बदलत्या निवडणूक राजकारणात संवैधानिक नैतिकतेची प्रासंगिकता
सत्यपाल कांबळे
Abstract
घटनात्मक नैतिकता म्हणजे लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे होयविशेषत: लिखित
राज्यघटना ज्यामधे 'एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य'
हे मानवीय मूल्य असणारे सूत्र तर दुसऱ्या बाजूला स्वतंत्र, समता,बंधूभाव आणि न्याय आदी व घटनात्मक लोकशाही
तत्वाची नितातांत आवश्यकता असते. शासन आणि संविधान यांच्यातील
सुसंवाद, सामाजिक जबाबदारी, टिकून
राहण्यात महत्वाची भूमिका असते ; शिवाय जोपर्यत राज्यघटना टिकून
आहे तोपर्यंत लोकशाही टिकण्यास मदत होते म्हणून राज्यघटना
आणि नैतिकता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेंव्हा फारसे लिखित संविधान
नव्हते तेंव्हा पासून म्हणजेच ऑरिस्टोटल पासून सामाजिक व राजकीय जीवनात नैतिकतेला
महत्व दिले आहे. एवढेच नाही तर नैतिकता हा
सार्वजनिक जीवनाचा आत्मा आहे. शासन आणि घटनात्मक
व कायदेशीर संस्था जेवढ्या संविधानाशी प्रतिबद्ध राहतील तेवढाच जनता आणि शासन
यांच्यात परस्पर सहसंबंध असेल. समाजातील विषमता,भेदभाव,अन्याय कमी होऊन बंधूभाव अधिक वाढेल. लोकशाही मूल्य वृद्धीगत होतील,
त्याचा विकास होत जाईल ,प्रामुख्याने ज्या
घटनात्मक संस्था आहेत या लोकशाही प्रबळ करण्याचं काम करतात ज्यामध्ये कायदेमंडळ,
कार्यकारी मंडळ ,न्याय मंडळ तसेच ज्या अन्य
संस्था आहेत शिक्षण, आरोग्य,कृषी,
निवडणूक, प्रशासकीय किंवा जनता आदी सर्वांना
घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करणे हे गरजेचे आहे.
भारतामध्ये ही संकल्पना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यातून विशेषत: घटना
निर्मितीच्या दरम्यान ती आलेली संकल्पना आहे. आज आपण जेव्हा भारतीय लोकशाहीच्या
वाटचालीकडे दृष्टिक्षेप टाकतो तेव्हा असे दिसून येते की दिवसेंदिवस सामाजिक , धार्मिक, आर्थिक ,राजकीय आदी
खाजगी व सार्वजनिक जीवनातून नितीमूल्यांचा ऱ्हास होताना दिसतो परिणामी लोकशाही
व्यवस्था आणि लोकशाही मूल्य सुद्धा ऱ्हास पावलेली दिसून येतात. म्हणून घटनात्मक
नैतिकताची आज नितांत आवश्कता आहे. लोकशाही जिवंत आणि प्रभावी ठेवण्याचे प्रभावी
कार्य निवडणूक आयोग,राजकीय पक्ष, राजकीय
अभिजन दबाव गट तसेच सुजाण नागरिक आदींची भूमिका ही महत्त्वाची असते. परंतु
राजकारणात झालेल्या आमूलाग्र बदलामुळे लोकशाही विकासाकडे न जाता ती अधोगतीकडे जात
आहे.म्हणजेच केवळ डोलारा लोकशाही चौकटीचा आहे परंतु त्यात आता अनेक अलोकशाही तत्व
रूढ होत आहेत.जसे की,जात,धर्म, आहार व चालीरीती,प्रदेश,लिंग,
भ्रष्ट हिंसाचारी व निरक्षर लोकसेवक व लोकप्रतिनिधी आदी बाबींना
संविधान व कायद्यापेक्षा अधिक महत्व दिले जाते आणि त्याचे भावनिक राजकारण मोठ्या
प्रमाणात केले जाते. परंतु लोकशाहीचा आत्मा असणारे बंधुभावाचे तत्व कधी अजाणतेपणे
तर कधी जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले जाते असेच चालत राहिले तर लोकशाही मूल्य आणि
व्यवस्था कोलमडून पडेल समतामूलक समाज नष्ट होऊन अराजकता निर्माण होईल ती
टाळण्यासाठी घटनात्मक नैतिकतेची प्रासंगिकता अधिक वाढलेली आहे.
Kye words
घटनात्मक नैतिकता ,शासन ,कायदा ,स्वतंत्र ,समता ,बंधुत्व आणि लोकशाही
प्रस्तावना
२० व्या शतकात लोकशाही शासना संदर्भात अनेक वैविध्यपूर्ण पैलू पुढे येतात एका
बाजूला विकसित देशात लोकशाही शासन जडणघडणीचा विकास झाला ;तर दुसऱ्या बाजूला १९५०
नंतर नवस्वतंत्र देशांनी संविधानाच्या माध्यमातून लोकशाही शासन व्यवस्था अंगिकारली
परंतु आधुनिक, विवेकवादी,वैज्ञानिक तत्व ज्या मध्ये स्वतंत्र, समता ,बंधूभाव,न्याय आदी मानवतावादी मूल्य येथील सामाजिक
व्यवस्था फारशी अंगिकारू शकली नाही शिवाय येथे कायदा आणि रूढीवाद असा संघर्ष उभा राहिलेला दिसतो. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिलेला असून देखील येथे धर्मप्रमाण्य,
कर्मकांड टोकाचा जातीवाद, लिंगभेद, श्रेष्ठ - कनिष्ठ असे विभाजन, शोषण,द्वेष सर्वत्र दिसून येतो. या
विभाजनाचा आधार घेऊन विविध राजकीय पक्ष राजकारण करताना दिसतात.
संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर आणि होणाऱ्या
सुधारणांच्या आधारावर असे म्हटले गेले की भारतातून विषमतावादी समाज रचना नष्ट होऊन
लोकशाही मूल्य असणारा नवीन समाज निर्माण होईल परंतु समाजात असणारी विषमता पूर्णतः नष्ठ
न जी प्राचीन काळापासून चालत आलेली समाजरचना ती पुढे देखील कायम राहीली साधारणतः
सत्तरच्या दशकानंतर निवडणुक राजकारणात
राजकीय पक्षांचे अजेंडे हे विकासाला प्राधान्य न देता ते राष्ट्रीय हित आणि
एकीकरणापेक्षा प्रादेशिक,जातीय,धार्मिक आदि संकुचित मुद्यांना प्राधान्य देणारे ठरले म्हणून घटनाकारांना
अभिप्रेत असणारा नवीन समतामूलक समाज जो संविधानिक मूल्यांच्या आधारावर निर्माण होऊ
शकत होता त्या संकल्पनेलाच येथे फाटा बसला आणि काळाच्या ओघात घटनात्मक नैतिकतेचा
येथील राजकीय पक्ष, पुढारी , प्रशासकीय अधिकारी, घटनात्मक संस्थांतील जबाबदार
व्यक्ती व नागरिक यांना याचा विसर पडला आणि सत्ता अजमावण्याच्या सारीपाटामध्ये आपली सत्ता कशी निर्माण होईल व
टिकेल यासाठी वेगवेगळे राजकीय पक्ष घटनात्मक नीतिमत्ता बाजूला सारून सोयीचे
राजकारण करताना दिसतात पर्यायाने काळाच्या ओघात राजकीय मूल्यांचा ऱ्हास झाला आणि
लोकशाहीला अभिप्रेत असणारी मूल्यव्यवस्था ही वृद्धिगत न होता ती संकुचित
चाकोरीमध्ये ती बंदिस्त झाली. यावरील एकमेव उपाय म्हणजे संविधानातील घटनात्मक
नीतीमतेचे सर्वांनी पालन करून आपली लोकशाही प्रगल्भ करू शकतो म्हणून या अभ्यासात निवडणूक व्यवहारातील
नीतिमतेचा.
घटनात्मक
नैतिकता म्हणजे
घटनात्मक
नैतिकता म्हणजे घटनात्मक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे. घटनात्मक
नैतिकतेचा अर्थ विविध लोकांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांमधील प्रभावी समन्वय आणि
विविध गटांमधील संघर्षाशिवाय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासकीय सहकार्य करने
होय . ही एक जबाबदार नागरिकाच्या मनात
रुजवण्याची भावना आहे परंतु मूल्ये आणि नैतिकतेने मूर्त स्वरूप असलेल्या स्वतंत्र
न्यायव्यवस्थेने तिला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
घटनाबाह्य प्रथां व परंपरावर टीका करून आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवूने आणि घटनेनुसार तुम्हाला बेकायदेशीर किंवा अनैतिक
वाटणाऱ्या कोणत्याही कृतीविरुद्ध बोलणे आवश्यक आहे. अधिवेशनाच्या विरोधात जाऊन आणि
नैतिक उच्च आधार घेऊन घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. संवैधानिक मूल्ये जपण्यासाठी केवळ आपली श्रद्धा आणि
कृती पुरेशी नाही. या आदर्शांचे पालन करण्याचे महत्त्व जनतेला शिकवणे हे आपले
नैतिक कर्तव्य आहे. हे आपल्या लोकशाहीसाठी दीर्घकाळ फलदायी ठरण्यासाठी शाळां, महाविद्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करणे विध्यार्थी व
नागरिकांमध्ये संवैधानिक मूल्ये
रुजवण्यासाठी आणि दैनंदिन जीवन व आचरण
करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.घटनात्मक नैतिकतेला लोकप्रिय नैतिकतेऐवजी
न्यायालयाच्या निर्णयाचे मार्गदर्शन करून, घटनेचा
अर्थ लावताना, घटनात्मक नैतिकतेचे
समर्थन केले जाते .
