आणि डॉ. आंबेडकर 

संघराज्य संबधी आंबेडकरांची भूमिका संघराज्याची  एकात्मक व संघात्मक असे दोन प्रकार आहेत. त्यापौकी संघराज्य स्वरूपाचा स्विकार भारताने केला आहे. डॉ. आंबेडकरानी अशी भूमिका मांडली की,भारत क्षेत्राच्या व लोकसंख्येच्या दृष्टीने व्यापक व विविधतापूर्ण असल्यामूळे भारताने संघात्मक पद्धत स्विकारली आहे. राज्यघटना कलम 1 मध्ये भारत राज्याचा संघ असेल असे यात नमूद केले आहे. भारतीय संविधान सभेने संघात्मक व एकात्मक पद्धतीचे मिश्रण केले आहे. भारतीय व्यवस्था संघराज्य का नाही? (4 नोंव्हे 1948 ) संविधानसभेने असा प्रश्न विचारल्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, अमेरिकेतील राज्य करार करून  एकत्र आली आहेत. करार केल्यामुळे  एखाद्या संघराज्यात  सामील  झाल्यावर फुटून बाहेर निघता येणार नाही व तसे भारतात करता येणार नाही म्हणून 'राज्यांचा संघ' म्हणावे लागेल डॉ.आंबेडकर यासाठी संविधानाची सर्वोच्चता, सत्ता विभाजन, लिखीत राज्यघटना व सर्वोच्च न्यायालय इ.बाबींची आवश्यकता प्रतिपादन करतात.जी संघराज्याची मुख्य वौशिष्ट आहेत. तसेच सत्ताविभाजनामध्ये केंद्राला झुकते माप एकेरी नागरीकत्व, राज्य व केंद्राला एकच संविधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था,आणीबाणीची व्यवस्था, केंद्रीय लोक सेवा, राज्याची लोक सेवा इत्यादी तत्वाचा अंगींकार करून भारतीय संघराज्याचे नवीन मॉडेल आंबेडकरांनी  निर्माण केले आहे. घटक राज्याना संविधान नसेल, राष्ट्रीयआणि भावनात्मक एकतेसाठी संघराज्याची गरज आहे. म्हणजे यातून आंबेडकरांना एकीकरण घडवून आणायचे होते. आणि स्थीर व जबाबदार शासन निर्माण करायचे होते.

उद्देश प्रस्तावातील भूमिका

पंडित नेहरू यांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेत 'उद्देश प्रस्ताव' मांडला होता यास पुरूषौत्तम  टंडननी अनुमोदन दिले. 22 जाने 1947 रोजी  हा प्रस्ताव सर्वसंमतीने पारित झाला. जगात. सर्वत्र याची प्रशंसा झाली .सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य इ. तत्वज्ञान असलेले "आम्ही भारताचे लोक. अशा आशयाचा प्रस्ताव तयार करण्यात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका महत्वाची होती. एच.व्ही कामत यांनी 'देवाच्या नावाने आम्ही भारताचे लोक' आशी शिफारश केली होती. तर आंबेडकर म्हणाले सार्वभौम सत्तेचा स्त्रोत भारतीय जनता आहे. म्हणून हि भारतीय जनतेला अपर्ण असेल. हा सरनामा वाचून सर अर्नेस्ट बार्कर यांनी The principles of social and political theory या ग्रंथात अनुक्रमणिकेनंतर जशीच्या तशी छापली आहे. राज्यघटना निर्मितीचे हे पहिले पाऊल होते. यामध्ये आंबेडकराने महत्वाची भूमिका पार पडली.

संसदीय लोकशाहीची वाटचाल

15 नोव्हें. 1948 रोजीच्या भाषणामध्ये डॉ. आंबेडकर राजकीय लोकशाही व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा मार्ग सुचवताना म्हणतात की, भारताला लोकशाही माहित नाही असे नाही तर भारत गणराज्यांनी  भरगच्च होता कुठे राजेशाही असेलच तर ती एक तर निवडलेली किंवा सीमीत असायची, त्या प्रणाली कधीही अनिर्बंध नव्हत्या तसेच बौद्धकालीन 'संघ' हि संसद होती. लोकसत्ताक पद्धती भारताने गमावली पुन्हा दुस·यांदा तो ती गमावणार काय? नव्याने स्विकारलेल्या लोकशाहीत बाह्य स्वरूप सांभाळेल परंतु प्रत्यक्षातही हुकूमशाहीला स्थान देईल. जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे. पूढे म्हणतात की, माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की आपल्या सामाजिक  आणि अर्थिक  उद्दिष्टच्या पूर्ततेसाठी आपण संवौधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहीजे याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजीत मार्ग आपण दुर सारला पाहिजे.

डॉ.आंबेडकांनी जे. एस. मीलचे समर्थन करतांना म्हणाले ,''लोकांनी आपले स्वातंत्र कितीही मोठा व्यक्ति असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.'' सामाजिक लोकशाही, म्हणजे काय तो एक जिवन मार्ग आहे. जो स्वातंत्र, समता, बंधुता यांना जीवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो. 'एकमत एक मुल्य' याचे सुत्र आहे. सत्ता कुणाच्या हातात राहील हे जनता ठरवील. ग्राम एैवजी व्यक्ति हा केंद्र बिंदू असेल. पुढे म्हणाले की, हजारो जातीमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल. सामाजिक आणि मानसीक दृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढया लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी राजकीय पूढा·यांची प्रमाणिकता आणि प्रशासनाची प्रतिबद्धता आवश्यक आहे. संविधान मिळाले स्वातंत्र प्राप्त झाले याचा अर्थ सर्व काही मिळाले असे नाही. लोकशाही रूपी वृक्ष कोणत्याही मातीत फूलू शकत नाही. त्याकरिता मुल्यविषयक दृष्टीच्या विकासाची गरज आहे. याचा विकास आपण कसा करतो त्यावर संविधानाची श्रेष्ठता सिद्ध होणार आहे. लोकशाही, राष्ट्रवाद, समता, बंधुत्व, मौत्री इ. मूल्यांचे समन्वय संविधानाची विशेषता आहे.

आंबेडकर अशी भूमिका मांडतात की,, 'संविधानिक मार्गाने चालून जर आम्ही देशात समता, बंधूभाव, मौत्री इ. मुल्याची स्थापना करू शकलो नाही. मनुष्याच्या मुलभूत गरजाची पूर्तता करू शकले नाही. किंवा देशात सभ्यवादाच्या वाटेवर चालण्यासाठी जर संविधान आपली भूमिका पार पाडू शकली नाही तर संविधान जाळण्यास लायक असेल.'' याचा अर्थ संविधानाचा दोष आहे, असे नाही तर आंबेडकर म्हणाले होते की, संविधान राबवणारे जर वाईट असतील तर संविधान कितीही चांगले असले तरही ते वाईट ठरेल. म्हणुन सत्ता राबवणा·या शक्ति कशा आहेत? याचा विचार आपणास करावा लागेल.

लोकशाहीच्या यशासाठी  सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन, विरोधी पक्षाची आवश्यकता, कायद्यासमोर समानता, घटनात्मक नौतिकता, जनतेची विवेकबुद्धी, लोकशाही मुल्याची जोपासना इ. आवश्यक आहेत.

मूलभूत अधिकार आणि आंबेडकर

मुलभूत अधिकार अमेरिकेसारखे निरंकुश का नाही? या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले की,अमेरिकेतील पहिल्या 10 घटना दुरूस्त्याया मूलभूत अधिकारा संबधी होत्या, पुरावा देतात. , या टिका गौरसमजूतीवर आधारलेल्या आहेत. मुलभूत अधिकार हे अनिर्बंध असतात व मूलभूत नसलेले अधिकार अनिर्बंध नसतात असे म्हणता येत नाही यातील दोघातील मूलभूत फरक असा आहे की, मुलभूत नसलेल्या अधिकाराची निर्मिती पक्षातील कराराद्वारे होते तर मुलभूत अधिकार हे कायद्याची देन आहे. मूलभूत अधिकार राज्याची देन असली तरी राज्याला मर्यादा घालता येणार नाही असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेतील मूलभूत अधिकार अनिर्बंध नाहीत. तर त्यावर बंधने आहेत हे तेथील अनेक कायद्यावरून दिसून येते. म्हणून भारतीय राज्यघटनेत बंधनासहित मूलभूत अधिकाराची तरतुद केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील भाग तीन मध्ये कलम 12-35 या कलमांअंतर्गत मुलभूत अधिकाराचा समावेश आहे. संविधानसभेत देखील महत्वाचा चर्चेचा विषय होता. डॉ. आंबेडकरांनी मुलभूत अधिकाराचे सर्वाधिक परिक्षण केलेले आहे. 11 दिवस उपसमिती, 2 दिवस सल्लागार व 25 दिवस संविधान सभेत असे 38 दिवस चर्चा झाली. अंतिमत: भारतीय लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी, भारतीय लोकशाही व भारतातील सामाजिक पर्यावरणाशी अनुरूप अशा मुलभूत अधिकाराची तरतुद करण्यात आली आहे.

समतेचा अधिकार :

कलम 14 मध्ये कायद्यासमोर समानतेचे तत्व, कलम 15 मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म इत्यादी आधारावर भेदभाव न करणे, कलम 16 मध्ये सार्वजनिक सेवेत सर्वांना समान संधि, कलम 17 मध्ये अस्पृश्यता निवारण व कलम 18 मध्ये पदव्यांचा अंत (ब्रिटीशांनी सुरू केलेल्या पदव्या सर, राूयबहादूर , रॉय इ.)

