डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भारतीय
लोकशाहीमध्ये संविधानिक नैतिकतेची आवश्यकता
के सी व्हीयर यांनी (1969) The Decline of Legislaturesया पुस्तकात संसदीय लोकशाहीतील लोकशाही मूल्य, संसदीय संस्था व तत्वाचा ऱ्हास होत आहे असे मत नोंदवले आहे. एकंदरीतीच लोकशाही शासनाचा आधार असलेली समाजव्यवस्था, राजकीयव्यवस्था, शिक्षण, भ्रष्टाचार, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, निरक्षरता , संविधानाबदल सामाजिक व राजकीय उदासीनता, अनैतिकता आदी बाबीमुळे लोकशाही समोर अनेक आवाहने निर्माण झाली आहेत. भारतीय लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी संविधानिक नितीमता पालन करणे आवश्यक आहे या संदर्भाने चर्चा करणे प्रस्तुत लेखाचा उद्देश आहे.
डॉ. आंबेडकर आणिसामाजिक लोकशाही
डॉ. आंबेडकरानी लोकशाहीचे विश्लेषण करताना
सामाजिक लोकशाहीवर भर दिला आहे. सामाजिक लोकशाही एक जीवन मार्ग आहे, जो
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या
त्रीसुत्रातून न्याय निर्माण होतो. या तत्वांना एकमेका पासून दूर ठेवता येत
नाही याच्या संयोगातूनच करी लोकशाही निर्माण होते हा लोकशाहीचा पाया आहे.
लोकशाहीचा मूळ उद्देशच समाजातील विषमता नाहीसी करून. समता निर्माण करणे आहे.
समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही
लोकांचे बहुसंख्य लोकांवर प्रभुत्व
निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक
कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरीत्या
अस्तित्वात राहणार नाहीत याची सांगड लोकशाही व्यवस्थेमध्ये घातली जाते. सामाजिक
समतेच्या आधारावरच आर्थिक समता निर्माण होईल असा आंबेडकरांचा विश्वास होता.
डॉ. आंबेडकर म्हणतात कि,२६
जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात
आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात
प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार
आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक
माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्परविरोधी जीवनात
आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली
राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही.(डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन
आणि भाषणे,२००१)
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकांच्या
सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्ताचा एका हि थेंब न सांडता झालेला बदल
म्हणजे लोकशाही अशी पपरिभाषा केली आहे हि भारतीय परीपेक्ष्यातून केलीली आहे.
सामाजिक,अराठीक व
राजकीय जीवनात होणारे बदल हे संविधानाच्या
चौकटीत,
संविधानात्मक
प्रक्रिया व पध्दतीने व्हावी, असा त्यांचा आग्रह होता. म्हणजेच संविधात्मक
नितीमाता जेवढी समाजात रुजेल तेवढीच लोकशाही प्रगल्भ होईल असे त्यांचे ठाम
मत होते. संविधानात्मक नैतिकता ही समाजाची स्वाभाविक प्रवृत्ती नाही, अशी त्यांची
धारणा होती ती जाणीव पूर्वक रुजविणे आवश्यक आहे.
निव्वळ
निवडणुकिय राजकारण करून संसदीय
लोकशाही सुरक्षित आणि यशस्वी करता येणार नाही. यासाठीच संविधानाशी प्रामाणिक
निष्ठा ठेवणे आवश्यक आहे. सामाजिक नीती शिवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. समाजात
अन्याय कोणावरही घडो, त्याच्या
विरोधात उभे राहणे हे नीतिमान समाजाचे लक्षण असते. जी शक्ती समाजाला अन्यायाच्या
विरोधात उभे करते, त्या शक्तीला डॉ. आंबेडकर सामाजिक
सद्सदविवेकबुध्दी असे संबोधायचे. आज समाजात हीच विवेकबुध्दी क्षीण झालेली आहे.