संविधान
व कायद्याचे राज्य, स्वातंत्र्य, समानता, संसदीय
सरकारचे स्वरूप, आत्मसंयम आणि
भ्रष्टाचाराबाबत असहिष्णुता इत्यादी मूल्यांशी बांधिलकी जोपासणे घटनात्मक नैतिकतेमध्ये घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करणे
समाविष्ट आहे जसे की: स्वातंत्र्याची
बांधिलकी, संविधानिक बांधिलकी , कायद्याच्र
राज्य, शासनाचे संसदीय स्वरूप आणि
आत्मसंयम,समानता.आदि तत्वाचे पालन करून आपण लोकशाही मूल्य सुदृढ करू शकतो. यासाठी समाजातील सर्व घटकांच्या सामुहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
डॉ.आंबेडकर आणि घटनात्मक नैतिक
संविधानिक नैतिकता म्हणजे काय, हे समजावून सांगताना डॉ.आंबेडकरांनी भारतीय संविधानसभेत अमेरिकन अध्यक्ष
डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण दिले होते. वॉशिंग्टन यांनी अमेरिकेच्या
स्वातंत्र्यलढ्यात मोठे योगदान दिल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली व त्यामुळे
त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष करण्यात आले. या पदाची त्यांची मुदत संपली, तेव्हाही त्यांची लोकप्रियता घटली नव्हती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा
अध्यक्ष होण्यासाठी आग्रह करण्यात आला, तेव्हा त्यांनी त्यास
नकार दिला, पण लोकांच्या अतिआग्रहापुढे झुकून त्यांनी ते पद
स्वीकारले.काही वर्षांनी तिसऱ्या वेळीही त्यांनाच मोठा आग्रह होऊ लागला, तेव्हा मात्र त्यांनी कठोरपणे तो आग्रह मोडून काढला. भारतीय लोकशाही
यशस्वी होण्यासाठी भारतातील नेत्यांनीही अशी सांविधानिक नैतिकता दाखविली पाहिजे,
असे मत भारतीय घटनाकारांनी त्याच वेळी व्यक्त केलेले आहे. आज
प्रत्यक्षातील चित्र जर आपल्याला विपरित दिसत असेल, तर हा
आग्रह आपण अधिक जोराने लावून धरण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे, हे आपण ओळखावे!
संविधानिक नैतिकता ही यशस्वी
लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण पूर्वअट आहे. ज्या समाजातील नेत्यांमध्ये अशी नैतिकता
नसेल, त्या देशात लोकशाहीचा नाश
झाल्याशिवाय राहात नाही. नैतिकता नसेल, तर लोकशाही टिकणे
किंवा तिला यश येणे जवळपास अशक्य आहे. ही नैतिकता केवळ राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते यांनीच दाखविणे अपेक्षित नसून,
सर्वसाधारण भारतीयांनीही ती दाखविणे गरजेचे आहे.देशातील संविधानिक
विचारधारा, कायदे नियम यांची व्यवस्थित माहिती करून घेणे,
स्वत: नियम पाळणे व इतरांनाही ते पाळण्यास प्रोत्साहन देणे हे या दृष्टीने
अधिक महत्वाचे आहे. सर्वसामान्य लोकांना
अनेकदा नियम तोडण्यात गंमत वाटते. कधी-कधी त्यात पराक्रमही वाटतो, पण हा पराक्रम आपल्याला अराजकाकडे किंवा विनाशाकडे नेणारा ठरू शकतो.
संविधानिक नीतिमत्तेचे पालन त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक
नीतिमत्तेची चर्चा संविधान सभेमध्ये केलेली आहे. त्यांच्या मते घटनात्मक नैतिकता
हा नागरिकाचा महत्त्वाचा गुण आहे ;या आधारावरच आपल्याला
योग्य समाज निर्माण करता येईल, जो समाज आपले कर्तव्य आणि
जबाबदारी बरोबरच तो स्वातंत्र्य व अधिकाराचा एका योग्य मर्यादेपर्यंत आवश्यक तेवढा
वापर करेल. अशा आशयाचे भाषण डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948
रोजी संविधान सभेमध्ये उदाहरणादाखल
सांगायचे झाल्यास आंबेडकर म्हणतात की, ग्रिक विचारवंत ग्रोटे
म्हणतात ,"घटनेच्या नीतिमत्तेचा प्रसार व फैलाव हा केवळ
बहुसंख्याक समाजात नाही, तर सर्वत्र असावा, ही एक स्वतंत्र व शांततापूर्ण सरकारसाठी अत्यावश्यक अट आहे, कारण एखादा शक्तिमान अल्पसंख्याक समाजदेखील सरकारच्या कामात व्यत्यय आणू
शकतो, जर सरकार त्यांच्यावर प्रभुत्व निर्माण करू शकले नाही,
तर. ग्रोटेच्या मते राज्यघटनेची नीतिमत्ता म्हणजे राज्यघटनेबाबत
पूर्ण आदर व पावित्र्य असणे, घटनेने निर्माण केलेल्या
अधिकारांना मान देणे, त्याबरोबर खुल्या चर्चेची सवय असणे आणि
कृती निश्चित कायदेशीर नियंत्रणाखाली असणे, आणि ज्यांच्याबद्दल
जनतेच्या हृदयात पूर्ण विश्वास असावा आणि पक्षाच्या संघर्षात कडवटपणा आला असला,
तरी घटनेच्या माध्यमाबद्दल दुसऱ्याच्या पेक्षा स्वतःच्या डोळ्यातही
कमी पावित्र्य नसावे. (संविधान सभा.२०१५ )
घटनात्मक नीतिमत्तेचा प्रसार
होण्याची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. लोकशाही घटनेचा शांततापूर्ण अंमल करण्यासाठी
दोन गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत; परंतु त्या मान्य केल्या
जात नाहीत. त्यांपैकी एक आहे की, व्यवस्थापनाचे प्रारूप व
घटनेचे प्रारूप योग्य असले पाहिजे. दुसरे असे की, घटनेचे
प्रारूप न बदलता प्रशासकीय प्रारूप बदलून घटनेच्या संकल्पनांना विरोध होणे शक्य
आहे व या मार्गाने घटनेला विरोध होऊ शकतो. जेथे लोकांत घटनेची नीतिमत्ता भिनली आहे,
जिचे ग्रोटेने वर्णन केले आहे. मग घटना मसुद्यातून प्रशासनाचे तपशील
काढून टाकण्याची जोखीम घेता येऊ शकेल व लोकप्रतिनिधींवर तरतूद करण्याचे सोडता
येईल. प्रश्न आहे की, अशा प्रकारच्या घटनेच्या नीतितत्त्वाचा
प्रसार आपण गृहीत धरू शकतो का ? घटनात्मक नीतिमत्ता ही काही
नैसर्गिक भावना नाही. तिचा विकास करावा लागतो, मशागत करावी
लागते. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्या लोकांना त्याबाबत
खूप शिकायचे आहे. भारतीय मातीत लोकशाही ही केवळ बाह्य पोशाख आहे. अद्याप
लोकशाहीविरोधी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत कायदेमंडळावर विश्वास टाकू नये,
प्रशासनाची प्रारूपे सुचविण्याची व घटनेत समाविष्ट करण्याची
जबाबदारी त्यांच्यावर न टाकणेच शहाणपणाचे ठरेल. घटनेच्या मसुद्याबाबत दुसरी अशी
टीका आहे की, भारताच्या प्राचीन राज्यकारभारातील कोणत्याही
गोष्टीला घटनेत अल्पसेही स्थान मिळाले नाही. त्याबाबत असंही म्हटलं गेलं की,
प्राचीन हिन्दू संस्कृतीचे प्रतीक पुढे ठेवून नवीन घटना लिहायला हवी
होती. युरोपियन सिद्धांतावर आधारित नवीन घटना करण्यापेक्षा जुन्या भारतीय
सिद्धांतावर घटना बनवायला हवी होती. नवीन घटना गाव पंचायत, जिल्हा
पंचायतीवर आधारित करायला हवी होती. काहींनी तर खूपच टोकाची भूमिका घेतली आहे.
त्यांना मध्यवर्ती वा प्रांतिक सरकारच नको आहे. त्यांना भारतभर केवळ ग्रामपंचायती
असल्या, तरी पुरे आहे. ग्रामीण समाजापुढे भारतीय विद्वानांचे
प्रेम असे अफाट आहे. करुणाजनक नसेल, तर! (संविधान सभा.२०१५ )
मेटकाफ या पाश्चिमात्य लेखकाने खेड्यांचे फाजील स्तुतीत रूपांतर कसे होते, हे सांगितले आहे. छोटी प्रजासत्ताक गावे म्हणजे जिथे त्यांना हवे ते मिळते
व बाह्य संबंधापासून ती स्वतंत्र असतात. खेड्यातील प्रत्येक जात ही एक स्वतंत्र
राष्ट्र आहे. त्यामुळेच हे समूह तगले आहेत, असे मेटकाफ
म्हणतो, अनेक क्रांत्या झाल्या, बदल
झाले, तरी ही खेडी त्यांच्या सुखासाठी उपयोगी पडली आहेत.
यांत शंका नाही की, सर्व काही नष्ट झाले; पण गावपंचायती टिकल्या आणि जे गावपंचायतीचा अभिमान बाळगतात; ते हा विचार करण्याची काळजी घेत नाहीत की, देशाच्या
भवितव्याच्या दृष्टीने त्यांनी काय केले आहे ? कोणते योगदान
दिले आहे ? मेटकाफ त्यांच्या योगदानाबद्दल लिहितो : 'एकापाठोपाठ एक राजेशाह्या कोसळल्या, एकापाठोपाठ
क्रांत्या झाल्या, हिंदू, पठाण,
मोगल, मराठा, शीख,
इंग्लिश, हे सर्व राज्यकर्ते झाले, परंतु गावपंचायत तशीच राहते. संकटाच्या काळात ते तटबंदी करतात. शत्रूचे
सैन्य तेव्हा गावच्या पंचायती आपली जनावरे भिंतीच्या आडोशाला घेऊन उभी राहतात आणि
शत्रूला आव्हानाशिवाय पुढे जाऊ देतात. ' गावातून जाते,
असे योगदान गावपंचायतींनी (समूहांनी) देशाच्या इतिहासात केले आहे,
हे माहीत असताना त्यांच्याबद्दल अभिमान का वाटावा ? सर्व उलथापालथीमध्ये किंवा स्थित्यंतरात टिकले, हे
सत्य असले, तरी केवळ टिकून राहण्याला काही किंमत नाही.
प्रश्न आहे, ते कोणत्या पातळीवर टिकून राहिले ? नक्कीच खालच्या व स्वार्थी पातळीवर जगले. मी असं म्हणतो की, या गावपंचायती भारताच्या अधोगतीस जबाबदार आहेत. मला म्हणून खरोखर आश्चर्य
वाटते, जे प्रांतवाद व जातीयवादाचा धिक्कार करतात, तेच पुढे येऊन गावपंचायतीचा उदो उदो करतात. आजचे गाव कसे आहे ? एकाच ठिकाणी असलेले डबके आहे. अज्ञानाची, संकुचित
वृत्तीची व जातीयवादाची गुहा आहे. मला आनंद वाटतो की, घटनेच्या
मसुद्यात खेड्याला घटक म्हणून नाकारले व व्यक्तीला घटक म्हणून स्वीकारले.