स्वातंत्र्याचा अधिकार :

कलम  19 ते 22 अंतर्गत समाविष्ट आहे. कलम 19 मध्ये भाषण, विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम 20 मध्ये अपराधा बद्दल दोषी सिद्धी बाबत संरक्षणाचा अधिकार, कलम 21 मध्ये जगण्याचा अधिकार व स्वातंत्र्य रक्षणाचा अधिकार इ. तसेच कलमे 22 मध्ये निवारक निरोध, अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षणाची तरतूद, कलम 22-24 अंतर्गत शोषणाविरूद्धचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला बहाल केला आहे. कलम  24 मध्ये बाल कामगारास अवजड कारखाने, खाण इ. ठिकाणी कामास मनाई करणे इ. कलम 25-27 मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. कलम 25 मध्ये कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेने धर्म स्वीकारणे, प्रचार व प्रसाराचा अधिकार तसेच कलम 26 मध्ये धर्मव्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार, कलम 27 मध्ये शौक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण व उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे. कलम 28 मध्ये सांस्कृतिक व शौक्षणिक अधिकार, कलम 29 मध्ये अल्पसंख्यांकाचे हितसंवर्धन व सरंक्षणासंबंधी अधिकाराचा समावेश आहे. कलम 30 मध्ये अल्पसंख्याक वर्गाच्या शौक्षणिक संस्था स्थापने व प्रशासनाचा अधिकार इ. कलम 31 मध्ये संपत्तीचा अधिकार समाविष्ट होता. 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरूस्ती कलम 31 (ब)  मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. अशा संविधानिक तरतुदी असून देखील दलित वंचीत शोंषीतांना न्याय मिळत नाही. शोषणांचे बळी ठरतात व याचे राजकारणच अधिक केले जाते.

कलम 32:

भारतीय राज्यघटनेतील 32 वे कलम संविधानिक उपचाराचा अधिकार प्रदान करतो. मूलभूत अधिकाराचा संरक्षक म्हणून या कलमाची अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. जर एखाद्या व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले असेल तर संबंधित अत्याचारा संदर्भात प्रभावित व्यक्ति न्यायालयात धाव घेवू शकतो. तसेच कायदेमंडळाने निर्माण केलेला कायदा, कार्यकारी मंडळाने केलेली अंमलबजावणी मूलभूत अधिकाराला धोका पोहचवत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय यास असंविधानिक म्हणून घोषित करू शकतो. या कलमांचे महत्व विषद करतांना डॉ. आंबेडकरांनी 'संविधानाचा 'हदय' किंवा 'आत्मा' असे संबोधले आहे. बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा इ. मुलभूत अधिकाराचे संरक्षक म्हणून खंबीरपणे भूमिका पार पाडत आहेत.

 मार्गदर्शक तत्व 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 36-51 (भाग-4) मध्ये समाविष्ट आहेत. कलम 39 मध्ये राज्यनितिचे संचालन आहे. यामध्ये स्त्री पुरूष समान अधिकार, समान वेतन, समान संधी, बालकामगार विरोध, आरोग्य व स्वास्थ, इ. कलम 39 (अ) मध्ये 42 वी घटनादुरूस्ती समान न्याय आणि नि:शुल्क कायदेशीर सहकार्यांचा प्रयत्न, कलम 41 मध्ये काम, शिक्षण, रोजगार व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसुति विषयक सहकार्याची तरतुद, कलम 43 मध्ये कामगारांना निर्वाह वेतन, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग, कलम 45 मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद,  कलम 43 मध्ये कामगारांना निर्वाह वेतन, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग, कलम 45 मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतुद (6 ते  14 वर्ष)  कलम 46 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दुर्बल घटकांचे शौक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन , कलम 47 राहणीमानाचादर्जा, पोषणमान,सार्वजनिक आरोग्य, राज्याचे कर्तव्य, इत्यादी मार्गदर्शक तत्वातील कलमे आहेत या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांना आर्थिक समाता स्थापित करायवयाची होती.

 काही  मागास वर्गासंबंधी विशेष तरतुद :

भारतीय राज्यघटना भाग  16 व  कलम  330-342 कलमा अंतर्गत तरतुद केलेली आहे. कलम 330 लोकसभेत अनुसुचित जाती, जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव जागा, कलम 331 लोकसभेत अँग्लोइंडियन समाजाचे प्रतिनिधत्व, कलम 332 राज्य विधानसभेत अनुसुचित जाती-जमाती इत्यादी या प्रवर्गाला आरक्षण, कलम 335 सेवा पदे, इ. अनुसुचित जाती-जमाती या प्रवर्गाला आरक्षण , कलम 336 व कलम 337 काही सेवेत विशेष तरतुद व अँग्लोइडियनांना शौक्षणिक अनुदानाची विशेष तरतुद, कलम 241 अनुसुचित जाती व 342 अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता आयोगाची तरतुद असून देखील अनुसुचित जाती, जमातीवरील अत्याचारात दिवसेदिवस वाढच होत आहे.

आणीबाणी  एकसंघ भारतासाठी आवश्यक :

 उदेश मजबुत केंद्र सरकार निर्माण करण्यासाठी जर्मनीकडून घेतले.  आणीबाणी भाग 18 -352-360 मध्ये तरतुद केली आहे. राष्ट्रपतीना हा अधिकार आहे. युद्ध, बाह्य आक्रमण, अंतर्गंत अशांतता इ. पौकी कारण असल्यास राष्ट्रपति राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करू शकतो. ही आणीबाणी पंतप्रधानाच्या सल्यानुसार असावी. 356 व्या कलमाचा गौरवापर होवू नये म्हणून राष्ट्रपतींनी राज्यसरकारला एकदा तरी ताकीद द्यावी यामुळे या कलमाचा गौरवापर होणार नाही.असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात.

धर्मनिरपेक्षता आणि डॉ आंबेडकर

धर्म विज्ञान निष्ठ व बुद्धीनिष्ठ असावा. धर्म विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकावा, स्वातंत्र , समता, बंधुभाव, न्याय धर्मातील मुल्य असावे, मानवता, धर्म असावा, पुर्नजन्म दैववाद इ.चे पोषण करू नये. राष्ट्रीय मूल्यांना आग्रक्रम देवून मानवाचे बंधुत्वाशी नाते जोडणे हाच धर्मनिरपेक्षतेचा मतितार्थ आहे. अशी आंबेडकरांची भूमिका होती.

सारांश :

टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी 5 नोव्हें. 1948 संविधानसभेत म्हणाले की, 'एकूण 7 सदस्यापौकी एन.गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णामास्वामी अय्यर, के.एम.मुनसी, सर मोहम्मद सादूल्ला, एन. माधवन राव, डी.पी.खेतान इत्यादी पौकी एकाने राजीनामा दिला. एका सदस्याचा मृत्यू झाला . एक सदस्य अमेरिकेला गेला, चवथा सदस्य प्रांताच्या कामात व्यस्त होता. एक दोन सदस्य दिल्ली पासून खूप दूर होते. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने मसुदा समितीच्या बौठकीत उपस्थित राहू शकेले नाही. शेवटी झाले असे की, संविधान निर्मितीची जबाबदारी एकट्या डॉ. आंबेडकरांना सांभाळावी लागली. अशा परिस्थितीत परिश्रम घेवून जे कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केले त्यामुळे सभाग्रहात आदराचे पात्र आहेत. देश त्यांचा नेहमी ऋणी राहील.' एकट्या आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहिली नाही असा अरोप करण्याऱ्यासाठी ही साक्ष पुरेशी आहे. यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार ठरतात.

भारतातील जातलक्षी राजकारण : वास्तव आणि बदलते समीकरणे

प्रस्तावना :

परंपरा प्रिय भारतीय समाजामध्ये आधूनिक राजकीय संस्थांची स्थापना हे भारतीय राजकारणाचे अदभूत वैशिष्टये आहे. भारतामध्ये राजकीय आधूनिकीकरणाचा प्रारंभ झाल्यानंतर पाश्चात्य राजकीय संस्था आणि लोकशाही मुल्यांचा स्विकार केल्यामूळे पारंपारिक जाती संस्थाचा अंत होईल असे वाटत होते. परंतु स्वातंत्र्या नंतरच्या काळात भारतीय राजकारणात जातीचा प्रभाव वाढत आहे. भारतीय समाजाची जडणघडण लोकशाहीप्रणीत समतेवर करण्यासाठी जातीयता प्रामुख्याने आड येत असते जातीयतेचे सामाजिक आणि धार्मिक स्वरूप पूर्वीपेक्षा काही कमी भयंकर व कमी जाचक होताना दिसते पण त्यावेळी तिचे राजकीय व प्रशासकीय स्वरूप मात्र  अनेकांना चिंताजनक वाटते. सुशिक्षीत, शहरी पाश्चात्यकृत अशा अत्यल्प वरच्या वर्गात जातीयतेची तिव्रता कमी आढळते रोटी - बेटी व्यवहार बरेच मोकळेपणाने होतांना दिसतात. पण यावरून  जातीयता  नष्ट होत आहे असे म्हणने म्हणजे अतिश्योक्तीचे होईल. जातीयतेला या देशातील अनेक सामाजिक, राजकीय व घटनात्मक गोष्टी जातीयतेला पोषक ठरल्या आहेत ठरत आहेत. लोकशाही आणि  जात प्रतिनिधिक संस्थांच्या स्थापननंतर भारतातील जातीव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे तर काही विद्वानाच्या मते जातीव्यवस्था पारंपारिक शक्तीच्या रूपाने कार्य करत आहेत आणि राजकीय विकास व आधूनिकीकरण मार्गातील अडथळा आहे. या संबंधी प्रारंभी कोठारी यांचे मत असे आहे की, `` 

१) कोणतीही  सामाजिक व्यवस्था कधीच पूर्णपणे नष्ट होऊ शकत नाही.त्यामुळे भारतातील जातीच्या प्रभाव कमी होत आहे असे म्हणणे अर्थशुन्य आहे

 २)  जाती व्यवस्था आधूनिकीकरण आणि सामाजिक  परिवर्तन यामध्ये अडथळा निर्माण करत नाही. तर या प्रक्रीयेपेक्षा गतीमान करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. 