संवैधानिक संस्थांचे मोठ्या प्रमाणात
अवमूल्यन झाले आहे . संसदीय कामकाजाचे आदर्श इतिहासजमा झालेले आहेत. राजकारणाचे
गुन्हेगारीकारण आणि अनैतिकीकरण मोठ्या
प्रमाणात झाल्याचेही दिसून येत आहे. स्वतंत्र भारताच्या बहुसंख्य नागरिकांची
संसदेपासून न्यायालयापर्यंत आपल्याला कोणाचाच आधार नाही अशी मानसिकता वाढीस
लागलेली आहे. आपल्या देशातील परस्पर भिन्न जाती, जमाती, धर्म, पंथ, आणि भाषा
असलेल्या लोकांना समान न्याय व हक्क मिळवून देणाऱ्या सर्वसमावेशक संविधानाची
पायमल्ली (maharashtratimes: २७नोव्हे २०१७) होताना दिसते त्यासाठी प्रत्येक भारतीयांनी संविधानिक नितीमाता आवशयक
झाले आहे.
डॉ.आंबेडकर आणि संविधानिक नितीमाता
संविधानिक नैतिकता म्हणजे काय, हे
समजावून सांगताना डॉ.आंबेडकरांनी भारतीय संविधानसभेत अमेरिकन अध्यक्ष डॉ. जॉर्ज
वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण दिले होते. वॉशिंग्टन यांनी अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्यात
मोठे योगदान दिल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली व त्यामुळे त्यांना अमेरिकेचे
अध्यक्ष करण्यात आले. या पदाची त्यांची मुदत संपली, तेव्हाही त्यांची लोकप्रियता
घटली नव्हती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अध्यक्ष होण्यासाठी आग्रह करण्यात आला, तेव्हा
त्यांनी त्यास नकार दिला, पण लोकांच्या अतिआग्रहापुढे झुकून त्यांनी ते
पद स्वीकारले.काही वर्षांनी तिसऱ्या वेळीही त्यांनाच मोठा आग्रह होऊ लागला, तेव्हा
मात्र त्यांनी कठोरपणे तो आग्रह मोडून काढला. भारतीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी
भारतातील नेत्यांनीही अशी सांविधानिक नैतिकता दाखविली पाहिजे, असे मत
भारतीय घटनाकारांनी त्याच वेळी व्यक्त केलेले आहे. आज प्रत्यक्षातील चित्र जर
आपल्याला विपरित दिसत असेल, तर हा आग्रह आपण अधिक जोराने लावून धरण्याची
गरज आता निर्माण झालेली आहे, हे आपण ओळखावे!
संविधानिक नैतिकता ही यशस्वी लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण पूर्वअट आहे. ज्या
समाजातील नेत्यांमध्ये अशी नैतिकता नसेल, त्या देशात लोकशाहीचा नाश
झाल्याशिवाय राहात नाही. नैतिकता नसेल, तर लोकशाही टिकणे किंवा तिला यश
येणे जवळपास अशक्य आहे. ही नैतिकता केवळ राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते
यांनीच दाखविणे अपेक्षित नसून, सर्वसाधारण भारतीयांनीही ती दाखविणे गरजेचे
आहे.देशातील संविधानिक विचारधारा, कायदे नियम यांची व्यवस्थित माहिती करून घेणे, स्वत:
नियम पाळणे व इतरांनाही ते पाळण्यास प्रोत्साहन देणे हे या दृष्टीने अधिक महत्वाचे आहे. सर्वसामान्य लोकांना अनेकदा
नियम तोडण्यात गंमत वाटते. कधी-कधी त्यात पराक्रमही वाटतो, पण हा
पराक्रम आपल्याला अराजकाकडे किंवा विनाशाकडे नेणारा ठरू शकतो. संविधानिक
नीतिमत्तेचे पालन त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक
नीतिमत्तेची चर्चा संविधान सभेमध्ये केलेली आहे. त्यांच्या मते घटनात्मक नैतिकता
हा नागरिकाचा महत्त्वाचा गुण आहे ;या आधारावरच आपल्याला योग्य