घटनेच्या मसुद्यावर विशेष
टीका केली जाते, कारण घटनेच्या मसुद्यात
अल्पसंख्याकांसाठी काही सुरक्षिततेच्या तरतुदी केल्या. याबाबत मसुदा समितीची काही
जबाबदारी नाही. घटना समितीचे निर्णय ती मानते. अमलात आणते. माझ्या- पुरते बोलायचे
झालेच, तर मला शंका नाही. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता
देण्याचे कार्य शहाणपणानेच केले आहे. या देशात अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक अशा
दोन्ही समूहांनी चुकीचाच मार्ग अवलंबला आहे. बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांचे
अस्तित्वच नाकारावे, ही चुकीची गोष्ट आहे. तसेच, अल्पसंख्याकांनी परिस्थिती स्वतः चिघळत ठेवावी, हीही
चुकीचीच गोष्ट आहे. या प्रश्नावर असे उत्तर हवे की, ज्याचा
दुहेरी उपयोग होईल. प्रथम अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे. जेणेकरून
बहुसंख्य व अल्पसंख्य हे दोन प्रवाह नष्ट होऊन त्यातून एक दिवस एकच एक मुख्य
प्रवाह निर्माण होईल. या दृष्टीने घटना समितीने सुचविलेल्या उपायाचे स्वागत केले
पाहिजे. कारण त्यातून वरील दोन्ही उद्देश साध्य होतात.
अल्पसंख्याकांना संरक्षण देऊ नये, म्हणून ज्यांनी एक
प्रकारचे धर्मयुद्ध पुकारले आहे, अशा कट्टर विरोधकांना मी
दोन गोष्टी सांगू इच्छितो. एक : अल्पसंख्याक ही एक स्फोटक शक्ती आहे. ती बाहेर
पडल्यास राज्याचा डोलारा कोसळून पडेल. युरोपच्या इतिहासात याचे अनेक पुरावे
मिळतील. दुसरे हे, की भारतातील अल्पसंख्याक (मुस्लिमांनी)
आपले अस्तित्व, भवितव्य या देशातील बहुसंख्याकांच्या हातांत
देण्याचे मान्य केले आहे. अशाच प्रकारे आयर्लंडचे विभाजन होऊ नये, म्हणून तडजोडीची बोलणी करताना रेडमाँड करसनला म्हणाला होता, 'प्रॉटेस्टंट अल्पसंख्याकांसाठी काय संरक्षण हवे, ते
मागा, परंतु आयर्लंड एकसंध ठेवू या!' तेव्हा
करसन म्हणाला होता, 'जळो तुझे संरक्षण! आम्हांला तुझे
आमच्यावर अधिराज्य नको !' भारतातील अल्पसंख्याकांनी मात्र
अशी भूमिका घेतली नाही. त्यांनी एकनिष्ठतेने बहुसंख्याकांचे शासन स्वीकारले आहे.
जे मूलतः जातीयवादी आहे, जे बहुमत राजकीय नाही. म्हणून,
खरे तर, आता बहुमतवाल्यांचे कर्तव्य आहे की,
ते अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव करणार नाहीत. यापुढे
अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र अस्तित्व राहील वा अदृश्य होईल, हे
बहुमतवाल्यांच्या वागणुकीवर अवलंबून आहे. ज्या क्षणापासून बहुसंख्याक आपल्या
वर्तणुकीतील चूक दुरुस्त करतील, अल्पसंख्याकांशी भेदभाव
करण्याचे सोडतील, त्या क्षणापासून अल्पसंख्याकांना आपले
स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याचे कारणच राहणार नाही. (संविधान सभा.२०१५ )
लोकशाही शासनाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा भेद केला जातो. यापैकी
अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही शासन प्रकार सर्वाधिक प्रचलित झाला आहे.
विशाल भुप्रदेश, लोकसंख्या, विविधता
असणाया विकसित व विकसनशील राष्ट्रात लोकप्रिय व विश्वसनिय ठरला आहे. यामध्ये
सामान्य जनता आपला प्रतिनिधी निवडून देवून प्रतिनिधिक शासनाची स्थापना करत असते.
प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो. कारण सर्वसामान्य जनता
अधिकाराचा योग्य उपयोग करून शासनाची उभारणी करत असेल तरच नागरिकांचा सर्वांगिण
विकास होणे शक्य असतो. परंतु असे होत नसेल तर संपूर्ण व्यवस्थाच मोडकळीस येते.
सध्या प्रातिनिधिक लोकशाही शासनव्यवस्थेतील निवडणूक, निवडणूक
प्रक्रिया, सुधारणा इ. संबंधी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण
झालेले आहेत व निवडणूक सुधारणातील राजकीय डावपेच निर्णायक ठरत आहेत. जनता व
निवडणुका सुधारणा यामध्ये संवाद होताना दिसत नाही. याचा दूरगामी भारतीय परिणाम
भारतीय राजकारणावर होत आहे.
भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुसया क्रमांकाचा देश आहे.
त्याचबरोबरच मोठा लोकशाही देश आहे आणि मतदार या संस्थेचे प्रमुख केंद्र आहे.
लोकशाहीची यशस्वीता स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे. तसेच
प्रत्येक नागरिक कोणत्याही प्रलोभणाला बळी न पडता त्याच्या राजकीय सहभागितेवर
निर्भर आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी आपला अधिकार जाणून घेणे व
निवडणूक प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी होणे आवश्यक आहे. (भारतीय निवडणूक आयोग पृ.क्र.1) यामुळे लोकशाहीची प्रक्रिया सक्षम व लोकाभिमुख व सक्षम होण्यास मदत होते.
निवडणूका या लोकशाहीचा कणा आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांचे, लोकांद्वारे,
लोकांसाठी शासन तेव्हाच शक्य होवू शकतो जेव्हा खया अर्थाने जनतेची
इच्छा व हिताचे प्रतिनिधीत्व योग्य पध्दतीने करण्यासाठी नेतृत्त्व पूढे येईल व
शासनाची निर्मीती करेल. परंतु निवडणूक प्रक्रिया निरपेक्ष व पारदर्शी न राहता
त्यामध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने निर्माण झालेली आहे. भारतीय शासन पध्दतीमध्ये
प्रामुख्याने 25 टक्के मते प्राप्त राजकीय पक्ष शासन
बनवण्यात यशस्वी होतो. (नारायण. 2004. पृ.क्र. 141). या साठी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन होणे आवश्यक आहे.
भारतात आतापर्यंत 16 सार्वजनिक निवडणुका झालेल्या आहेत. या सर्व निवडणूका शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने पार पडल्या आहेत. परंतु याबरोबरच
निवडणूकीतील असे काही अनुभव आलेले आहेत. की, मतदाराची
निवडणुकी बाबतची आस्था कमी होताना दिसते. कालांतराने मतदाराची निवडणुकी संदर्भातील
विश्वासावर दुरगामी परिणाम होऊन मोठा धेाका निर्माण होऊ शकतो. मतदारवर्तनाला
प्रभावित करणारे अनेक घटक उदा. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, काळेधन, मतदान केंद्रावर कब्जा करण्याची प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार,
निवडणुक प्रचारात अनैतिक बाबीचा वावर अधिक वाढला आहे (ग्रोव्हर. 1977. पृ.क्र. 119-122)
यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात व लोकशाही चौकटीबद्दल जनतेत
विश्वास निर्माण करण्यात निवडणुक आयोग व निवडणूक सुधारणांना फारसे यश प्राप्त झाले
आहे. असे म्हणता येत नाही कारण सत्ताधारी राजकीय पक्ष निवडणूक यंत्रणेवर आपले
वर्चस्व ठेवून असतात.
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी यांनी सुचवलेल्या निवडणुक सुधारणा संदर्भात (दुबे. 1997) लिहितात ‘आपल्या संविधानाने आधुनिक उदारमतवादी
तत्त्वज्ञानाचा सार असलेले सार्वभौम प्रौढ मताधिकार पध्दतीचा अंगीकार केला आहे.
परंतु यास अजुन अर्थ प्राप्त व्हायचा आहे. न्याय, स्वतंत्रता
व क्षमतेच्या उदात्त हेतूचे शासन निर्माण होणे बाकी आहे. जर आपण या महान व मोठ्या
आदर्शाला व्यावहारिक पातळीवर आणायचे असेल तर आवश्यक आहे की, आपल्या
निवडणुक उपक्रमांचे व्यावहारिक स्वरूप, त्रुटी व विकृतीची
ओळख करावी आणि त्याच्या शुध्दतेच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’
अशी शिफारश सिंधवी यांनी
केली.
तारकुंडे समितीने (1975), निवडणुक सुधारणा
संदर्भात महत्त्वपूर्ण शिफारशी दिल्या आहेत. समितीचा उद्देश स्वातंत्र्य आणि
निष्पक्ष निवडणूकीत बाधक ठरणाया संपत्ती आणि सत्ताधारी पक्षाद्वारे सरकारी संसाधन
व प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालणे असा होता. निवडणुक आयोगाची
निष्पक्षतेची भूमिका आणि निवडणुकी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.