३) स्थानिक आणि राज्यस्तरावरील  राजकारणामध्ये जातींचा संप आणि समुह  निर्णय प्रक्रियेस प्रभावित करण्यामध्ये पाश्चात्य  देशातील दबावगटाप्रमाणे भूमिका बजावतात 

 ४) भारतातील राजकीय नेते एकीकडे जातीगत भेदभाव नष्ट करण्याची घोषणा करतात तर दुसरीकडे जातीच्या आधारावर मते मिळविण्याचा प्रयत्न करतात.

जातीचे राजकीय स्वरूप 

प्रा. रजनी कोठारी यांनी आपल्या `` भारतीय राजकारणातील जात '' या पुस्तकामध्ये भारतीय राजकारणातील जातीच्या भूमिकांचे विस्तृतपणे विवेचन केले आहे. त्यांच्या मते नेहमीच असा प्रश्न विचारला जातो की, भारतातील जातीव्यवस्था नष्ट झाली आहे का? या प्रश्नामागे असा दृष्टीकोन दिसून यतो की, जाती व्यवस्था आणि राजकारण ह्या परस्पर विरोधी संस्था आहेत. खरे पाहता  मुख्य प्रश्न असा निर्माण होवू शकतो की जाती व्यवस्थेचा राजकारणावर काय प्रभाव पडत आहे आणि विविध जाती -उपजाती असणाऱ्या समाजातील राजकारणाचे स्वरूप  कशाप्रकारे बदलत आहे. जे लोक राजकारणात जातीयवाद शिरला असल्याची तक्रार करतात ते राजकारणाच्या स्वरूपात आणि त्याचबरोबर जातीच्या आधारावर संघटीत आहेत. त्यामुळे  अपरिहार्यपणे राजकारणात जातीव्यवस्थेचा वापर करावाच लागणार आहे. राजकारणात जातीव्यवस्थेचा अर्थ, जातीचे राजकीयकरण असा आहे जातीस आपल्या क्षेत्रामध्ये सोडून तिचा आपल्या कार्यामध्ये मदत घेण्याचा प्रयन्त राजकत्र्याकडून केला जातो. दुसNया बाजूस राजकारणाद्वारे जाती आणि उपजातींना देशाच्या शासन व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त होते राजकीय नेत्यांना सत्ता प्राप्तीसाठी जातीय गटांचा फार मोठा उपयोग होतो. आणि जातीच्या रूपाने त्यांना संघटीत गट प्राप्त होतात. त्यामुळे त्यांना राजकीय संघटना उभी करणे सोपे जाते.

भारतातील जाती व्यवस्था आणि राजकारण यांच्यातील आन्तरक्रिये संदर्भात रजनी कोठारी यांनी जाती प्रथेची तीन रूपे कींवा पैलू सांगितले आहेत.

जातीचे तीन पैलू

१. जाती व्यवस्थेचे लौकीक किंवा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप

२. जाती व्यवस्थेचे एकात्मक  कींवा एकिकृत स्वरूप

३. जाती  व्यवस्थेचे चैतन्य कींवा जाणीवात्मक स्वरूप.

1)जाती व्यवस्थेचे लौकीक किंवा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप

प्रा.रजनी कोठारी यांनी जातीव्यवस्थेच्या लौकीक स्वरूपास व्यापक दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाती व्यवस्थेच्या काही बाबीने संघर्षाचे लक्ष वेधले आहे. जसे की, जाती ह्या विवाह स्पृश्या-स्पृशता, रिती-रिवाज यांच्या साह्याने आपले वेगळे अस्तीत्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु वेगवेगळया जातीमध्ये आप-आपसात प्रतिस्पर्धा तसेच गटबंदी राहत असून प्रत्येक जात प्रतिष्ठा आणि सत्ता प्राप्त करण्यासाठी नेहमी संघर्ष करीत असतात. यामुळे मात्र खूपच कमी लोकाचे लक्ष वेधले गेले आहे. उदा. आजकाल बिहारमध्ये उच्च आणि निम्न जातीमध्ये सत्ता प्राप्तीसाठी सतत संघर्ष चालू आहे. याच कारणामुळे जनता शासनाच्या काळात दोन्ही मुख्यमंत्री  मागास आणि अनुसूचित जातीमधून आलेले होते. जातीच्या या लौकीक बाजूचे दोन रूपे आहेत एक शासकीयरूप म्हणजे, जातीकडे ग्रामसभा विंâवा ग्रामपंचायत असणे आणि दुसरे रूप राजकीय होते म्हणजेच जातीमधील आंतरीक गटबंदी आणि अन्य जातीशी तडजोड आणि प्रतिस्पर्धा स्थानिक नेत्यांचे समाजातील केंद्रीय

 सत्तेशी कशाप्रकारचे संबंध आहेत यावर या गटाचा प्रभाव अवंलबून होता.धर्मव्यवसाय, आणि प्रदेशावर या जातीची स्थीती  आधारित असते. सुरूवातीला या जातीचा संबंध जातपंचायत कींवा ग्रामपंचायत आणि राजा विंâवा जमीनदार यांच्याशी राहत असे परंतू आज जातपंचायतीच्या जागी राष्ट्रीय सरकार आहे.

रजनी कोठारी यांच्यामते भारताच्या राजकारणावर कोणत्याही एका जातीचे वर्चस्व राहिलेले नाही. कारण काही ठिकाणी ब्राम्हणांचे वर्चस्व होते तर काही ठिकाणी जसे की गुजरात आणि मारवाडमध्ये जैन, वैष्णव यासारख्या सांप्रदायाच्या हातामध्ये अर्थिक  शक्ती केंद्रीत झालेली होती.

2) जातीव्यवस्थेचे एकात्मिक किंवा एकीकृत स्वरूप:

जातीचे दुसरे स्वरूप व्यक्तीस समाजाशी बांधणारे म्हणजे एकीकृत होय. जाती व्यवस्था जन्माबरोबर व्यक्तिचे समाजातील स्थान निश्चित करते. जातीच्या आधारावरच त्या व्यक्तिचा व्यवसाय आणि आर्थिक भूमिका निश्चित होत असते. व्यक्तिचा व्यवसाय आणि आर्थिक भूमिका निश्चित होत असते, व्यक्ति कितीही मोठा झाला तरी त्याला  आपल्या समाजाविषयी आपुलकी  निर्माण होत असते आणि जातीप्रति त्याची निष्ठ दृढ बनत असते. व्यक्तिची हिच निष्ठ पूढे चालून व्यापक व्यवस्थेप्रति  विकसीत होवू शकते. अशाप्रकारे जाती ह्या जोडणाNया  कड्याचे काम  करतात. लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या समुहामध्ये शक्तिप्राप्तीसाठी स्पर्धा चालते आणि वेगवेगळ्या जाती आप-आपसात तडजोड करून सतेत  वाटा मिळविण्यासाठी आघाडी बनविण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये निर्माण होते.

३) जातीव्यवस्थेचे चैतन्य स्वरूप विंâवा जाणीवात्मक स्वरूप :

जातीव्यवस्थेचे तीसरे स्वरूप  कींवा पैलू म्हणजे चेतना, बोध विंâवा जाणीव निर्मिती करणे होय. काही जाती स्वत:स श्रेष्ठ समजतात त्यामुळे  समाजात  त्यांची विशिष्ट प्रतिष्ठा असते. त्यामुळे काही कनिष्ठ समजल्या  जाणाNया जातीदेखील स्वत:स वरिष्ठ जातीशी  जोडण्याचा प्रयत्न करतात. क्षेत्रीय वर्णास असलेल्या प्रतिष्ठेमुळे देशातील अनेक जातींनी आपण क्षेत्रीय असल्याचा दावा केल्याचे दिसते तर काही जातींनी ब्राम्हण असल्याचा दावा केला आहे. राजकीय, आर्थिक आणि समााजिक स्थितीमध्ये होणाNया परिवर्तनामूळे देखील जातीची विशिष्ट स्थिती  बदलत असते. सामाजिक व्यवहारात वेगवेगळया स्तरावर वेगवेगळे स्वरूप धारण केल्यामुळे जाती व्यवस्थेमध्ये लवचिकता आणि परिवर्तनशीलता येते हे परिवर्तन चार मार्गानी घडून येते.