समाज निर्माण करता येईल, जो समाज आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी बरोबरच तो
स्वातंत्र्य व अधिकाराचा एका योग्य मर्यादेपर्यंत आवश्यक तेवढा वापर करेल. अशा
आशयाचे भाषण डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधान सभेमध्ये उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास आंबेडकर म्हणतात
की,
ग्रिक
विचारवंत ग्रोटे म्हणतात ,"घटनेच्या नीतिमत्तेचा प्रसार व फैलाव हा केवळ
बहुसंख्याक समाजात नाही, तर सर्वत्र असावा, ही एक स्वतंत्र
व शांततापूर्ण सरकारसाठी अत्यावश्यक अट आहे, कारण एखादा शक्तिमान
अल्पसंख्याक समाजदेखील सरकारच्या कामात व्यत्यय आणू शकतो, जर सरकार
त्यांच्यावर प्रभुत्व निर्माण करू शकले नाही, तर. ग्रोटेच्या मते राज्यघटनेची नीतिमत्ता म्हणजे राज्यघटनेबाबत
पूर्ण आदर व पावित्र्य असणे, घटनेने निर्माण केलेल्या अधिकारांना मान देणे, त्याबरोबर
खुल्या चर्चेची सवय असणे आणि कृती निश्चित कायदेशीर नियंत्रणाखाली असणे, आणि
ज्यांच्याबद्दल जनतेच्या हृदयात पूर्ण विश्वास असावा आणि पक्षाच्या संघर्षात
कडवटपणा आला असला, तरी घटनेच्या माध्यमाबद्दल दुसऱ्याच्या
पेक्षा स्वतःच्या डोळ्यातही कमी पावित्र्य नसावे. (संविधान सभा.२०१५ )
घटनात्मक नीतिमत्तेचा प्रसार
होण्याची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. लोकशाही घटनेचा शांततापूर्ण अंमल करण्यासाठी
दोन गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत; परंतु त्या मान्य केल्या जात
नाहीत. त्यांपैकी एक आहे की, व्यवस्थापनाचे प्रारूप व घटनेचे प्रारूप
योग्य असले पाहिजे. दुसरे असे की, घटनेचे प्रारूप न बदलता प्रशासकीय प्रारूप
बदलून घटनेच्या संकल्पनांना विरोध होणे शक्य आहे व या मार्गाने घटनेला विरोध होऊ
शकतो. जेथे लोकांत घटनेची नीतिमत्ता भिनली आहे, जिचे ग्रोटेने वर्णन केले आहे.
मग घटना मसुद्यातून प्रशासनाचे तपशील काढून टाकण्याची जोखीम घेता येऊ शकेल व
लोकप्रतिनिधींवर तरतूद करण्याचे सोडता येईल. प्रश्न आहे की, अशा
प्रकारच्या घटनेच्या नीतितत्त्वाचा प्रसार आपण गृहीत धरू शकतो का ? घटनात्मक
नीतिमत्ता ही काही नैसर्गिक भावना नाही. तिचा विकास करावा लागतो, मशागत
करावी लागते. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्या लोकांना त्याबाबत खूप
शिकायचे आहे. भारतीय मातीत लोकशाही ही केवळ बाह्य पोशाख आहे. अद्याप लोकशाहीविरोधी
परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत कायदेमंडळावर विश्वास टाकू नये, प्रशासनाची
प्रारूपे सुचविण्याची व घटनेत समाविष्ट करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर न टाकणेच
शहाणपणाचे ठरेल. घटनेच्या मसुद्याबाबत दुसरी अशी टीका आहे की, भारताच्या
प्राचीन राज्यकारभारातील कोणत्याही गोष्टीला घटनेत अल्पसेही स्थान मिळाले नाही. त्याबाबत
असंही म्हटलं गेलं की, प्राचीन हिन्दू संस्कृतीचे प्रतीक पुढे ठेवून
नवीन घटना लिहायला हवी होती. युरोपियन सिद्धांतावर आधारित नवीन घटना करण्यापेक्षा
जुन्या भारतीय सिद्धांतावर घटना बनवायला हवी होती. नवीन घटना गाव पंचायत, जिल्हा
पंचायतीवर आधारित करायला हवी होती. काहींनी तर खूपच टोकाची भूमिका घेतली आहे.