‘मतदाराचे वय 21 वरून 18
वर्ष करण्यात आले. लोकशाही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी निवडणुकीत आव्हाने ठरणाया
अनेक बाबीवर प्रकाश टाकण्यात आला. महत्त्वपूर्ण तरतुद म्हणजे राजकीय पक्षांना
निवडणुकीत उत्पादन व खर्चाचा तपशील देणे अनिवार्य करणे व निर्वाचन आयोगाने याची
तपासणी करणे. प्रत्येक उमेदवारांना शासनाकडून छापील मतदानकार्ड व प्रचार डाक
सामुग्री निशुल्क देण्यासंबंधी निवडणुकी दरम्यान कामचलावू सरकार कार्यरत राहील व
या दरम्यान महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येणार नाही. निवडणुकीतीत प्रचारा दरम्यान
मंत्री यांनी सरकारी वाहनांचा प्रयोग क डिग्री नये किंवा सरकारी संपत्ती व
यंत्रणेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालण्यात यावा, राजकीय
पक्षाला देण्यात येणाया दान स्वरूपातील निधीवर आयकर लावू नये.’ अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. याबरोबरच श्यामलाल शकधर,
दिनेश गोस्वामी, के. संस्थानम, टि. एन.शेषन , इंद्रजीत इ निवडणूका संदर्भात
नेमण्यात आलेल्या आयोगाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी दिलेल्या आहेत. परंतु या सर्व शिफारशीचा
सकारात्मक पध्दतीने विचार न करता राजकीय
पक्षानी याला बगल दिली आहे (नारायण. 1980. पृ. 113)
1990 नंतरच्या काळात निवडणुक
प्रक्रियेत मतदाराला प्रभावित करण्यासाठी संपत्ती, भ्रष्टाचार,
गुंडागर्दी, अपराधीकरण इ. शक्तीचा गैर वापर
होवू लागल्यामुळे गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येते. 1991 ची
दहावी सार्वजनिक निवडणुक क्रुर व हिंसक प्रकारची होती. यादरम्यान सर्व प्रकारचे
गुन्हे, दंगे, हत्या, हिंसाचार, मारामारी झालेल्या आहेत. स्वत: त्यावेळचे
पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव म्हणाले होते की, ‘राजकारणातील
गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगाराचे राजकीयीकरण प्रवृत्तीवर टिका केली आहे. बुथवर
कब्जा करणे, मतदानात हेराफेरी, बोगस
मतदान, इतर व्यक्तीचे मतदान करणे, धार्मिक
व जातीय आधार, भ्रष्टाचार, वाईट
प्रवृत्ती इ. संबंधी सुधारणेची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली.’ (चोपडा. 1989, पृ. 255). दिवसेंदिवस
हि प्रवृत्ती वाढत जात असून निवडणुक प्रक्रियेसमोरील मोठा पेच बनला आहे.
पहिल्या 1951-52 सार्वजनिक लोकसभा
निवडणुकीपासून ते 2014 च्या 16 व्या
सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भारतीय मतदाराचे वर्तन वेळोवेळी बदलत राहिले आहे.
कधी ते पक्ष विश्ोष, व्यक्तीविशेषणे प्रभावित झाले आहे तर भारतीय राजकारणाचा
स्थायीभाव असलेला जात-धर्म वर्तनाला प्रभावित करत आले आहेत. प्रदेशवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद, संपत्ती
इ. संकुचित भावनेने निवडणुकीच्या काळात मतदाराच्या मन व वर्तनाला प्रभावित केले
आहे. प्राचीन काळापासुन धर्माची पकड भारतीय राजकारणावर राहिली आहे. देशाच्या
राजकारणात धर्माचे स्थान सर्वोच्च आहे. भारतीय राजकारणात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या
आधारावर धर्मनिरपेक्ष सिध्दांताचा अंगीकार केला. (त्रिपाठी. 2005. पृ. 24) धर्म या घटकाने भारतीय राजकारणात ढोबळमानाने
राजकीय पक्षाचे दोन प्रवाह निर्माण झालेले दिसतात. याच भोवती राजकीय सत्तेचे
केंद्र फिरत असते. एका पक्षाने धार्मिक मुलतत्त्ववादाचा तर दुसया पक्षाने
धर्मनिरपेक्षवादाच्या नावाचे राजकारण केले व चालू आहे. कारण भारतात मतदार वर्तनाला
प्रभावित करण्याचा एकमेव घटक धर्म आहे हे नाकारता येत नाही. म्हणून धर्म आणि जात
निवडणूक प्रक्रियेला सर्वाधिक प्रभावित करत आले आहेत. विविध राजकीय पक्ष आपली
राजकीय शक्ती आजमावण्यासाठी धर्म व जातीय समीकरणाचे डावपेच आखत असतात.
आपल्या सोयीनुसार शासकीय यंत्रणेचा उपयोग
करून घेत असतात. (ब्रास. 1965. पृ.24) म्हणतात की, बहुतांश मतदार एखाद्या राजकीय पक्षाला
मत देण्याचे समीकरण त्याची जात आणि उपजातीवर आधारित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी
असलेले अनेक उमेदवार निवडणूकांमध्ये यशस्वी होतात. या संदर्भात न्यायालयाने
वेळोवेळी निर्णय देवून देखील योग्य ती कार्यवाही होताना दिसत नाही. जुन 2013
मध्ये लिलि थॉमस व लोकप्रहरीच्या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की
विद्यमान खासदार फौजदारी दाव्यामुळे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी सदोषी
म्हणून कारागृहात गेले असतील तर (कनिष्ठ न्यायालयासहित) त्यांचे सभासदत्व त्यांना
वरिष्ठ न्यायालयात आर्ज करण्याची परवानगी न देता रद्द करण्यात यावे. 10 जून 2013 न्यायलयाने सांगितले की लोकप्रतिनिधित्व
कायद्याचे कलम 8 (4) हे कलम असंविधानिक आहे. त्याच्या
प्रत्युत्तरात लोकप्रतिनिधि कायद्याच्या सुधारणेसाठी विधेयक आले. परंतु
न्यायालयाचा निर्णय कायम झाला अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
27 सप्टेंबर 2013 मध्ये पीपल्स युनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित
याचिकेवर निर्णय दिला की, उमेदवाराच्या यादीमध्ये जर
मतदाराला पात्र उमेदवार वाटत नसेल तर वरीलपैकी कुणीही नाही अशा पर्यायाची व्यवस्था
करण्यात यावी. (योजना. 2014) ग़्ग्र्च्र्ॠ ला मतदान करण्याचे
प्रमाण वाढले, परंतु एकूण मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ झाली
नाही. म्हणून निवडणुक सुधारणा मतदान करण्याचा टक्का वाढवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.
निवडणूक संदर्भात ई.व्ही.एम. च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. डिसेंबर
1977 पासुन
ई.व्ही.एम चा विचार करण्यात आला. 2004, 2009 व सर्वाधिक 2014
सार्वजनिक निवडणुकात वापर करण्यात आला. (भारत निर्वाचन आयोग. 2017).
ई.व्ही.एम. हॅक करून निवडणूक जिंकता येते असे आरोप प्रत्यारोप विविध
नेते मंडळी क डिग्री लागले आहेत. निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय
घेण्यात आलेला नाही. म्हणून निवडणूक सुधारणा या केवळ प्रक्रियेचा भाग ठरतात. जनता
व सुधारणा यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो असे म्हणता येणार नाही. कारण असे झाले असते
तर मतदान टक्केवारी निश्िचतच वाढलेली असती. म्हणून निवडणूक सुधारणामध्ये अनेक प्रकारची
आव्हाने उभी आहेत. याचे कारण घटनात्मक
नैतिकता लोप पावली व निवडणुका सैदेबजीचा आखाडा बनला म्हणुन लोकशाहीच्या
सक्षमीकरणासाठी निरपेक्षपणे निवडणूक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. हे कधी शक्य होईल जेंव्हा शासन ,अधिकारी,मतदार घटनात्मक नैतिकतेचे पालन
करतील.
सारांश:
अनेक महापुरुषांच्या त्यागातून भारतला स्वतंत्र
मिळाले व अश्याच त्यागातून संविधान निर्माण झाले. संविधान निर्मात्यांनी विविध
आधुनिक मूल्य अंतर्भूत करून एका नवीन समतामुल समाज निर्माण करण्याचे वास्तव
प्रारूप दिले. ज्याने जुनी ओळख पूर्णपणे पुसून नवा भारत घडवला परंतु सामाजिक,आर्थिक व राजकीय सत्तालालसेने मूल्याधिष्ठीत
राजकारणाचा ऱ्हास केला . महापुरुषांचा त्याग, बलिदान समर्पण हि भावना लोप पावली व सत्ता प्राप्त करण्यासाठी अनैतिक
मार्गाचा अवलंब करून कधी धर्म,जात ,हिंसाचार ,कधी पैसा या ना त्या कारणांने
नैतिकतेचा ऱ्हास झाला. आणि नैतिकते
अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकणार नाही हे
सत्य नाकारता येत नाही. सर्व संकुचित धारणे पेक्ष्या देश महत्वाचा आहे याचे भान
सर्वांनी पाळणे आवश्यक आहे. घटनात्मक नैतिकतेला
डॉ.आंबेडकर सामाजिक विवेक म्हणायचे परंतु असे चित्र आज दिसत नाही. दलित,
अल्पसंख्याक,महिला ,मागासवर्ग यांच्यावर होणारे हल्ले,अत्याचार ,शोषण हे घटनात्मक
नैतिकतेच्या विरुद्ध आहे पण राजकीय पक्ष्यातील उच्या जाती व सवर्ण नेत्तृत्व अश्या
घटनांकडे दुर्लक्ष्य करतात एवढेच नाही तर अश्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. हे
चित्र दिवसेंदिवस वाढताना दिसते जर भारताचा सर्वांगीण विकास व एकिकरण घडवून
आणण्याचे असेल तर घटनात्मक नैतिकतेचे पालन केल्या शिवाय तरणोपाय नाही.
संदर्भ:
https://blog.forumias.com/answeredwhat-is-mean
https://maharashtratimes.com/editorial/article/constitutional
भारतीय संविधान सभा के वादविवाद कि सरकारी रिपोर्ट
(हिंदी),खंड VII.संख्या.३,लोकसभा सचिवालय ,नई दिली ,२०१५,७३-७८.
नारायण, श्याम. (2004). निर्वाचन प्रणाली आर्टे सुधार. नई दिल्ली. कनिष्क पब्लिशर्स.
तारकुडे कमिटि ऑन इलेक्ट्रोल रिफार्मस
गव्र्हरमेंट ऑफ इंडिया. (1976). नई दिल्ली.
मिनिष्ट्री ऑफ लॉ. ऑन जस्टिस, पृ.क्र. 10-21.
द हिंदू, (1997). पृ.क्र. 11-12.
त्रिपाठी, श्री. म. (2003).
राजनितिक अवधारणा एवं प्रवृत्तीया. नई दिल्ली, शारदा प्रकाशन. पृ.क्र. 24.
ब्रास, पी. आर. (1965) फन्कशल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट द कॉग्रेस पार्टी इन. यु.पी.
युनिव्र्हरसिटी ऑफ कॅलिफोर्निया प्रेस, पृ.क्र.24.
भारत निर्वाचन आयोग,
(2017).
ग्रोव्हर, विरेंदर (1997). इलोक्टोरल सिस्टीम बिहेवियरल अॅण्ड इलेक्शन. नवी दिल्ली दिप आर्न दिप.
पृ.क्र. 121.
नारायण, इ. (1980). इलेक्शन स्टडीज इन इंडिया. नई दिल्ली, अकाईड
प्राईवेट लिमिटेड. पृ.क्र. 113.
योजना, (2014). पृ.क्र.14.