१. सांस्कृतीकरण :  यामध्ये कनिष्ठ जाती सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करण्यासाठी ब्राम्हणांच्या रितीरिवाजांची नक्कल करतात यालाच ब्राम्हणीकरण देखील  म्हटले जाते. 

२. लौकीकरण आणि अब्राम्हणीकरण : आर्थिक विकास, राजकीय एकता आणि बुद्धीवादाच्या प्रभावामुळे बहुदा ब्राम्हणेत्तर जाती ब्राम्हणाची नक्कल करण्याच्या प्रवृतीच्या त्याग करून, इतर ब्राम्हणेत्तर जातीशी मिळून रा. आणि सा. अधिकार प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात.

३. महापुरूषांशी संबंध जोडणे.

४जातीचे धर्मनिरपेक्षिकरण

      

      भारतीय राजकारणात जातीची भूमिका 

जयप्रकाश नारायण - यांनी एकदा म्हटले होते की, जात भारतातील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. 

हेरॉल्ड गोल्ड -यांच्या शब्दात ``जात राजकारणाचा आधार असण्याबरोबर त्यास प्रभावित करणारे एक महत्त्वाचे तत्व आहे.''

जातीव्यवस्था हे भारतीय समाजाचे एक म्हत्त्वाचे वैशिष्टये आहे. स्वातंत्र प्राप्तीनंतर संविधान आणि आधूनिक संस्थाच्या निर्मीतीमूळे भारतीय समाजामध्ये आधूनिक तत्त्वाचा हळूहळू  प्रवेश होण्यास प्रारंभ झाला आधूनिक दृष्टीकोणामुळे  प्रौढमताधिकाराच्या आधारे निवडणूका लढविल्या जावू लागल्या आणि जाती व्यवस्थेस एकदम महत्त्व प्राप्त झाले. कारण त्यांच्याकडे एक गठ्ठा मते होती आणि लोकशाही  मध्ये आणि लोकशाहीमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी या मतांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ज्यांना सत्ता आकांक्षा होती. त्यांना सामान्य जनतेपर्यंत  पोहचण्यासाठी संपर्वâ सुत्रांची आवश्यकता होती. सामान्य जनतेला आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी त्यांना समजेल अशा भाषत्ो बोलणे गरजेचे होते. ती भाषा म्हणजे जातीची भाषा होय. अशा प्रकारे जातीची राजकारणातील भूमीका अधिकच महत्वपूर्ण बनत गेली. भारतीय राजकारणातील जातीच्या भूमिकेचा अभ्यास खालील मुद्यांच्या आधारे केला जावू शकतो.

१. निर्णय प्रक्रियेत जातीची प्रभाव :

भारतात  जाती संघटीत होवून शासकीय व राजकीय निर्णय प्रक्रियेला प्रभावीत करतात उदा. संविधानामध्ये  अनु जाती अनु.जमातीच्या आरक्षणासाठी  व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सवलती आणखी काही वर्षासाठी वाढवण्यासाठी  या जाती संघटीत होवून सरकारवर दबाव टाकतात. तर इतर जाती अरक्षण समाप्त करण्याची मागणी करतात विंâवा आरक्षणाच्या आधार सामाजिक आर्थिक स्थिती या आधारावर आरक्षणाचा फायदा मिळावा अशी मागणी करतात.

२.राजकीय पक्षामध्ये जातीयआधारावर निर्णय : 

भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवाराची निवड जातीय आधारावर करतात. प्रत्येक पक्ष कोणत्या ही मतदारसंघातून उमेदवार निश्चित करण्या आगोदर जातीय समिकरणाचे विश्लेषण करतात.  १९६२ मध्ये गुजरात मधील निवडणूकीत स्वतंत्र पार्टीच्या यशस्वीतेचे रहस्य त्यांनी क्षेत्रीय जातीस दिलेले समर्थन यामध्ये दडलेले होते. हरीजन, मुस्लमान, ब्राम्हण यांच्या एकत्रीत शक्तीसामथ्र्यावर काँग्रेसने १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत विजय संपादन केला होता. १९७१ मध्ये जनता पार्टीच्या विजयाचे कारण मुसलमान व बहुजनाबरोबर त्यांना उच्च जातीचे मिळालेले समर्थन हे होते.  जानेवारी १९८० च्या सातव्या लोकसभा निवडणूकीत श्रीमती इंदिरा गांधी, हरीजन, ब्राम्हण, आणि मुसलमानाचे जातीय समर्थन मिळवण्यात यशस्वी झाल्यामुळेच काँग्रेसला विजय संपादन करता आला. उत्तरप्रदेशात  बहुजन समाजपार्टीचा उदय आणि सफलता दलीत जातीच्या समर्थनांवर आधारित आहे. काँग्रेस देखील  सर्वच राजकीय पक्षामध्ये जातीय आधारावर अनेक गट आहेत की, ज्यांच्यामध्ये स्पर्धेची भावना विद्यामान असते.

लोकामध्ये जाती जाती विषयी असलेल्या निष्ठेकडे राजकीय नेते एकगट रूपाने पाहतात सत्तेत येण्यासाठी आणि सभागृहामध्ये बहूमत  मिळवण्यासाठी बहूमत प्राप्त करण्यासाठी  राजकीय नेते जातीच्या आधारावर उमेदवाराची निवड करतात आणि सत्तेमध्ये आल्यावर त्यांना पद विंâवा अन्य प्रकारचे फायदे मिळून देतात.

३. जातीय आधारावर मतदान व्यवहार :

भारतात निवडणूक प्रचारामध्ये जातीस एक साधन म्हणून वापरले जाते. उमेदवार ज्या मतदार संघातून निवडणूक लढत असले त्या मतदारसंघात संबंधीत उमेदवारांकडून जातीय भावनेस आवाहन केले जाते. त्यामुळे त्यास आपल्या जातीच्या मतदारांचे पूर्ण समर्थन प्राप्त होते. जानेवारी १९८० च्या निवडणूकीत उत्तरप्रदेश आणि काही प्रमाणात बिहारमधील काही भागात लोकदलाची यशस्वीता ही मागास जातीच्या राजकीय इच्छा शक्तिचे प्रतिक आहे. उत्तरप्रदेशातील निवडणूकीत चरणसिंग यांची सफलता ही नेहमीच जाट जातीच्या मताच्या एकजुटीवर आधारीत राहिलेली आहे. माक्र्सवादी पक्षाने मते जुळवण्यासाठी नेहमीच जातीचा आधार घेतला आहे.

मंडळ आयोगा वरील विवादानंतर १५९०-९१ मध्ये ओबीसी समाजात जातीच्या आधारावर एकप्रकारचा जातीयंसघर्ष उभा राहिला. राजकीय पक्ष या मुद्यावर राजकारण करू लागले.

भाजपाच्या आयोद्या आंदोलनाची प्रतिक्रिया म्हणून देशातील दोन मोठया राज्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहार मध्ये एका अनेख्या, सामाजिक, राजकीय गटबंधानाचा  जन्म झाला ज्याचे जनक अनूक्रमे, मुलायमसिंह यादव, लालुप्रसाद यादव हे होते या गटबंधनामुळे मुसलमान आणि यादव यामुळे  एक मोठा भाग एकजूट झाला.

निवडणूकीत तिकीट वाटप करताना राजकीय पक्ष मतदारसंघातील जातीय सरंचनेवर अधिक लक्ष देतात. यामुळे अनेक कनिष्ठ जाती आपल्या संख्यात्मक शक्तीच्या आधारावर राजकीय दृष्टीने प्रभावी बनल्या आहेत. प्रो. रजनी कोठारी च्या मते राष्ट्रीय राजकारणातील जातीचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. हेरॉल्ड गोल्ड हे देखील या मताचे समर्थन करतात. यांच्यामते भारतामध्ये आज राजकीय निर्धारक म्हणून जातीचे महत्त्व कमी होत आहे. वरील विद्ववानाच्या मतामध्ये तथ्यांश असला तरी भारतीय मतदारामध्ये मतदान व्यवहारात जात हे एक प्रबळ नाव असल्याचे नाकरता येत नाही.

४. मंत्रिमंडळात जातीवर आधारित प्रतिनिधत्व :

राजकीय जिवनात देखील जातीयवादाचा सिंद्धात इतका खोलवर रूजलेला आहे की, मंत्रीमंडळ निर्मीती करताना प्रत्येक प्रमुख जातींना मंत्रीमंडळातील स्थान द्यावेच लागते. हा सिद्धांत राज्य मंत्रिमंडळापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत  लागू होतो. एवढेच नव्हेतर वेंâद्रीय मंत्रिमंडळात देखील दलित, आदिवासी ,शिख, मुस्लीम, ब्राम्हण, जाट, राजपूत आणि कायस्थाना कोणत्या ना कोणत्या रूपात स्थान आवश्यक दिले जाते.

५. जातीय दबावगट  :

मेयर, च्या मते, जातीय संघटना राजकीयदृष्टया महत्त्वाचे दबावगट म्हणून कार्यरत आहेत. जातीय दबावगट आपल्या हितसंबंधाच्या पुर्ततेसाठी ज्या प्रकारे नितीनिर्धारकांना प्रभावीत करतात त्यावरून  त्यांची तुलना यूरोप आणि अमेरिकेतील ऐच्छिक समुदायांशी केली जावू शकते.