त्यांना मध्यवर्ती वा प्रांतिक सरकारच नको आहे. त्यांना भारतभर केवळ ग्रामपंचायती
असल्या,
तरी पुरे
आहे. ग्रामीण समाजापुढे भारतीय विद्वानांचे प्रेम असे अफाट आहे. करुणाजनक नसेल, तर!
(संविधान सभा.२०१५ )
मेटकाफ या पाश्चिमात्य लेखकाने खेड्यांचे फाजील स्तुतीत रूपांतर कसे होते, हे
सांगितले आहे. छोटी प्रजासत्ताक गावे म्हणजे जिथे त्यांना हवे ते मिळते व बाह्य
संबंधापासून ती स्वतंत्र असतात. खेड्यातील प्रत्येक जात ही एक स्वतंत्र राष्ट्र
आहे. त्यामुळेच हे समूह तगले आहेत, असे मेटकाफ म्हणतो, अनेक
क्रांत्या झाल्या, बदल झाले, तरी ही खेडी त्यांच्या सुखासाठी
उपयोगी पडली आहेत. यांत शंका नाही की, सर्व काही नष्ट झाले; पण
गावपंचायती टिकल्या आणि जे गावपंचायतीचा अभिमान बाळगतात; ते हा
विचार करण्याची काळजी घेत नाहीत की, देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने
त्यांनी काय केले आहे ? कोणते योगदान दिले आहे ? मेटकाफ
त्यांच्या योगदानाबद्दल लिहितो : 'एकापाठोपाठ एक राजेशाह्या
कोसळल्या,
एकापाठोपाठ
क्रांत्या झाल्या, हिंदू, पठाण, मोगल, मराठा, शीख, इंग्लिश, हे सर्व
राज्यकर्ते झाले, परंतु गावपंचायत तशीच राहते. संकटाच्या काळात
ते तटबंदी करतात. शत्रूचे सैन्य तेव्हा गावच्या पंचायती आपली जनावरे भिंतीच्या
आडोशाला घेऊन उभी राहतात आणि शत्रूला आव्हानाशिवाय पुढे जाऊ देतात. ' गावातून
जाते,
असे
योगदान गावपंचायतींनी (समूहांनी) देशाच्या इतिहासात केले आहे, हे माहीत
असताना त्यांच्याबद्दल अभिमान का वाटावा? सर्व उलथापालथीमध्ये किंवा
स्थित्यंतरात टिकले, हे सत्य असले, तरी केवळ टिकून राहण्याला काही
किंमत नाही. प्रश्न आहे, ते कोणत्या पातळीवर टिकून राहिले ? नक्कीच
खालच्या व स्वार्थी पातळीवर जगले. मी असं म्हणतो की, या गावपंचायती भारताच्या
अधोगतीस जबाबदार आहेत. मला म्हणून खरोखर आश्चर्य वाटते, जे
प्रांतवाद व जातीयवादाचा धिक्कार करतात, तेच पुढे येऊन गावपंचायतीचा उदो
उदो करतात. आजचे गाव कसे आहे ? एकाच ठिकाणी असलेले डबके आहे. अज्ञानाची, संकुचित
वृत्तीची व जातीयवादाची गुहा आहे. मला आनंद वाटतो की, घटनेच्या
मसुद्यात खेड्याला घटक म्हणून नाकारले व व्यक्तीला घटक म्हणून स्वीकारले.
घटनेच्या मसुद्यावर विशेष टीका केली जाते, कारण घटनेच्या मसुद्यात
अल्पसंख्याकांसाठी काही सुरक्षिततेच्या तरतुदी केल्या. याबाबत मसुदा समितीची काही
जबाबदारी नाही. घटना समितीचे निर्णय ती मानते. अमलात आणते. माझ्या- पुरते बोलायचे
झालेच,
तर मला
शंका नाही. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता देण्याचे कार्य शहाणपणानेच केले आहे. या
देशात अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक अशा दोन्ही समूहांनी चुकीचाच मार्ग अवलंबला आहे.
बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांचे अस्तित्वच नाकारावे, ही चुकीची गोष्ट आहे. तसेच, अल्पसंख्याकांनी
परिस्थिती स्वतः चिघळत ठेवावी, हीही चुकीचीच गोष्ट आहे. या प्रश्नावर असे
उत्तर हवे की, ज्याचा दुहेरी उपयोग होईल. प्रथम अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य
केले पाहिजे. जेणेकरून बहुसंख्य व अल्पसंख्य हे दोन प्रवाह नष्ट होऊन त्यातून एक
दिवस एकच एक मुख्य प्रवाह निर्माण होईल. या दृष्टीने घटना समितीने सुचविलेल्या
उपायाचे स्वागत केले पाहिजे. कारण त्यातून वरील दोन्ही उद्देश साध्य होतात.
अल्पसंख्याकांना संरक्षण देऊ नये, म्हणून ज्यांनी एक प्रकारचे
धर्मयुद्ध पुकारले आहे, अशा कट्टर विरोधकांना मी दोन गोष्टी सांगू
इच्छितो. एक : अल्पसंख्याक ही एक स्फोटक शक्ती आहे. ती बाहेर पडल्यास राज्याचा
डोलारा कोसळून पडेल. युरोपच्या इतिहासात याचे अनेक पुरावे मिळतील. दुसरे हे, की
भारतातील अल्पसंख्याक (मुस्लिमांनी) आपले अस्तित्व, भवितव्य या देशातील
बहुसंख्याकांच्या हातांत देण्याचे मान्य केले आहे. अशाच प्रकारे आयर्लंडचे विभाजन
होऊ नये,
म्हणून
तडजोडीची बोलणी करताना रेडमाँड करसनला म्हणाला होता, 'प्रॉटेस्टंट अल्पसंख्याकांसाठी
काय संरक्षण हवे, ते मागा, परंतु आयर्लंड एकसंध ठेवू या!' तेव्हा
करसन म्हणाला होता, 'जळो तुझे संरक्षण! आम्हांला तुझे आमच्यावर
अधिराज्य नको !' भारतातील अल्पसंख्याकांनी मात्र अशी भूमिका घेतली नाही. त्यांनी
एकनिष्ठतेने बहुसंख्याकांचे शासन स्वीकारले आहे. जे मूलतः जातीयवादी आहे, जे बहुमत
राजकीय नाही. म्हणून, खरे तर, आता बहुमतवाल्यांचे कर्तव्य आहे
की,
ते
अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव करणार नाहीत. यापुढे अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र
अस्तित्व राहील वा अदृश्य होईल, हे बहुमतवाल्यांच्या वागणुकीवर अवलंबून आहे.
ज्या क्षणापासून बहुसंख्याक आपल्या वर्तणुकीतील चूक दुरुस्त करतील, अल्पसंख्याकांशी
भेदभाव करण्याचे सोडतील, त्या क्षणापासून अल्पसंख्याकांना आपले
स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याचे कारणच राहणार नाही. (संविधान सभा.२०१५ )
लोकशाही शासनाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा भेद केला जातो. यापैकी
अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही शासन प्रकार सर्वाधिक प्रचलित झाला आहे.
विशाल भुप्रदेश, लोकसंख्या, विविधता असणाध्या विकसित व विकसनशील
राष्ट्रात लोकप्रिय व विश्वसनिय ठरला आहे. यामध्ये सामान्य जनता आपला प्रतिनिधी
निवडून देवून प्रतिनिधिक शासनाची स्थापना करत असते. प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार
हा लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो. कारण सर्वसामान्य जनता अधिकाराचा योग्य उपयोग करून
शासनाची उभारणी करत असेल तरच नागरिकांचा सर्वांगिण विकास होणे शक्य असतो. परंतु
असे होत नसेल तर संपूर्ण व्यवस्थाच मोडकळीस येते. सध्या प्रातिनिधिक लोकशाही
शासनव्यवस्थेतील निवडणूक, निवडणूक प्रक्रिया, सुधारणा
इ. संबंधी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेले आहेत व निवडणूक सुधारणातील राजकीय
डावपेच निर्णायक ठरत आहेत. जनता व निवडणुका सुधारणा यामध्ये संवाद होताना दिसत
नाही. याचा दूरगामी भारतीय परिणाम भारतीय राजकारणावर होत आहे.
भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुसध्या क्रमांकाचा देश आहे.
त्याचबरोबरच मोठा लोकशाही देश आहे आणि मतदार या संस्थेचे प्रमुख केंद्र आहे.
लोकशाहीची यशस्वीता स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे. तसेच
प्रत्येक नागरिक कोणत्याही प्रलोभणाला बळी न पडता त्याच्या राजकीय सहभागितेवर
निर्भर आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी आपला अधिकार जाणून घेणे व
निवडणूक प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी होणे आवश्यक आहे. (भारतीय निवडणूक आयोग पृ.क्र.1) यामुळे
लोकशाहीची प्रक्रिया सक्षम व लोकाभिमुख व सक्षम होण्यास मदत होते. निवडणूका या
लोकशाहीचा कणा आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी
शासन तेव्हाच शक्य होवू शकतो जेव्हा खध्या अर्थाने जनतेची इच्छा व हिताचे
प्रतिनिधीत्व योग्य पध्दतीने करण्यासाठी नेतृत्त्व पूढे येईल व शासनाची निर्मीती
करेल. परंतु निवडणूक प्रक्रिया निरपेक्ष व पारदर्शी न राहता त्यामध्ये अनेक
प्रकारची आव्हाने निर्माण झालेली आहे. भारतीय शासन पध्दतीमध्ये प्रामुख्याने 25 टक्के
मते प्राप्त राजकीय पक्ष शासन बनवण्यात यशस्वी होतो. (नारायण. 2004. पृ.क्र. 141). या साठी
घटनात्मक नैतिकतेचे पालन होणे आवश्यक आहे.
सारांश:
भारतीय लोकशाहीतील निवडणूक राजकारणात तसेच
सामाजिक,आर्थिक व
राजकीय सत्तालालसेने मूल्याधिष्ठीत राजकारणाचा ऱ्हास केला . महापुरुषांचा त्याग, बलिदान
समर्पण हि भावना लोप पावली व सत्ता प्राप्त करण्यासाठी अनैतिक मार्गाचा अवलंब करून कधी धर्म,जात ,हिंसाचार
,कधी पैसा
या ना त्या कारणांने नैतिकतेचा ऱ्हास झाला.
आणि नैतिकते अभावी लोकशाही यशस्वी
होऊ शकणार नाही हे सत्य नाकारता येत नाही. सर्व संकुचित धारणे पेक्ष्या देश
महत्वाचा आहे याचे भान सर्वांनी पाळणे आवश्यक आहे. घटनात्मक नैतिकतेला डॉ.आंबेडकर सामाजिक विवेक म्हणायचे
परंतु असे चित्र आज दिसत नाही. दलित, अल्पसंख्याक,महिला ,मागासवर्ग
यांच्यावर होणारे हल्ले,अत्याचार ,शोषण हे घटनात्मक नैतिकतेच्या
विरुद्ध आहे पण राजकीय पक्ष्यातील उच्या जाती व सवर्ण नेत्तृत्व अश्या घटनांकडे
दुर्लक्ष्य करतात एवढेच नाही तर अश्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. हे चित्र
दिवसेंदिवस वाढताना दिसते जर भारताचा सर्वांगीण विकास व एकिकरण आणि भारत एक मजबूत
राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर घडवून
आणण्याचे असेल तर घटनात्मक नैतिकतेचे पालन केल्या शिवाय तरणोपाय नाही
संदर्भ:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३-
१९४६ ते १९५६, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन,२००१,पृ.३२५-३३९.
https://maharashtratimes.com/editorial/article/constitutional-day-need-of-democracy/articleshow/61809549.cms
https://blog.forumias.com/answeredwhat-is-mean
https://maharashtratimes.com/editorial/article/constitutional
भारतीय संविधान सभा के वादविवाद कि सरकारी रिपोर्ट (हिंदी),खंड VII.संख्या.३,लोकसभा सचिवालय ,नई दिली ,२०१५,७३-७८.