Satyapal kamble
Abstract
घटनात्मक नैतिकता म्हणजे लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे होयविशेषत: लिखित
राज्यघटना ज्यामधे 'एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य'
हे मानवीय मूल्य असणारे सूत्र तर दुसऱ्या बाजूला स्वतंत्र, समता,बंधूभाव आणि न्याय आदी व घटनात्मक लोकशाही
तत्वाची नितातांत आवश्यकता असते. शासन आणि संविधान यांच्यातील
सुसंवाद, सामाजिक जबाबदारी, टिकून
राहण्यात महत्वाची भूमिका असते ; शिवाय जोपर्यत राज्यघटना टिकून
आहे तोपर्यंत लोकशाही टिकण्यास मदत होते म्हणून राज्यघटना
आणि नैतिकता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेंव्हा फारसे लिखित संविधान
नव्हते तेंव्हा पासून म्हणजेच ऑरिस्टोटल पासून सामाजिक व राजकीय जीवनात नैतिकतेला
महत्व दिले आहे. एवढेच नाही तर नैतिकता हा
सार्वजनिक जीवनाचा आत्मा आहे. शासन आणि घटनात्मक
व कायदेशीर संस्था जेवढ्या संविधानाशी प्रतिबद्ध राहतील तेवढाच जनता आणि शासन
यांच्यात परस्पर सहसंबंध असेल. समाजातील विषमता,भेदभाव,अन्याय कमी होऊन बंधूभाव अधिक वाढेल. लोकशाही मूल्य वृद्धीगत होतील,
त्याचा विकास होत जाईल ,प्रामुख्याने ज्या
घटनात्मक संस्था आहेत या लोकशाही प्रबळ करण्याचं काम करतात ज्यामध्ये कायदेमंडळ,
कार्यकारी मंडळ ,न्याय मंडळ तसेच ज्या अन्य
संस्था आहेत शिक्षण, आरोग्य,कृषी,
निवडणूक, प्रशासकीय किंवा जनता आदी सर्वांना
घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करणे हे गरजेचे आहे.
भारतामध्ये ही संकल्पना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यातून विशेषत: घटना
निर्मितीच्या दरम्यान ती आलेली संकल्पना आहे. आज आपण जेव्हा भारतीय लोकशाहीच्या
वाटचालीकडे दृष्टिक्षेप टाकतो तेव्हा असे दिसून येते की दिवसेंदिवस सामाजिक , धार्मिक, आर्थिक ,राजकीय आदी
खाजगी व सार्वजनिक जीवनातून नितीमूल्यांचा ऱ्हास होताना दिसतो परिणामी लोकशाही
व्यवस्था आणि लोकशाही मूल्य सुद्धा ऱ्हास पावलेली दिसून येतात. म्हणून घटनात्मक
नैतिकताची आज नितांत आवश्कता आहे. लोकशाही जिवंत आणि प्रभावी ठेवण्याचे प्रभावी
कार्य निवडणूक आयोग,राजकीय पक्ष, राजकीय
अभिजन दबाव गट तसेच सुजाण नागरिक आदींची भूमिका ही महत्त्वाची असते. परंतु
राजकारणात झालेल्या आमूलाग्र बदलामुळे लोकशाही विकासाकडे न जाता ती अधोगतीकडे जात
आहे.म्हणजेच केवळ डोलारा लोकशाही चौकटीचा आहे परंतु त्यात आता अनेक अलोकशाही तत्व
रूढ होत आहेत.जसे की,जात,धर्म, आहार व चालीरीती,प्रदेश,लिंग,
भ्रष्ट हिंसाचारी व निरक्षर लोकसेवक व लोकप्रतिनिधी आदी बाबींना
संविधान व कायद्यापेक्षा अधिक महत्व दिले जाते आणि त्याचे भावनिक राजकारण मोठ्या
प्रमाणात केले जाते. परंतु लोकशाहीचा आत्मा असणारे बंधुभावाचे तत्व कधी अजाणतेपणे
तर कधी जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले जाते असेच चालत राहिले तर लोकशाही मूल्य आणि
व्यवस्था कोलमडून पडेल समतामूलक समाज नष्ट होऊन अराजकता निर्माण होईल ती
टाळण्यासाठी घटनात्मक नैतिकतेची प्रासंगिकता अधिक वाढलेली आहे.
Kye words
घटनात्मक नैतिकता ,शासन ,कायदा ,स्वतंत्र ,समता ,बंधुत्व आणि लोकशाही
प्रस्तावना
२० व्या शतकात लोकशाही शासना संदर्भात अनेक वैविध्यपूर्ण पैलू पुढे येतात एका
बाजूला विकसित देशात लोकशाही शासन जडणघडणीचा विकास झाला ;तर दुसऱ्या बाजूला १९५०
नंतर नवस्वतंत्र देशांनी संविधानाच्या माध्यमातून लोकशाही शासन व्यवस्था अंगिकारली
परंतु आधुनिक, विवेकवादी,वैज्ञानिक तत्व ज्या मध्ये स्वतंत्र, समता ,बंधूभाव,न्याय आदी मानवतावादी मूल्य येथील सामाजिक
व्यवस्था फारशी अंगिकारू शकली नाही शिवाय येथे कायदा आणि रूढीवाद असा संघर्ष उभा राहिलेला दिसतो. संविधानाने सर्वांना समान अधिकार दिलेला असून देखील येथे धर्मप्रमाण्य,
कर्मकांड टोकाचा जातीवाद, लिंगभेद, श्रेष्ठ - कनिष्ठ असे विभाजन, शोषण,द्वेष सर्वत्र दिसून येतो. या
विभाजनाचा आधार घेऊन विविध राजकीय पक्ष राजकारण करताना दिसतात.
संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर आणि होणाऱ्या
सुधारणांच्या आधारावर असे म्हटले गेले की भारतातून विषमतावादी समाज रचना नष्ट होऊन
लोकशाही मूल्य असणारा नवीन समाज निर्माण होईल परंतु समाजात असणारी विषमता पूर्णतः नष्ठ
न जी प्राचीन काळापासून चालत आलेली समाजरचना ती पुढे देखील कायम राहीली साधारणतः
सत्तरच्या दशकानंतर निवडणुक राजकारणात
राजकीय पक्षांचे अजेंडे हे विकासाला प्राधान्य न देता ते राष्ट्रीय हित आणि
एकीकरणापेक्षा प्रादेशिक,जातीय,धार्मिक आदि संकुचित मुद्यांना प्राधान्य देणारे ठरले म्हणून घटनाकारांना
अभिप्रेत असणारा नवीन समतामूलक समाज जो संविधानिक मूल्यांच्या आधारावर निर्माण होऊ
शकत होता त्या संकल्पनेलाच येथे फाटा बसला आणि काळाच्या ओघात घटनात्मक नैतिकतेचा
येथील राजकीय पक्ष, पुढारी , प्रशासकीय अधिकारी, घटनात्मक संस्थांतील जबाबदार
व्यक्ती व नागरिक यांना याचा विसर पडला आणि सत्ता अजमावण्याच्या सारीपाटामध्ये आपली सत्ता कशी निर्माण होईल व
टिकेल यासाठी वेगवेगळे राजकीय पक्ष घटनात्मक नीतिमत्ता बाजूला सारून सोयीचे
राजकारण करताना दिसतात पर्यायाने काळाच्या ओघात राजकीय मूल्यांचा ऱ्हास झाला आणि
लोकशाहीला अभिप्रेत असणारी मूल्यव्यवस्था ही वृद्धिगत न होता ती संकुचित
चाकोरीमध्ये ती बंदिस्त झाली. यावरील एकमेव उपाय म्हणजे संविधानातील घटनात्मक
नीतीमतेचे सर्वांनी पालन करून आपली लोकशाही प्रगल्भ करू शकतो म्हणून या अभ्यासात निवडणूक व्यवहारातील
नीतिमतेचा.
घटनात्मक
नैतिकता म्हणजे
घटनात्मक
नैतिकता म्हणजे घटनात्मक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे. घटनात्मक
नैतिकतेचा अर्थ विविध लोकांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांमधील प्रभावी समन्वय आणि
विविध गटांमधील संघर्षाशिवाय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासकीय सहकार्य करने
होय . ही एक जबाबदार नागरिकाच्या मनात
रुजवण्याची भावना आहे परंतु मूल्ये आणि नैतिकतेने मूर्त स्वरूप असलेल्या स्वतंत्र
न्यायव्यवस्थेने तिला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
घटनाबाह्य प्रथां व परंपरावर टीका करून आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवूने आणि घटनेनुसार तुम्हाला बेकायदेशीर किंवा अनैतिक
वाटणाऱ्या कोणत्याही कृतीविरुद्ध बोलणे आवश्यक आहे. अधिवेशनाच्या विरोधात जाऊन आणि
नैतिक उच्च आधार घेऊन घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. संवैधानिक मूल्ये जपण्यासाठी केवळ आपली श्रद्धा आणि
कृती पुरेशी नाही. या आदर्शांचे पालन करण्याचे महत्त्व जनतेला शिकवणे हे आपले
नैतिक कर्तव्य आहे. हे आपल्या लोकशाहीसाठी दीर्घकाळ फलदायी ठरण्यासाठी शाळां, महाविद्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करणे विध्यार्थी व
नागरिकांमध्ये संवैधानिक मूल्ये
रुजवण्यासाठी आणि दैनंदिन जीवन व आचरण
करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.घटनात्मक नैतिकतेला लोकप्रिय नैतिकतेऐवजी
न्यायालयाच्या निर्णयाचे मार्गदर्शन करून, घटनेचा
अर्थ लावताना, घटनात्मक नैतिकतेचे
समर्थन केले जाते .