अनेक जातीय संघटना आणि समूह जसे की, तामीळनाडू नाडार जाती संघ, गुजरातमध्ये क्षेत्रीय महासंघ, बिहारमध्ये कायस्थ सभा, वगैरे राजकीय बाबतीत रस घेवू लागतात आणि आपल्या संघटीत शक्तिच्या बळावर राजकीय सौदेबाजी देखील करतात, वस्तु: देशातील सर्वच प्रमुख जातींना अशा प्रकारे पुर्णत: संघटीत केले जावू शकत नाही. परंतु ज्या जाती अशाप्रकारे संघटीत होवू शकल्या नाहीत आणि त्यांच्या सदस्यांना आवाज उठवण्यासाठी उपद्रव आणि तोड फोडीचा सहारा घ्यावा लागला.

६. जाती आणि प्रशासन :

लोकसभा आणि विधानसभेत काही जागा विशिष्ट जातीसाठी  राखीव आहेत. वेंâद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकरीत आणि पदोन्नतीसाठी जातीय आधारावर आरक्षणाची तरतुद आहे. मेडीकल आणि इंजिनिअरींग कॉलेजमध्ये विद्याथ्र्यांच्या प्रवेशासाठी देखील आरक्षणाची व्यवस्था आहे. राष्ट्रीय मोर्चा सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून, नोकNयामध्ये इतर मागास वर्गीय जातींसाठी २७ टक्के  आरक्षणाची तरतुद केली भारतातील ,स्थानिक  स्थरावरील प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेताना आणि निर्णयाची अमलबजावणी करतांना प्रमुख आणि प्रतिष्ठीत विंâवा संगठीत जातींच्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली येतात.

७. राज्याच्या राजकारणातील जातीय समीकरणे

मायकेल ब्रेचर :  मते आखील भारतीय राजकारणापेक्षा राज्य स्थरावरील राजकारणावर जातीवादाचा प्रभाव अधिक राहिला आहे. कोणत्याही राज्याचे राजकारण जातीय प्रभावापासून आलिप्त राहिलेले नाही. बिहार, केरळ, तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र हरियाणा आणि राज्यस्थान या राज्याच्या राजकारणाचा अभ्यास जातीय गणितांच्या विश्लेषण शिवाय करता येणे शक्य नाही. बिहारच्या राजकारणात राजपूत, ब्राम्हण, कायस्त आणि आदिवाशी प्रामुख्याने प्रतिस्पर्धी जाती आहेत. पृथक झारखंड राज्याची मागणी ही वस्तुत: जातीय मागणीच होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आणि ब्राम्हण तसेच ओबीसी समाज प्रामुख्याने प्रतिस्पर्धी आहेत. थोडक्यात राज्याच्या राजकारणात जातीचा प्रभाव एवढया मोठया प्रमाणावर दिसून येतो की, टिंकर म्हणतात, राज्याचे राजकारण म्हणजे जातीचे राजकारण अशी संज्ञा देतात.

देशातील  सर्वाधिक लोकसंख्ये असणारे राज्ये उत्तरप्रदेश आणि बिहार मध्ये जातीचे राजकारण मोठया प्रमाणावर दिसून येते. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली  जातीच्या राजकारणाचे मूळ बळकट झाले तर जातीच्या आधारावर उत्तरप्रदेश मध्ये मुलायमसिंह  यादव व काशीराम यांची प्रतिनिधी मायावतीनी जातीच्या वोट बँकेच्या आधारावर राज्यास जातीय संघर्षाकडे ढकललेले आहे.

८. जातीच्या आधारावर नेतृत्वाचा उदय :

अलौकिक व्यक्तित्व राजकीय पक्षातील सदस्याचे समर्थन या आधारावर तसेच सामाजिक परिस्थीती  आणि सामाजिक समस्याची सोडवणूक करण्यासाठी नेतृत्वाचा उदय होत असतो.  त्याचबरोबर जातीचा देखील राजकीय अभिजनाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस पक्षात केवळ उच्च जातींनाच महत्त्वाचे स्थान होते. परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या व्यत्तिंâना देखील राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी संधी प्राप्त झाली. आरक्षणाच्या धोरणामुळे कनिष्ठ जातीतून नेतृत्व उदयास आले. तर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारणेमुळे आणि १९५० नंरतच्या काळातील राजकारणातील स्पर्धेमुळे मध्यम जातीमधून नेतृत्वाचा उदय झाला. अशाप्रकारे जातीव्यवस्थेने पारंपारीक कार्याबरोबरच शहरातील आणि गावातील लोकांच्या राजकीय व्यवहारास नियमित व नियंत्रीत करण्याच्या नविन भूमिकेचा स्विकार केला आहे. 

सारांश :

 वर्तमान  भारतीय राजकारणातील जात वास्तव नाकारता येत नाही.करण जातीच्या राजकीय व लोकशाही कारण मुळे ती सत्ता बदलाची चावी ठरत आहे. म्हणून भारतातील कोणताही राजपक्ष्य जातलक्षी राजकारण नाकारू शकत नाही. तर  जातीय समीकरनेचे सत्तेचे स्वरूप नश्चित करीत आहेत. सुभाष कश्यप या अभ्यासकाने हरियाणा, राजस्थान, बिहार इत्यादी राज्यातील राजकारणावरील जातीय प्रभावाचा अभ्यास केला तेंव्हा त्यांच्या असे निदर्शनास आले की, जात हीच मुख्यतत्व आहे. हरियाणातील निवडणूकीचे उदाहरण देतांना ते म्हणाले  `जाट की बेटी जाट को ओर जाट का जाट को' तसेच  कहार जातीचे म्हणने होते की, `कहार का वोट कहार को ओर कहार की बेटी कहार को' या दोन्हीं जाती या प्रदेशामध्ये बहुसंख्यांक आहे. त्यामुळे त्या जातींचा प्रभाव आपणास दिसून येतो. यावरून  असे स्पष्ट होते की, सामाजीक ,राजकीय, आर्थिक जिवनात देखील जात ही महत्त्वाचे भुमिका बजावत आहे. म्हणून जी जात नाही ती जात असेच म्हणावे लागेल.

                                 डॉ. सत्यपाल कांबळे

छत्रपती शाहू महाराजांचे न्याय संबंधी विचार

प्रस्तावना : 

महाराष्ट्रातील राजकारण व समाजकारणावर छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीबा फुले, राजर्षी  शाहु महाराज, व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रभाव आहे.  महारा ट्राच्या जडणघडणीत प्रामुख्याने या महापुरुषांचे योगदान राहिलेले आहे. महात्मा जोतीबा फुले यांच्या नंतर शाहु महाराजांनी केलेले कार्य हे उल्लेखनिय आहे. चौथ्या शिवाजी महाराजांच्या अकाली निधनानंतर 17 मार्च 1884 रोजी कोल्हापुरच्या गादीवर सत्तेवर विराजमान झाले. 2 एप्रिल 1894 रोजी महाराजांना राज्याधिकार प्राप्त झाला. कोल्हापुर संस्थानाचे पुरोगामी व समाजसुधारक राजा अशी ओळख प्रस्तापित झाली. प्राथमिक शिक्षण, अस्पृश्यता, जातीभेद निवारण इ. कार्ये हाती घेतले होते. महाराजांनी प्रशासनाची पुनर्रचना करुन भास्करराव जाधव, दाजीराव विचारे, आ. ब. लट्ठे इ. सारख्या बहुजनातील गुणवंत व्यक्तींना महत्त्वपूर्ण अधिकार पदावर नेमण्यास सुरुवात केली. अशा अनेक कार्यातुन शाहु महाराजांनी अनुभवसिद्ध व व्यावहारिक न्याय प्रयोगशिलतेवर भर दिला. याचे फलित म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत न्यायाचे तत्त्व सामावलेले आहे व ते आदर्शवत आहे. प्रस्तुत लेखात शाहु महाराजांच्या कार्यातुन सामाजिक न्यायाच्या प्रेरणा, समाजसुधारणा व समाजपुनर्रचनेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. काही निवडक उदाहरणावरुन थोडक्यात समजुन घेता येईल. 

अस्पृश्य उद्धार व जातीय निर्मुलनाची दिशा :

शाहु महाराजांनी जाती व अस्पृश्यता निर्मुलनाचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. समाजातील या दु ट प्रवृत्तीचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी संस्थानामध्ये अस्पृश्यता विरोधी कायदा आणला. अस्पृश्यता ही निसर्ग निर्मित नसुन ती मानव निर्मित आहे. म्हणुन कोणत्याही व्यक्तीने जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीचा अनुनय करु नये. सार्वजनिक ठिकाणे, मंदिरे, सरकारी कार्यालये, शाळा, पानवटे इ. सार्वजनिक ठिकाणावर अस्पृश्यता पाळणा·यांवर कडक शिक्षा करण्याची तरतुद केली होती. कोल्हापुर संस्थानात जातीय तेढ वाढवणारे 'महारवतन' बंद करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. महाराजांनी जाती व अस्पृश्यता सामाजिक पातळीवरुन हद्दपार व्हावी म्हणुन अस्पृश्य जातीतील लोकांना सौनिक व पोलिस, ड्रायव्हर, माहुत, हुलस्वार, कुत्तेवान अशा नोक·यांमध्ये सामावुन घेतले होते. यामुळे येथील विषमता व द्वेशमुलक समाजरचनेला आव्हान उभे केले होते. शाहु महाराजांच्या रुपाने आम्हाला खरा देव मिळाला आहे अशी भावना जनतेत निर्माण झाली होती. मार्च 1920 रोजी महारा ट्र दलित परिषदेचे प्रथम अधिवेशन कोल्हापुर संस्थानातील मानगाव या गावी भरले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभेचे अध्यक्ष होते. विशे ा म्हणजे शाहु महाराज या सभेला उपस्थित होते. 'मुकनायक' महाराजांच्याच सहकार्यामुळे सुरु करण्यात आले होते. या सभेला संबोधित करतांना महाराज म्हणाले,  'तुम्ही तुमचा पुढारी शोधला आहे. याबद्दल मी अभिनंदन करतो. माझी खात्री आहे की, आंबेडकर तुमचा उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच नाही तर एकवेळ अशी येईल आंबेडकर सर्व हिंदुस्थानचे पुढारी होतील.' 30 मे 1920 रोजी अखिल भारतीय बहि कृत समाज परिषद् नागपूर येथे पार पडली. शाहु महाराज अध्यक्ष होते. जनतेला मार्गदर्शन करताना महाराज म्हणाले, 'अस्पृश्यता हा शब्द कोणत्याही व्यक्तीला लावणे फार निंदणीय आहे. तुम्ही अस्पृश्य नाहीत. तुम्हास अस्पृश्य मानणा·या पु कळ लोकांपेक्षा अधिक बुद्धीमान, पराक्रमी, सुविचारी, स्वार्थत्यागी असे तुम्ही हिंदुस्थानचे घटकावय आहात. मी तुम्हाला अस्पृश्य समजत नाही. आपण बरोबरीचे भावंडे आहोत. सर्वांना हक्क समान आहेत असे समजले पाहिजे.' या परिषदेचे तिसरे अधिवेशन फेब्रुवारी 1922 मध्ये भरले. यावेळी देखिल शाहु महाराज अध्यक्ष होते. अस्पृश्यता आत्मउद्धार व स्वाभीमान जागवण्याचा सदोदीत प्रयत्न केला आहे. गंगाधर कांबळे नावाच्या अस्पृश्य व्यक्तीला कोल्हापुर येथे हॉटेल सुरु करुन दिले व स्वत: आपल्या लवाजम्यासहित चहा घेण्यासाठी जात असत. यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलनात महत्त्वाची दिशा प्राप्त झाली. परिणामी राज्यघटनेत कायद्याच्या माध्यमातुन प्रतिबिंबित होते. 

सर्वांना शिक्षण :

शिक्षण हे सामाजिक प्रगतीचे माध्यम आहे. शिक्षणाशिवाय आत्मविश्वास व आत्मउद्धार करणे शक्य नाही. म्हणुन हजारो वर्णापासुन सामाजिक संधी नाकारलेल्या उपेक्षित, वंचित घटकांना शिक्षणाच्या माध्यमातुन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न शाहु महाराजांनी केला आहे. आपल्या संस्थानात 1917 मध्ये   सक्तीचे मोफत शिक्षण प्राप्त करण्याचा कायदा केला व प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला होता. सर्व शुद्र, अतिशुद्र, महिला या सर्वांना सहज शिक्षण प्राप्त व्हावे म्हणुन 1896 मध्ये पहिले वसतीगृह स्थापन केले. तसेच प्रत्येक जातीसाठी वेगवेगळे वसतीगृहे स्थापन केले. 1912 मध्ये अस्पृश्यांच्या शाळांची संख्या 27 होती. यामध्ये अस्पृश्य समजल्या जाणा·या महार, मांग, चांभार, ढोर इ. जातींचा समावेश होता. 

गरिब विद्यार्यांसाठी शि यवृत्ती, वौद्यकीय शिक्षण घेणा·या विद्याथ्र्यांसाठी शि यवृत्त्या, ग्रामीण भागात वाचनालये प्रारंभ करण्यात आले. एकट्या कोल्हापुर नगरामध्ये 22 ते 25 वसतीगृहांची संख्या होती. शाळांची स्थापना करण्यामागे महाराजांचा उद्देश होता तो, माझी जनता  शिक्षण घेवुन विद्याविभुशीत झाली तर मी माझे राज्य जनतेच्या हवाली करेल. असे जाहिर करणा·या आणि प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा सुमारे 100 वर्षापुर्वी अंमलात आणणा·या शाहु महाराजांचे शौक्षणिक विचार, कार्यपद्धती, दृष्टेपणा, दुरदृष्टी इ. मुळे कोल्हापुर संस्थानातील जनतेची वौचारिक वाढ होत गेली. यावरुन महाराजांची शिक्षणाविषयीची भूमिका लक्षात येते. शिवाय व्यावसायिक शिक्षणावरही भर दिला होता. 

स्त्री दास्य मुक्ती :

प्राचीन काळापासुन स्त्रीयांना दुय्यम व हीन मानले आहे. ख·या अर्थाने महात्मा फुले यांच्यापासुन स्त्री उद्धाराच्या कार्याला प्राथमिकता देवुन स्त्री दास्य मुक्तीचा मार्ग अवलंबला होता. तेच कार्य शाहु महाराजांनी पुढे चालवुन स्त्रीयांचा उद्धार हाती घेतला होता. स्त्रीयांना दास्यातुन मुक्त करण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावशाली माध्यम आहे. म्हणुन स्त्रीयांच्या शिक्षणावर अधिक भर दिला होता. हुशार मुलींना शि यवृत्ती देण्यात येत होत्या. प्रौढ स्त्रीयांच्या शिक्षणा बाबत विशेष  महत्त्व दिले. 1919 मध्ये मागासवर्गीय स्त्रीयांसाठी राहण्याची व जेवण्याची मोफत व्यवस्था केली होती. जेंव्हा लिटल मैडम या ब्रिटीश महिला शिक्षणाधिकारी मायदेशी परतल्या नंतर त्यांच्या जागेवर राजर्षी शाहु महाराजांनी कोल्हापुरातील फिमेल ट्रेनिंग स्कुल मध्ये शिक्षिका असणा·या रखमाबाई केवळकर या महिलेची नेमणुक केली होती. पुढे त्यांनी स्त्री शिक्षणाला अधिक गती दिली होती. शाहु महाराजांनी मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणुन त्यांना विविध प्रकारची बक्षिसे व शि यवृत्त्या देण्यास सुरुवात केली. स्त्रीयांसाठी अहिल्याबाई मुलींची शाळा, लक्ष्मीबाई मुलींची शाळा या हेतुनेच प्रारंभ करण्यात आल्या होत्या. विदेशात शिक्षण पूर्ण करुन भारतात परतलेल्या डॉ. आनंदीबाई जोशी यांची कोल्हापुरच्या अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पीटल मध्ये नेमणुक करण्याचा हेतु होता. परंतु आनंदीबाई जोशीच्या निधनामुळे ते शक्य होऊ शकले नाही. तत्कालीन काळात शाहु महाराजांच्या प्रयत्नामुळे कोल्हापुर संस्थानातील स्त्रीयांच्या साक्षरतेचा दर 0.10 टक्के होता. तो वाढुन 0.35टक्के झाला होता. तसेच बालविवाह बंदी, घटस्फोट, पुनर्विवाह, आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन, देवदासी प्रथा प्रतिबंधक कायदा इ. कायदे केले. असे केवळ शाहु महाराजांच्या प्रयत्नामुळे शक्य झाले होते. याचेच फलित म्हणुन आज महिलांना सन्मानाने जगण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. 

स्त्री-पुरुष समता :

राजर्षी शाहु महाराजांनी स्त्री-पुरुष समतेला प्रोत्साहन दिले आहे. स्त्रीयांच्या अधिकारांचे जतन व संरक्षण कसे करता येईल, याकडे अधिक लक्ष दिले होते. जानेवारी 1920 मध्ये वारसा अधिकाराच्या कायद्यामध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. यामध्ये शुद्रांची अनौरस संतती व ब्राम्हण, क्षत्रिय, वौश्य या तीन वरिष्ठ वर्णांची अनौरस संततीना मिळणा·या वारसा अधिकारांतील फरक काढुन टाकण्यात आला. सर्व वर्णांच्या अनौरस संततींना वडिलांच्या संपत्तीत वारसा अधिकार देण्यात आला. दुसरे कलम पतित स्त्रीयांच्या उद्धाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. म्हणुन शाहु महाराजांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा व समान अधिकारांचा पुरस्कार केला. 