संविधान
व कायद्याचे राज्य, स्वातंत्र्य, समानता, संसदीय
सरकारचे स्वरूप, आत्मसंयम आणि
भ्रष्टाचाराबाबत असहिष्णुता इत्यादी मूल्यांशी बांधिलकी जोपासणे घटनात्मक नैतिकतेमध्ये घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करणे
समाविष्ट आहे जसे की: स्वातंत्र्याची
बांधिलकी, संविधानिक बांधिलकी , कायद्याच्र
राज्य, शासनाचे संसदीय स्वरूप आणि
आत्मसंयम,समानता.आदि तत्वाचे पालन करून आपण लोकशाही मूल्य सुदृढ करू शकतो. यासाठी समाजातील सर्व घटकांच्या सामुहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
डॉ.आंबेडकर आणि घटनात्मक नैतिक
संविधानिक नैतिकता म्हणजे काय, हे समजावून सांगताना डॉ.आंबेडकरांनी भारतीय संविधानसभेत अमेरिकन अध्यक्ष
डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचे उदाहरण दिले होते. वॉशिंग्टन यांनी अमेरिकेच्या
स्वातंत्र्यलढ्यात मोठे योगदान दिल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली व त्यामुळे
त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष करण्यात आले. या पदाची त्यांची मुदत संपली, तेव्हाही त्यांची लोकप्रियता घटली नव्हती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा
अध्यक्ष होण्यासाठी आग्रह करण्यात आला, तेव्हा त्यांनी त्यास
नकार दिला, पण लोकांच्या अतिआग्रहापुढे झुकून त्यांनी ते पद
स्वीकारले.काही वर्षांनी तिसऱ्या वेळीही त्यांनाच मोठा आग्रह होऊ लागला, तेव्हा मात्र त्यांनी कठोरपणे तो आग्रह मोडून काढला. भारतीय लोकशाही
यशस्वी होण्यासाठी भारतातील नेत्यांनीही अशी सांविधानिक नैतिकता दाखविली पाहिजे,
असे मत भारतीय घटनाकारांनी त्याच वेळी व्यक्त केलेले आहे. आज
प्रत्यक्षातील चित्र जर आपल्याला विपरित दिसत असेल, तर हा
आग्रह आपण अधिक जोराने लावून धरण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे, हे आपण ओळखावे!
संविधानिक नैतिकता ही यशस्वी
लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण पूर्वअट आहे. ज्या समाजातील नेत्यांमध्ये अशी नैतिकता
नसेल, त्या देशात लोकशाहीचा नाश
झाल्याशिवाय राहात नाही. नैतिकता नसेल, तर लोकशाही टिकणे
किंवा तिला यश येणे जवळपास अशक्य आहे. ही नैतिकता केवळ राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते यांनीच दाखविणे अपेक्षित नसून,
सर्वसाधारण भारतीयांनीही ती दाखविणे गरजेचे आहे.देशातील संविधानिक
विचारधारा, कायदे नियम यांची व्यवस्थित माहिती करून घेणे,
स्वत: नियम पाळणे व इतरांनाही ते पाळण्यास प्रोत्साहन देणे हे या दृष्टीने
अधिक महत्वाचे आहे. सर्वसामान्य लोकांना
अनेकदा नियम तोडण्यात गंमत वाटते. कधी-कधी त्यात पराक्रमही वाटतो, पण हा पराक्रम आपल्याला अराजकाकडे किंवा विनाशाकडे नेणारा ठरू शकतो.
संविधानिक नीतिमत्तेचे पालन त्यामुळेच अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक
नीतिमत्तेची चर्चा संविधान सभेमध्ये केलेली आहे. त्यांच्या मते घटनात्मक नैतिकता
हा नागरिकाचा महत्त्वाचा गुण आहे ;या आधारावरच आपल्याला
योग्य समाज निर्माण करता येईल, जो समाज आपले कर्तव्य आणि
जबाबदारी बरोबरच तो स्वातंत्र्य व अधिकाराचा एका योग्य मर्यादेपर्यंत आवश्यक तेवढा
वापर करेल. अशा आशयाचे भाषण डॉ. आंबेडकर यांनी 4 नोव्हेंबर 1948
रोजी संविधान सभेमध्ये उदाहरणादाखल
सांगायचे झाल्यास आंबेडकर म्हणतात की, ग्रिक विचारवंत ग्रोटे
म्हणतात ,"घटनेच्या नीतिमत्तेचा प्रसार व फैलाव हा केवळ
बहुसंख्याक समाजात नाही, तर सर्वत्र असावा, ही एक स्वतंत्र व शांततापूर्ण सरकारसाठी अत्यावश्यक अट आहे, कारण एखादा शक्तिमान अल्पसंख्याक समाजदेखील सरकारच्या कामात व्यत्यय आणू
शकतो, जर सरकार त्यांच्यावर प्रभुत्व निर्माण करू शकले नाही,
तर. ग्रोटेच्या मते राज्यघटनेची नीतिमत्ता म्हणजे राज्यघटनेबाबत
पूर्ण आदर व पावित्र्य असणे, घटनेने निर्माण केलेल्या
अधिकारांना मान देणे, त्याबरोबर खुल्या चर्चेची सवय असणे आणि
कृती निश्चित कायदेशीर नियंत्रणाखाली असणे, आणि ज्यांच्याबद्दल
जनतेच्या हृदयात पूर्ण विश्वास असावा आणि पक्षाच्या संघर्षात कडवटपणा आला असला,
तरी घटनेच्या माध्यमाबद्दल दुसऱ्याच्या पेक्षा स्वतःच्या डोळ्यातही
कमी पावित्र्य नसावे. (संविधान सभा.२०१५ )
घटनात्मक नीतिमत्तेचा प्रसार
होण्याची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. लोकशाही घटनेचा शांततापूर्ण अंमल करण्यासाठी
दोन गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत; परंतु त्या मान्य केल्या
जात नाहीत. त्यांपैकी एक आहे की, व्यवस्थापनाचे प्रारूप व
घटनेचे प्रारूप योग्य असले पाहिजे. दुसरे असे की, घटनेचे
प्रारूप न बदलता प्रशासकीय प्रारूप बदलून घटनेच्या संकल्पनांना विरोध होणे शक्य
आहे व या मार्गाने घटनेला विरोध होऊ शकतो. जेथे लोकांत घटनेची नीतिमत्ता भिनली आहे,
जिचे ग्रोटेने वर्णन केले आहे. मग घटना मसुद्यातून प्रशासनाचे तपशील
काढून टाकण्याची जोखीम घेता येऊ शकेल व लोकप्रतिनिधींवर तरतूद करण्याचे सोडता
येईल. प्रश्न आहे की, अशा प्रकारच्या घटनेच्या नीतितत्त्वाचा
प्रसार आपण गृहीत धरू शकतो का ? घटनात्मक नीतिमत्ता ही काही
नैसर्गिक भावना नाही. तिचा विकास करावा लागतो, मशागत करावी
लागते. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्या लोकांना त्याबाबत
खूप शिकायचे आहे. भारतीय मातीत लोकशाही ही केवळ बाह्य पोशाख आहे. अद्याप
लोकशाहीविरोधी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत कायदेमंडळावर विश्वास टाकू नये,
प्रशासनाची प्रारूपे सुचविण्याची व घटनेत समाविष्ट करण्याची
जबाबदारी त्यांच्यावर न टाकणेच शहाणपणाचे ठरेल. घटनेच्या मसुद्याबाबत दुसरी अशी
टीका आहे की, भारताच्या प्राचीन राज्यकारभारातील कोणत्याही
गोष्टीला घटनेत अल्पसेही स्थान मिळाले नाही. त्याबाबत असंही म्हटलं गेलं की,
प्राचीन हिन्दू संस्कृतीचे प्रतीक पुढे ठेवून नवीन घटना लिहायला हवी
होती. युरोपियन सिद्धांतावर आधारित नवीन घटना करण्यापेक्षा जुन्या भारतीय
सिद्धांतावर घटना बनवायला हवी होती. नवीन घटना गाव पंचायत, जिल्हा
पंचायतीवर आधारित करायला हवी होती. काहींनी तर खूपच टोकाची भूमिका घेतली आहे.
त्यांना मध्यवर्ती वा प्रांतिक सरकारच नको आहे. त्यांना भारतभर केवळ ग्रामपंचायती
असल्या, तरी पुरे आहे. ग्रामीण समाजापुढे भारतीय विद्वानांचे
प्रेम असे अफाट आहे. करुणाजनक नसेल, तर! (संविधान सभा.२०१५ )
मेटकाफ या पाश्चिमात्य लेखकाने खेड्यांचे फाजील स्तुतीत रूपांतर कसे होते, हे सांगितले आहे. छोटी प्रजासत्ताक गावे म्हणजे जिथे त्यांना हवे ते मिळते
व बाह्य संबंधापासून ती स्वतंत्र असतात. खेड्यातील प्रत्येक जात ही एक स्वतंत्र
राष्ट्र आहे. त्यामुळेच हे समूह तगले आहेत, असे मेटकाफ
म्हणतो, अनेक क्रांत्या झाल्या, बदल
झाले, तरी ही खेडी त्यांच्या सुखासाठी उपयोगी पडली आहेत.
यांत शंका नाही की, सर्व काही नष्ट झाले; पण गावपंचायती टिकल्या आणि जे गावपंचायतीचा अभिमान बाळगतात; ते हा विचार करण्याची काळजी घेत नाहीत की, देशाच्या
भवितव्याच्या दृष्टीने त्यांनी काय केले आहे ? कोणते योगदान
दिले आहे ? मेटकाफ त्यांच्या योगदानाबद्दल लिहितो : 'एकापाठोपाठ एक राजेशाह्या कोसळल्या, एकापाठोपाठ
क्रांत्या झाल्या, हिंदू, पठाण,
मोगल, मराठा, शीख,
इंग्लिश, हे सर्व राज्यकर्ते झाले, परंतु गावपंचायत तशीच राहते. संकटाच्या काळात ते तटबंदी करतात. शत्रूचे
सैन्य तेव्हा गावच्या पंचायती आपली जनावरे भिंतीच्या आडोशाला घेऊन उभी राहतात आणि
शत्रूला आव्हानाशिवाय पुढे जाऊ देतात. ' गावातून जाते,
असे योगदान गावपंचायतींनी (समूहांनी) देशाच्या इतिहासात केले आहे,
हे माहीत असताना त्यांच्याबद्दल अभिमान का वाटावा ? सर्व उलथापालथीमध्ये किंवा स्थित्यंतरात टिकले, हे
सत्य असले, तरी केवळ टिकून राहण्याला काही किंमत नाही.
प्रश्न आहे, ते कोणत्या पातळीवर टिकून राहिले ? नक्कीच खालच्या व स्वार्थी पातळीवर जगले. मी असं म्हणतो की, या गावपंचायती भारताच्या अधोगतीस जबाबदार आहेत. मला म्हणून खरोखर आश्चर्य
वाटते, जे प्रांतवाद व जातीयवादाचा धिक्कार करतात, तेच पुढे येऊन गावपंचायतीचा उदो उदो करतात. आजचे गाव कसे आहे ? एकाच ठिकाणी असलेले डबके आहे. अज्ञानाची, संकुचित
वृत्तीची व जातीयवादाची गुहा आहे. मला आनंद वाटतो की, घटनेच्या
मसुद्यात खेड्याला घटक म्हणून नाकारले व व्यक्तीला घटक म्हणून स्वीकारले.
घटनेच्या मसुद्यावर विशेष
टीका केली जाते, कारण घटनेच्या मसुद्यात
अल्पसंख्याकांसाठी काही सुरक्षिततेच्या तरतुदी केल्या. याबाबत मसुदा समितीची काही
जबाबदारी नाही. घटना समितीचे निर्णय ती मानते. अमलात आणते. माझ्या- पुरते बोलायचे
झालेच, तर मला शंका नाही. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता
देण्याचे कार्य शहाणपणानेच केले आहे. या देशात अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक अशा
दोन्ही समूहांनी चुकीचाच मार्ग अवलंबला आहे. बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांचे
अस्तित्वच नाकारावे, ही चुकीची गोष्ट आहे. तसेच, अल्पसंख्याकांनी परिस्थिती स्वतः चिघळत ठेवावी, हीही
चुकीचीच गोष्ट आहे. या प्रश्नावर असे उत्तर हवे की, ज्याचा
दुहेरी उपयोग होईल. प्रथम अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे. जेणेकरून
बहुसंख्य व अल्पसंख्य हे दोन प्रवाह नष्ट होऊन त्यातून एक दिवस एकच एक मुख्य
प्रवाह निर्माण होईल. या दृष्टीने घटना समितीने सुचविलेल्या उपायाचे स्वागत केले
पाहिजे. कारण त्यातून वरील दोन्ही उद्देश साध्य होतात.
अल्पसंख्याकांना संरक्षण देऊ नये, म्हणून ज्यांनी एक
प्रकारचे धर्मयुद्ध पुकारले आहे, अशा कट्टर विरोधकांना मी
दोन गोष्टी सांगू इच्छितो. एक : अल्पसंख्याक ही एक स्फोटक शक्ती आहे. ती बाहेर
पडल्यास राज्याचा डोलारा कोसळून पडेल. युरोपच्या इतिहासात याचे अनेक पुरावे
मिळतील. दुसरे हे, की भारतातील अल्पसंख्याक (मुस्लिमांनी)
आपले अस्तित्व, भवितव्य या देशातील बहुसंख्याकांच्या हातांत
देण्याचे मान्य केले आहे. अशाच प्रकारे आयर्लंडचे विभाजन होऊ नये, म्हणून तडजोडीची बोलणी करताना रेडमाँड करसनला म्हणाला होता, 'प्रॉटेस्टंट अल्पसंख्याकांसाठी काय संरक्षण हवे, ते
मागा, परंतु आयर्लंड एकसंध ठेवू या!' तेव्हा
करसन म्हणाला होता, 'जळो तुझे संरक्षण! आम्हांला तुझे
आमच्यावर अधिराज्य नको !' भारतातील अल्पसंख्याकांनी मात्र
अशी भूमिका घेतली नाही. त्यांनी एकनिष्ठतेने बहुसंख्याकांचे शासन स्वीकारले आहे.
जे मूलतः जातीयवादी आहे, जे बहुमत राजकीय नाही. म्हणून,
खरे तर, आता बहुमतवाल्यांचे कर्तव्य आहे की,
ते अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव करणार नाहीत. यापुढे
अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र अस्तित्व राहील वा अदृश्य होईल, हे
बहुमतवाल्यांच्या वागणुकीवर अवलंबून आहे. ज्या क्षणापासून बहुसंख्याक आपल्या
वर्तणुकीतील चूक दुरुस्त करतील, अल्पसंख्याकांशी भेदभाव
करण्याचे सोडतील, त्या क्षणापासून अल्पसंख्याकांना आपले
स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याचे कारणच राहणार नाही. (संविधान सभा.२०१५ )
लोकशाही शासनाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा भेद केला जातो. यापैकी
अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही शासन प्रकार सर्वाधिक प्रचलित झाला आहे.
विशाल भुप्रदेश, लोकसंख्या, विविधता
असणाया विकसित व विकसनशील राष्ट्रात लोकप्रिय व विश्वसनिय ठरला आहे. यामध्ये
सामान्य जनता आपला प्रतिनिधी निवडून देवून प्रतिनिधिक शासनाची स्थापना करत असते.
प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो. कारण सर्वसामान्य जनता
अधिकाराचा योग्य उपयोग करून शासनाची उभारणी करत असेल तरच नागरिकांचा सर्वांगिण
विकास होणे शक्य असतो. परंतु असे होत नसेल तर संपूर्ण व्यवस्थाच मोडकळीस येते.
सध्या प्रातिनिधिक लोकशाही शासनव्यवस्थेतील निवडणूक, निवडणूक
प्रक्रिया, सुधारणा इ. संबंधी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण
झालेले आहेत व निवडणूक सुधारणातील राजकीय डावपेच निर्णायक ठरत आहेत. जनता व
निवडणुका सुधारणा यामध्ये संवाद होताना दिसत नाही. याचा दूरगामी भारतीय परिणाम
भारतीय राजकारणावर होत आहे.
भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुसया क्रमांकाचा देश आहे.
त्याचबरोबरच मोठा लोकशाही देश आहे आणि मतदार या संस्थेचे प्रमुख केंद्र आहे.
लोकशाहीची यशस्वीता स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे. तसेच
प्रत्येक नागरिक कोणत्याही प्रलोभणाला बळी न पडता त्याच्या राजकीय सहभागितेवर
निर्भर आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी आपला अधिकार जाणून घेणे व
निवडणूक प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी होणे आवश्यक आहे. (भारतीय निवडणूक आयोग पृ.क्र.1) यामुळे लोकशाहीची प्रक्रिया सक्षम व लोकाभिमुख व सक्षम होण्यास मदत होते.
निवडणूका या लोकशाहीचा कणा आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांचे, लोकांद्वारे,
लोकांसाठी शासन तेव्हाच शक्य होवू शकतो जेव्हा खया अर्थाने जनतेची
इच्छा व हिताचे प्रतिनिधीत्व योग्य पध्दतीने करण्यासाठी नेतृत्त्व पूढे येईल व
शासनाची निर्मीती करेल. परंतु निवडणूक प्रक्रिया निरपेक्ष व पारदर्शी न राहता
त्यामध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने निर्माण झालेली आहे. भारतीय शासन पध्दतीमध्ये
प्रामुख्याने 25 टक्के मते प्राप्त राजकीय पक्ष शासन
बनवण्यात यशस्वी होतो. (नारायण. 2004. पृ.क्र. 141). या साठी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन होणे आवश्यक आहे.
भारतात आतापर्यंत 16 सार्वजनिक निवडणुका झालेल्या आहेत. या सर्व निवडणूका शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने पार पडल्या आहेत. परंतु याबरोबरच
निवडणूकीतील असे काही अनुभव आलेले आहेत. की, मतदाराची
निवडणुकी बाबतची आस्था कमी होताना दिसते. कालांतराने मतदाराची निवडणुकी संदर्भातील
विश्वासावर दुरगामी परिणाम होऊन मोठा धेाका निर्माण होऊ शकतो. मतदारवर्तनाला
प्रभावित करणारे अनेक घटक उदा. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, काळेधन, मतदान केंद्रावर कब्जा करण्याची प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार,
निवडणुक प्रचारात अनैतिक बाबीचा वावर अधिक वाढला आहे (ग्रोव्हर. 1977. पृ.क्र. 119-122)
यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात व लोकशाही चौकटीबद्दल जनतेत
विश्वास निर्माण करण्यात निवडणुक आयोग व निवडणूक सुधारणांना फारसे यश प्राप्त झाले
आहे. असे म्हणता येत नाही कारण सत्ताधारी राजकीय पक्ष निवडणूक यंत्रणेवर आपले
वर्चस्व ठेवून असतात.
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी यांनी सुचवलेल्या निवडणुक सुधारणा संदर्भात (दुबे. 1997) लिहितात ‘आपल्या संविधानाने आधुनिक उदारमतवादी
तत्त्वज्ञानाचा सार असलेले सार्वभौम प्रौढ मताधिकार पध्दतीचा अंगीकार केला आहे.
परंतु यास अजुन अर्थ प्राप्त व्हायचा आहे. न्याय, स्वतंत्रता
व क्षमतेच्या उदात्त हेतूचे शासन निर्माण होणे बाकी आहे. जर आपण या महान व मोठ्या
आदर्शाला व्यावहारिक पातळीवर आणायचे असेल तर आवश्यक आहे की, आपल्या
निवडणुक उपक्रमांचे व्यावहारिक स्वरूप, त्रुटी व विकृतीची
ओळख करावी आणि त्याच्या शुध्दतेच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’
अशी शिफारश सिंधवी यांनी
केली.
तारकुंडे समितीने (1975), निवडणुक सुधारणा
संदर्भात महत्त्वपूर्ण शिफारशी दिल्या आहेत. समितीचा उद्देश स्वातंत्र्य आणि
निष्पक्ष निवडणूकीत बाधक ठरणाया संपत्ती आणि सत्ताधारी पक्षाद्वारे सरकारी संसाधन
व प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालणे असा होता. निवडणुक आयोगाची
निष्पक्षतेची भूमिका आणि निवडणुकी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.