आरक्षणाची तरतुद :

राजर्षी शाहु महाराज यांच्या पुढाकारातुन कोल्हापुर संस्थानातील मागासलेल्या, वंचित समुहांना, ब्राम्हणेत्तरांना शिक्षणाबद्दल फारसी आस्था नसल्यामुळे व त्यांना शिक्षण घेवुनही सरकारी नोकरी मिळण्याची शक्यता देखील नव्हती. ही सर्व परिस्थिती शाहु महाराजांनी पाहिल्यानंतर वंचित जाती गटांना नोकरीत संधी मिळावी, सन्मानाने जगता यावे व स्वावलंबी होता यावे म्हणुन 26 जुलौ 1902 रोजी कोल्हापुर संस्थानातील 50 टक्के शासकीय नोक·यांमध्ये मागासलेल्या वर्गासाठी राखीव जागा ठेवल्या असल्याचा जाहिरनामा काढला. राखीव जागांचे, आरक्षणाचे धोरण अंमलात आणणारे राजर्षी शाहु महाराज हे भारतातील पहिले राज्यकर्ते होते. संस्थानातील शाळा, पाणवटे, विहरी, दवाखाने, कचे·या इ. सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळण्यास कायद्याने प्रतिबंध केला. त्यासाठी 1918-19 मध्ये अनेक वटहुकुम काढला होता. त्यांनी अस्पृश्यांना नोकरीत सामावुन घेतले. समाजातील अनेक प्रतिष्ठित शासकीय नोकरीत सामावुन घेतले. समाजातील त्यावेळच्या तलाठयासारख्या प्रतिष्ठेच्या जागा दिल्या. त्यांच्यापौकी अनेकांना माहुत, हुलस्वार, पोलीस, स्वत:चे मोटारचालक म्हणुन नेमले. महार वतन खालसा करुन महारांची वेठबिगारीतुन आणि गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या जातीची हजेरी पद्धत बंद केली. फासे पारधी, कोरवी, माकडवाले इ. भटक्या, विमुक्त जातींना जवळ करुन त्यांना वेगवेगळ्या नोक·या दिल्या. त्यांना आपले रक्षक म्हणुन नेमले होते. 1918 मध्ये खेड्या पाड्यातील बलुतेदारी पध्दतीतुन मुक्त करुन त्यांना समाजातील सर्व उद्योगधंदे खुले करुन दिले. सर्व ब्राम्हणेत्तरांना राखीव जागाच्या माध्यमातुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित केला. हिच भावना स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेत समावि ट करण्यात आली आहे. 

सारांश : 

प्रस्तुत लेखात शाहु महाराजांच्या कार्यातुन सामाजिक न्यायाची प्रेरणा प्राप्त होते. नंतरच्या काळात महारा ट्रातील समाजकारण, राजकारण, सुधारणा, अस्पृश्यता निवारण, स्त्री उद्धार, शिक्षण इ. चे महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. महाराजांच्या कार्याचा गौरव म्हणुन कानपुर येथे कुर्मी क्षेत्रीय सभेने त्यांना 'राजर्षी' पदवी बहाल करण्यात आली. त्यांच्या कार्यामुळे दलित, पददलित, अस्पृश्यांचा उद्धारक, रयतेचा राजा म्हणुन जनसामान्यांत प्रतिमा निर्माण झाली. आयु यभर दिन दुबळ्याच्या कल्याणासाठी, हक्कासाठी, न्यायासाठी अहोरात्र झटत राहीले व आपल्या त्यागातुन सामाजिक न्यायाच्या आधारावर समाजाची पुनर्रचना करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्मितीमध्ये सामाजिक न्यायाच्या दृ टीने शाहु महाराजांच्या विचारांना प्राधान्य दिले आहे. 

महात्मा फुले यांची धर्म चिकित्सा

प्रस्तावना :

महात्मा फुले एकोणिसाव्या शतकातील महान सुधारक आहेत. त्यांनी सामाजिक बदल व परिवर्तनाची दिशा बदलुन शुद्र, अतिशुद्र, स्त्रीया, कामगार, शेतकरी इ. च्या उद्धाराकडे वळवली. महात्मा फुले यांच्या अगोदरच्या सुधारणा नावाला समतामुलक होत्या. परंतु व्यवहारात विविध प्रकारची चाकोरी, विषमता, अगणित भेदभाव व शोषणाच्या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचे सामथ्र्य त्या सुधारणा चळवळींनी दाखवले नाही. तर प्रारंभी या सुधारणा मुलगामी नसून ढोबळ स्वरुपाच्या होत्या व विशेषत: ब्रिटीश प्रभावापासुन प्रारंभ झाल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात जगभरात होणा·या सुधारणांचा परिणाम फुले यांच्यावर पडला. विशेषत: थॉमस पेन च्या 'द राईट्स ऑफ मन', हेनरी मीड, जॉर्ज वॉशिग्टंन, लिंकन इ. च्या प्रभावातुन सामाजिक सुधारणांना बळ मिळाले व 'विद्ये विना मती गेली' या सूत्राने उपेक्षित, वंचित, शोषितांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवुन देवुन बहुजनांमध्ये जागृती व आत्मविश्वास निर्माण केला. हजारो वर्षांपासुन भौतिक आणि मानसिक गुलामगिरीत असणा·या सर्व शोषितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले व धर्म चिकित्सेतुन बहुजनांच्या उद्धाराची दिशा निश्चित केली आहे. त्याचा संक्षिप्तपणे आढावा घेवु. 

 धर्मचिकित्सा व एकेश्वरवाद :

भारतीय समाजव्यवस्थेचा हिंदु धर्म मुळ आधार आहे. धर्मांधतेतुन अनेक विषमता निर्माण झाल्या. ज्यामुळे शोषणाची व्यवस्था सर्व स्तरात कायम राहीली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शुद्र, अतिशुद्र, स्त्रीया, कामगार, शेतकरी इ. शोषित व निम्नस्तरांना बसला व आजदेखिल कायम आहे.  धर्माच्या आधारावर होणारे व्यक्तींचे शोषण हे वाईट असुन धर्मासंबंधी मुलगामी विचार करण्याची आवश्यकता फुले यांनी प्रतिपादन केली आणि धर्माच्या आधारावर पसरलेला अत्याचार व वाईट प्रवृत्तीवर प्रहार केला आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेतील उणीवांवर नेमके बोट ठेवुन पर्यायी धर्मव्यवस्था कशी उभी करता येईल? याचा विचार केला आहे व धर्माच्या नावाखाली होणारे शोषण थांबवुन शोषणमुक्त समाज निर्मितीचा मुलभूत विचार दिला आहे. महात्मा फुले यांनी धर्मचिकित्सा करुन धार्मिक थोतांडावर कडाडुन टिका केली, परंतु नास्तिक नव्हते. सातकार्यांची प्रेरणा ही परमेश्वरानीच दिली अशी प्रामाणिक भावना फुले यांची होती. सत्यशोध समाजाचे सदस्य प्रत्येक रविवारी (सायंकाळी) नियमितपणे एकत्र जमुन ईश्वराची उपासना करीत असत. एवढेच नाही तर महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाचे 'सत्य धर्म समाज' असे नामकरण करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. 

 बुद्धीप्रमाण्यता धर्माचा आधार असावा :

बुद्धीप्रमाणवादाचे आग्रही समर्थक असल्यामुळे 'ग्रंथ प्रमाण्य' त्यांनी स्पष्टपणे नाकारले होते. आपल्या समाजाची जडण घडणच मुळात धर्माच्या कुशीतुन झाल्यामुळे सर्व सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचा धागा कुठे न कुठे धर्माशी जोडला आहे. त्यामुळे येथील सामाजिक गतिशास्त्र समजुन घ्यायचे असेल आणि ते परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत प्रभावीपणे राबवुन घ्यायचे तर धर्माशी फारकत घेवुन चालणार नाही, तर या दुष्ट धर्मसंकल्पनेला अनेक आव्हाने उभी करुन पर्यायी व्यवस्था निर्माण करता येते, अशी धारणा महात्मा फुले यांची होती. ख·या अर्थाने 1890 मध्ये प्रकाशित झालेल्या सार्वजनिक सत्य धर्म या संदर्भ ग्रंथात महात्मा फुलेंना अभिप्रेत असलेल्या धर्माची संकल्पना मांडली आहे. तत्पुर्वी 1873 मध्ये स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाच्या विविध उपक्रमातुन धार्मिक थोतांड, कर्मकांडावर हल्ले केले आहेत. व्याख्याने, लहान-लहान पुस्तीका, सत्यशोधक समाजाचा प्रचार व प्रसार इ. माध्यमातुन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसारित झाली होती. कर्मकांडावर आघात, स्वार्थी भट व ब्राम्हणशाहीचा दांभिकपणा (ब्राम्हण जात नाही ब्राम्हण्यवाद या अर्थाने), बुवाबाजी, ज्योतिषवाल्यांनी जनमाणसात निर्माण केलेले दैववादाचे भय या पाशातुन जनसामान्याची सोडवणुक करण्यासाठी अनेक पर्यायी पाऊल उचलले आहेत. सर्वसामान्यांचे धार्मिक विधीच्या नावावर होणा·या शोषणातुन मुक्तीसाठी सत्यशोधक विवाह विधी, शुद्र-अतिशुद्र, स्त्रिया, शेतकरी, कामगार इ. मध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातुन जागरुकता व आत्मविश्वास निर्माण करुन स्व हक्का विषयीच्या जागृतीचे बीजारोपण केले व यामुळे धर्मशास्त्रांची चिकित्सा करण्यात येवु लागली. सार्वजनिक जीवनात कर्मकांड, धार्मिक अवडंबर नाकारण्याचे सामथ्र्य शिक्षणामुळे प्राप्त झाले. 