‘मतदाराचे वय 21 वरून 18
वर्ष करण्यात आले. लोकशाही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी निवडणुकीत आव्हाने ठरणाया
अनेक बाबीवर प्रकाश टाकण्यात आला. महत्त्वपूर्ण तरतुद म्हणजे राजकीय पक्षांना
निवडणुकीत उत्पादन व खर्चाचा तपशील देणे अनिवार्य करणे व निर्वाचन आयोगाने याची
तपासणी करणे. प्रत्येक उमेदवारांना शासनाकडून छापील मतदानकार्ड व प्रचार डाक
सामुग्री निशुल्क देण्यासंबंधी निवडणुकी दरम्यान कामचलावू सरकार कार्यरत राहील व
या दरम्यान महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येणार नाही. निवडणुकीतीत प्रचारा दरम्यान
मंत्री यांनी सरकारी वाहनांचा प्रयोग क डिग्री नये किंवा सरकारी संपत्ती व
यंत्रणेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालण्यात यावा, राजकीय
पक्षाला देण्यात येणाया दान स्वरूपातील निधीवर आयकर लावू नये.’ अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. याबरोबरच श्यामलाल शकधर,
दिनेश गोस्वामी, के. संस्थानम, टि. एन.शेषन , इंद्रजीत इ निवडणूका संदर्भात
नेमण्यात आलेल्या आयोगाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी दिलेल्या आहेत. परंतु या सर्व शिफारशीचा
सकारात्मक पध्दतीने विचार न करता राजकीय
पक्षानी याला बगल दिली आहे (नारायण. 1980. पृ. 113)
1990 नंतरच्या काळात निवडणुक
प्रक्रियेत मतदाराला प्रभावित करण्यासाठी संपत्ती, भ्रष्टाचार,
गुंडागर्दी, अपराधीकरण इ. शक्तीचा गैर वापर
होवू लागल्यामुळे गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येते. 1991 ची
दहावी सार्वजनिक निवडणुक क्रुर व हिंसक प्रकारची होती. यादरम्यान सर्व प्रकारचे
गुन्हे, दंगे, हत्या, हिंसाचार, मारामारी झालेल्या आहेत. स्वत: त्यावेळचे
पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव म्हणाले होते की, ‘राजकारणातील
गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगाराचे राजकीयीकरण प्रवृत्तीवर टिका केली आहे. बुथवर
कब्जा करणे, मतदानात हेराफेरी, बोगस
मतदान, इतर व्यक्तीचे मतदान करणे, धार्मिक
व जातीय आधार, भ्रष्टाचार, वाईट
प्रवृत्ती इ. संबंधी सुधारणेची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली.’ (चोपडा. 1989, पृ. 255). दिवसेंदिवस
हि प्रवृत्ती वाढत जात असून निवडणुक प्रक्रियेसमोरील मोठा पेच बनला आहे.
पहिल्या 1951-52 सार्वजनिक लोकसभा
निवडणुकीपासून ते 2014 च्या 16 व्या
सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भारतीय मतदाराचे वर्तन वेळोवेळी बदलत राहिले आहे.
कधी ते पक्ष विश्ोष, व्यक्तीविशेषणे प्रभावित झाले आहे तर भारतीय राजकारणाचा
स्थायीभाव असलेला जात-धर्म वर्तनाला प्रभावित करत आले आहेत. प्रदेशवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद, संपत्ती
इ. संकुचित भावनेने निवडणुकीच्या काळात मतदाराच्या मन व वर्तनाला प्रभावित केले
आहे. प्राचीन काळापासुन धर्माची पकड भारतीय राजकारणावर राहिली आहे. देशाच्या
राजकारणात धर्माचे स्थान सर्वोच्च आहे. भारतीय राजकारणात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या
आधारावर धर्मनिरपेक्ष सिध्दांताचा अंगीकार केला. (त्रिपाठी. 2005. पृ. 24) धर्म या घटकाने भारतीय राजकारणात ढोबळमानाने
राजकीय पक्षाचे दोन प्रवाह निर्माण झालेले दिसतात. याच भोवती राजकीय सत्तेचे
केंद्र फिरत असते. एका पक्षाने धार्मिक मुलतत्त्ववादाचा तर दुसया पक्षाने
धर्मनिरपेक्षवादाच्या नावाचे राजकारण केले व चालू आहे. कारण भारतात मतदार वर्तनाला
प्रभावित करण्याचा एकमेव घटक धर्म आहे हे नाकारता येत नाही. म्हणून धर्म आणि जात
निवडणूक प्रक्रियेला सर्वाधिक प्रभावित करत आले आहेत. विविध राजकीय पक्ष आपली
राजकीय शक्ती आजमावण्यासाठी धर्म व जातीय समीकरणाचे डावपेच आखत असतात.
आपल्या सोयीनुसार शासकीय यंत्रणेचा उपयोग
करून घेत असतात. (ब्रास. 1965. पृ.24) म्हणतात की, बहुतांश मतदार एखाद्या राजकीय पक्षाला
मत देण्याचे समीकरण त्याची जात आणि उपजातीवर आधारित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी
असलेले अनेक उमेदवार निवडणूकांमध्ये यशस्वी होतात. या संदर्भात न्यायालयाने
वेळोवेळी निर्णय देवून देखील योग्य ती कार्यवाही होताना दिसत नाही. जुन 2013
मध्ये लिलि थॉमस व लोकप्रहरीच्या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की
विद्यमान खासदार फौजदारी दाव्यामुळे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी सदोषी
म्हणून कारागृहात गेले असतील तर (कनिष्ठ न्यायालयासहित) त्यांचे सभासदत्व त्यांना
वरिष्ठ न्यायालयात आर्ज करण्याची परवानगी न देता रद्द करण्यात यावे. 10 जून 2013 न्यायलयाने सांगितले की लोकप्रतिनिधित्व
कायद्याचे कलम 8 (4) हे कलम असंविधानिक आहे. त्याच्या
प्रत्युत्तरात लोकप्रतिनिधि कायद्याच्या सुधारणेसाठी विधेयक आले. परंतु
न्यायालयाचा निर्णय कायम झाला अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
27 सप्टेंबर 2013 मध्ये पीपल्स युनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित
याचिकेवर निर्णय दिला की, उमेदवाराच्या यादीमध्ये जर
मतदाराला पात्र उमेदवार वाटत नसेल तर वरीलपैकी कुणीही नाही अशा पर्यायाची व्यवस्था
करण्यात यावी. (योजना. 2014) ग़्ग्र्च्र्ॠ ला मतदान करण्याचे
प्रमाण वाढले, परंतु एकूण मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ झाली
नाही. म्हणून निवडणुक सुधारणा मतदान करण्याचा टक्का वाढवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.
निवडणूक संदर्भात ई.व्ही.एम. च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. डिसेंबर
1977 पासुन
ई.व्ही.एम चा विचार करण्यात आला. 2004, 2009 व सर्वाधिक 2014
सार्वजनिक निवडणुकात वापर करण्यात आला. (भारत निर्वाचन आयोग. 2017).
ई.व्ही.एम. हॅक करून निवडणूक जिंकता येते असे आरोप प्रत्यारोप विविध
नेते मंडळी क डिग्री लागले आहेत. निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय
घेण्यात आलेला नाही. म्हणून निवडणूक सुधारणा या केवळ प्रक्रियेचा भाग ठरतात. जनता
व सुधारणा यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो असे म्हणता येणार नाही. कारण असे झाले असते
तर मतदान टक्केवारी निश्िचतच वाढलेली असती. म्हणून निवडणूक सुधारणामध्ये अनेक प्रकारची
आव्हाने उभी आहेत. याचे कारण घटनात्मक
नैतिकता लोप पावली व निवडणुका सैदेबजीचा आखाडा बनला म्हणुन लोकशाहीच्या
सक्षमीकरणासाठी निरपेक्षपणे निवडणूक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. हे कधी शक्य होईल जेंव्हा शासन ,अधिकारी,मतदार घटनात्मक नैतिकतेचे पालन
करतील.
सारांश:
अनेक महापुरुषांच्या त्यागातून भारतला स्वतंत्र
मिळाले व अश्याच त्यागातून संविधान निर्माण झाले. संविधान निर्मात्यांनी विविध
आधुनिक मूल्य अंतर्भूत करून एका नवीन समतामुल समाज निर्माण करण्याचे वास्तव
प्रारूप दिले. ज्याने जुनी ओळख पूर्णपणे पुसून नवा भारत घडवला परंतु सामाजिक,आर्थिक व राजकीय सत्तालालसेने मूल्याधिष्ठीत
राजकारणाचा ऱ्हास केला . महापुरुषांचा त्याग, बलिदान समर्पण हि भावना लोप पावली व सत्ता प्राप्त करण्यासाठी अनैतिक
मार्गाचा अवलंब करून कधी धर्म,जात ,हिंसाचार ,कधी पैसा या ना त्या कारणांने
नैतिकतेचा ऱ्हास झाला. आणि नैतिकते
अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकणार नाही हे
सत्य नाकारता येत नाही. सर्व संकुचित धारणे पेक्ष्या देश महत्वाचा आहे याचे भान
सर्वांनी पाळणे आवश्यक आहे. घटनात्मक नैतिकतेला
डॉ.आंबेडकर सामाजिक विवेक म्हणायचे परंतु असे चित्र आज दिसत नाही. दलित,
अल्पसंख्याक,महिला ,मागासवर्ग यांच्यावर होणारे हल्ले,अत्याचार ,शोषण हे घटनात्मक
नैतिकतेच्या विरुद्ध आहे पण राजकीय पक्ष्यातील उच्या जाती व सवर्ण नेत्तृत्व अश्या
घटनांकडे दुर्लक्ष्य करतात एवढेच नाही तर अश्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. हे
चित्र दिवसेंदिवस वाढताना दिसते जर भारताचा सर्वांगीण विकास व एकिकरण घडवून
आणण्याचे असेल तर घटनात्मक नैतिकतेचे पालन केल्या शिवाय तरणोपाय नाही.
संदर्भ:
https://blog.forumias.com/answeredwhat-is-mean
https://maharashtratimes.com/editorial/article/constitutional
भारतीय संविधान सभा के वादविवाद कि सरकारी रिपोर्ट
(हिंदी),खंड VII.संख्या.३,लोकसभा सचिवालय ,नई दिली ,२०१५,७३-७८.
नारायण, श्याम. (2004). निर्वाचन प्रणाली आर्टे सुधार. नई दिल्ली. कनिष्क पब्लिशर्स.
तारकुडे कमिटि ऑन इलेक्ट्रोल रिफार्मस
गव्र्हरमेंट ऑफ इंडिया. (1976). नई दिल्ली.
मिनिष्ट्री ऑफ लॉ. ऑन जस्टिस, पृ.क्र. 10-21.
द हिंदू, (1997). पृ.क्र. 11-12.
त्रिपाठी, श्री. म. (2003).
राजनितिक अवधारणा एवं प्रवृत्तीया. नई दिल्ली, शारदा प्रकाशन. पृ.क्र. 24.
ब्रास, पी. आर. (1965) फन्कशल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट द कॉग्रेस पार्टी इन. यु.पी.
युनिव्र्हरसिटी ऑफ कॅलिफोर्निया प्रेस, पृ.क्र.24.
भारत निर्वाचन आयोग,
(2017).
ग्रोव्हर, विरेंदर (1997). इलोक्टोरल सिस्टीम बिहेवियरल अॅण्ड इलेक्शन. नवी दिल्ली दिप आर्न दिप.
पृ.क्र. 121.
नारायण, इ. (1980). इलेक्शन स्टडीज इन इंडिया. नई दिल्ली, अकाईड
प्राईवेट लिमिटेड. पृ.क्र. 113.
योजना, (2014). पृ.क्र.14.