 धर्म : सार्वजनिक जीवनात समता -

1890 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा एक भाग म्हणुन धार्मिक विधी करण्याचे स्वातंत्र्य ब्रिटीश उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. यामध्ये सत्यशोधक समाज चळवळीचे मुख्य योगदान राहिलेले आहे. म्हणुन अभौतिक, गुढ धार्मिकतेच्या नावावर होणा·या शोषणाबद्दल जागरुकता निर्माण करुन धर्माची व्यावहारिक संकल्पना जनसामान्यात रुजवण्यास फुले यांच्या विचाराचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. धर्म अभौतिक व अद्भुत असुन धर्मावर विशिष्ट वर्गाचे प्रभुत्व आहे व सर्वसामान्यांचे शोषणाचे माध्यम आहे. म्हणुन धर्माची व्यावहारिकता सामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचे कार्य महात्मा फुले व सत्यशोधक समाजाने केले आहे. उच्चवर्णीयांचा एक धर्म व दुसरा सर्वसामान्य जनतेचा आचरणशील धर्म असे दोन धर्म संकल्पना पूर्वीपासुनच हिंदु समाजामध्ये चालत आलेल्या होत्या. यापौकी दुसरी धर्म संकल्पनेशी महात्मा फुलेंनी नाते जोडलेले होते. म्हणुन सत्यशोधक चळवळीच्या उपक्रमात तळी उचलण्याचा विधी पार पाडला जात होता. बळी राजाच्या पुराण कथेचा आणि समाजाच्या उपरोक्त दोन स्तरात या कथेच्या संदर्भात दिसुन येणा·या परस्पराविरुद्ध अविष्कारांचा महात्मा फुले यांनी त्या दृष्टीने प्रभावी उपयोग करुन घेतला आहे. याचा विचार करता धर्माचे स्वरुप कर्मकांड, रुढी, परंपरा, अंधश्रद्धा, मानसिक गुलामगिरी इ. प्रकारचा होता. याचा परिणाम असा झाला की, भट व पुरोहित वर्गाचाच अधिक फायदा झाला आणि शुद्र, अतिशुद्र, स्त्रीया इ. ना याचा सर्वाधिक फटका बसला. म्हणुन धार्मिकतेतुन निर्माण झालेली विषमता ताबडतोब नष्ट करणे गरजेचे होते. धर्मामुळे समाजामध्ये निर्माण झालेली अराजकता आणि भौतिक जीवनात आलेली दुरावस्था यांच्यातील आंतरसंबंध स्पष्टपणे जनतेच्या ध्यानात आणुन देण्याची नितांत गरज होती. दैववाद, थोतांड, मिथके ही जनमाणसात रुजवली होती. ती मोडुन काढणे गरजेचे होते. यासाठी शोषीतांमध्ये आत्मभान, जागरुकता निर्माण करुन भौतिक धर्म संकल्पनेचा उद्देश होता. आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक सत्ता निर्धारणामध्ये धर्माचा प्रभावीपणे वापर करण्यात येत होता. म्हणुन यावर प्रहार करणे फुले यांना महत्त्वाचे वाटत होते. 

 निर्मिक व एकेश्वरवादाची संकल्पना :

धर्म व ईश्वर या संकल्पना एका नाण्याच्या दोन बाजु आहेत. म्हणुन सत्य धर्माला महात्मा फुले यांनी ईश्वर मानले आहे. तो निर्मिक आहे. 'मानवांचा एक धर्म' या 'अखंड' मध्ये लिहीतात की, 

सर्वांचा निर्मिक आहे एक धनी। त्याचे भय मनी। धरा सर्व।।1।।

न्यायाने वस्तुचा उपभोग घ्यावा। आनंद करावा। भांडु नये।।2।।

धर्म राज्य भेद मानवा नसावे। सत्याने वर्तावे। ईशासाठी।।3।।

सर्व सुखी व्हावे भिक्षा मी मागतो। आर्यास सांगतो। जोती म्हणे।।4।।

प्रस्तुत अभंगामध्ये एकेश्वरवाद स्पष्ट केला आहे. या संदर्भाने महात्मा फुले मुस्लीम धर्मातील एकेश्वरवादाचे समर्थन करतात. महात्मा फुले यांनी ईश्वरास जगाचा निर्माता मानला आहे. जगाची निर्मिती  झाल्यानंतर पुढील सर्व बाबी विज्ञान व निसर्गनियमाने पार पडत असतात. हे नियम ईश्वरीय आहेत, हे मानायला हवेत व बुद्धी प्रामाण्याच्या आधारावर समजुन घेण्यात यावेत. निसर्गामध्ये घडणा·या घटनांच्या तपासणीसाठी बुद्धीप्रमाण्याने विचार करावा. संपूर्ण सत्याची प्रेरणा व्यक्तीला विवेकातुन प्राप्त होत असतो. म्हणुन सर्व व्यक्तीची निर्मिती ईश्वराने केलेली आहे. सर्व व्यक्ती समान असतात, समान अधिकार, नियम इ. चा मुलभूत आधार ईश्वर हाच आहे. ईश्वरावरील व्यक्तीची श्रद्धा व विश्वास व्यक्तीला सद्गुणी बनवतो. सत्य व असत्य या कर्माची फळे ईश्वर आपल्याला देत असतो. म्हणुन ईश्वरासंबंधी डेईस्टांचा युक्तीवाद महात्मा फुले यांनी मान्य केला आहे. 

ईश्वरासाठी महात्मा फुले यांनी 'निर्मिक' शब्दाचा उपयोग केला आहे. या माध्यमातुन व्यक्तीने एकमेकाशी कसे वर्तन करावे याचा स्त्रोत आहे. ईश्वर आणि व्यक्ती यांच्यातील आंतरसंबंध द्वंदात्मक आहेत. बदलत्या काळानुसार ईश्वरीय संकल्पनेत बदल होत आला आहे व पुढे चालु राहिल. वर्तमान काळात सामाजिक आदर्श व ईश्वर संकल्पना यांच्यात अंतर पडले असुन हे अंतर कमी झाल्याशिवाय सामाजिक परिवर्तनाला गती मिळणार नाही असे त्यांना वाटत होते. सृष्टीचा निर्माता एकच निर्मिक असून संपूर्ण माणसे त्याचे लेकरे आहेत. निर्मिक हा न्यायी, क्षमाशिल व जनतेचा उद्धारक आहे. मानवी बुद्धी, कल्पना, ज्ञानेंद्रियांच्या कसोटीवर तपासता येणार नाही. असीम, अतितेजस्वी, सत्यरुप आहे. त्याचा साक्षात्कार करुन घेण्यासाठी करण्यात येणारे नानाविध प्रयत्न मुर्खपणाचे आहेत. यापेक्षा व्यक्तीने एवढेच करावे की, सभोतालच्या परिस्थिती व सृष्टीची संपूर्ण माहिती करुन घ्यावी. सृष्टीच्या आंतरक्रियेतुन ईश्वराची इच्छा जाणुन घ्यावी. कृतज्ञतापूर्ण शरण जावे. यापेक्षा कोणतेही कर्मकांड करु नये, अशी महात्मा फुले यांची धारणा होती. महात्मा फुले यांचा निर्मिक भौतिकवादी असुन तो लौकिक, निर्गुण, निराकार ईश्वरापेक्षा व्यक्तीकडे संकेत करणारा आहे. व्यक्तीच्या धर्मविचाराची उद्दिष्टे त्यामुळेच पूर्णपणे भौतिक आहे. भट, पुरोहितांनी स्वार्थासाठी टिकवुन ठेवलेली कर्मकांडे, पुजा, नामस्मरण, नौवेद्य, पुनर्जन्म, अनुष्ठान, यज्ञयाग करणे म्हणजे धर्म नाही. धर्माच्या नावावर शुद्र, अतिशुद्रावर जाचक निर्बंध लादणा·या चातुवण्र्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. एकही 'ग्रंथ प्रमाण्य' संपूर्ण सत्याला धरुन नाही. तर धर्म एकेश्वरनिष्ठा शुद्ध स्वरुपाची श्रद्धा, विवेक, समाजहित, नौतिक आचरण असा आहे, असा महात्मा फुले यांचा विचार होता. 

सारांश :

महात्मा फुले यांच्या धार्मिक विचाराची अतिशय संक्षेपाने चर्चा केली आहे. महात्मा फुले यांची धर्म संकल्पना व ही व्यवहारिक स्वरुपाची होती. धर्माच्या नावावर समाजात वाढलेले स्तोम, कर्मकांड, जातीवाद, वर्ण श्रेष्ठत्व हा सामाजिक बदलातील मोठा अडथळा आहे. सर्व भेद संपुष्टात येवुन समता मुलक समाज निर्माण करण्यासाठी सत्य धर्म व एकेश्वरवाद त्यांना अभिप्रेत होता. केवळ धर्मामुळेच भारतात समाजात विषमता निर्माण झाली आहे. सर्व शोषणाचे मुळ धर्म आहे. म्हणुन धर्म हा अलौकिक व गुढ भौतिकवादी नसुन तो समाजाच्या भौतिक सुख, समृद्धीत समान पद्धतीने वावरणारा व समान लेखणारा असावा म्हणुन वर्तमान धर्माची चिकित्सा करुन सत्य धर्माची वौज्ञानिक दिशा निर्धारित करुन नवसमाज निर्मितीला चालना दिली आहे. 

संदर्भ : 

1. फडके य. दी. (संपा.), महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 1991.

2. नरके हरी (संपा.), महात्मा फुले शोधाच्या नव्या वाटा, महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, 1998.

3. जोशी महेश, सत्यशोधक समाजाचा इतिहास, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळ, मुंबई. 

4. पाटणकर भारत, महात्मा फुले आणि सांस्कृतिक संघर्ष, लोकवाङमय गृह, मुंबई, 1991.

5. साळुंखे आ. ह., महात्मा फुले आणि धर्म, लोकवाङमय गृह, मुंबई, 1992. 

6. http://archive.org