प्रस्तावना
भारतीय संविधान निर्मितीत डॉ.आंबेडकरांचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे.भारत एक राष्ट्र म्हणून कसे उभे राहील? अशी डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती राज्यघटना समजून घेण्यासाठी संक्षिप्तपणे राज्यघटना निर्मितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये कंपनी अॅक्ट (1775-1853) च्या प्रस्थापनेपासून ब्रिटिश वर्चस्वाखाली स्वातंत्रपूर्व भारतात कायद्याची प्रक्रिया हळू हळू रूजू होवू लागली. 1775-, 1781, 1784 पिटस इंडिया अक्ट, 1815 चार्टर अक्ट, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892 अशा ब्रिटिश कायद्याने भारतीय राजकीय व प्रशासकीय प्रक्रिया व्यापून टाकली. 1909 चा मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा, 1919 चा मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा व 1935 चा भारतीय शासन अधिनियम, 1940 चा ऑगष्ट प्रस्ताव इ. क्रिप्स मिशन, 23 मार्च 1942, सी.आर. फार्मुला- 1944, वौवल योजना -1945, कॅबिनेट मिशन-1946 यामूळे भारतीय संविधान निर्मितीच्या दिशा स्पष्ट झाल्या व भारतासाठी भारतीयांचे संविधान निर्माण करावे या कॅबिनेट मिशनच्या चर्चेने भारतीय संविधान निर्मीतीची पाऊले उचलन्यात अली..
15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र प्राप्त झाले. भारताची राज्यघटना लिहण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी सर आयवर जेनिंगग्स यांना बोलवण्याची शिफारस केली होती परंतु गांधीजीने डॉ.आंबेडकरांसारख्या व्यक्ती भारतात असतांना त्यांना बोलवण्याची काही गरज नाही अशी भूमिका मांडली. संविधान निर्माण होईपर्यंत 1935 च्या कायद्याचा आधार होता. कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार जुलौ 1946 मध्ये संविधान सभेची निवडणूक झाली. 389 सदस्यापौकी 296 सदस्याची प्रांतीय निवडणूक होती. 10 लाख लोकसंख्येवर एकप्रतिनिधी निवडला गेला 296 पौकी 208काँग्रेस, मुस्लीम लिग 75 व अन्य 15 पक्षाचे स्वातंत्र्य उमेदवार निवडून आले होते.
संविधान सभा तीन टप्यात
संविधान सभा तीन टप्यात निर्धारित करण्यात आली होती.
1)पहिला टप्पा कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेच्या 389 उमेदवाराची निवड
2) दुसरा टप्पा : मांउट बॅटन 3 जून 1947 च्या अनुसार संविधान सभेचे पुर्नगठन या नुसार 324 प्रतिनिधी होते.
3) तिसरा टप्पा : देशी संस्थानिकांच्या संबंधीत होता त्यांचे प्रतिनिधी संविधान सभेत वेगवेगळ्या वेळी सहभागी झाले. हैद्राबादचा सदस्य सहभागी झाला नाही.
संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन 9 डिसें. 1946 रोजी पार पडले. डॉ.संचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष म्हणुन निवडण्यातआले होते. पहिल्या अधिवेशनामध्ये 207 सदस्य उपस्थित होते. 11 डिसेंबर 1946 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभेचे स्थायी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. बी.एन राव संविधानिक सल्लागार होते. मसुदा समितीने 1 फेब्रु 1948 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षाला संविधान मसुदा सुर्पद केला संविधानाचे तीन वाचन झाले. 16 नोंव्हे 1949, द्वितीय वाचन 17 नोव्हें 1949 तिसरे वाचन सुरू व 26 नोंव्हे 1949 ला समाप्त झाले. 26 नोव्हें. 1949 ला स्विकार व 26 जाने. 1950 पासून संपूर्ण राज्यघटनेची अमंलबजावणी सुरू झाली. भारतीय राज्यघटना लिहील्या बद्दल डॉ. आंबेडकरांना कोलंबिया विद्यापीठांनी (अमेरिका) एल.एल.डी. ही पदवी प्रदान केली.
राज्यघटनेतील बलस्थाने आणि डॉ. आंबेडकर
संघराज्य संबधी आंबेडकरांची भूमिका संघराज्याची एकात्मक व संघात्मक असे दोन प्रकार आहेत. त्यापौकी संघराज्य स्वरूपाचा स्विकार भारताने केला आहे. डॉ. आंबेडकरानी अशी भूमिका मांडली की,भारत क्षेत्राच्या व लोकसंख्येच्या दृष्टीने व्यापक व विविधतापूर्ण असल्यामूळे भारताने संघात्मक पद्धत स्विकारली आहे. राज्यघटना कलम 1 मध्ये भारत राज्याचा संघ असेल असे यात नमूद केले आहे. भारतीय संविधान सभेने संघात्मक व एकात्मक पद्धतीचे मिश्रण केले आहे. भारतीय व्यवस्था संघराज्य का नाही? (4 नोंव्हे 1948 ) संविधानसभेने असा प्रश्न विचारल्यावर डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, अमेरिकेतील राज्य करार करून एकत्र आली आहेत. करार केल्यामुळे एखाद्या संघराज्यात सामील झाल्यावर फुटून बाहेर निघता येणार नाही व तसे भारतात करता येणार नाही म्हणून 'राज्यांचा संघ' म्हणावे लागेल डॉ.आंबेडकर यासाठी संविधानाची सर्वोच्चता, सत्ता विभाजन, लिखीत राज्यघटना व सर्वोच्च न्यायालय इ.बाबींची आवश्यकता प्रतिपादन करतात.जी संघराज्याची मुख्य वौशिष्ट आहेत. तसेच सत्ताविभाजनामध्ये केंद्राला झुकते माप एकेरी नागरीकत्व, राज्य व केंद्राला एकच संविधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था,आणीबाणीची व्यवस्था, केंद्रीय लोक सेवा, राज्याची लोक सेवा इत्यादी तत्वाचा अंगींकार करून भारतीय संघराज्याचे नवीन मॉडेल आंबेडकरांनी निर्माण केले आहे. घटक राज्याना संविधान नसेल, राष्ट्रीयआणि भावनात्मक एकतेसाठी संघराज्याची गरज आहे. म्हणजे यातून आंबेडकरांना एकीकरण घडवून आणायचे होते. आणि स्थीर व जबाबदार शासन निर्माण करायचे होते.
उद्देश प्रस्तावातील भूमिका
पंडित नेहरू यांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेत 'उद्देश प्रस्ताव' मांडला होता यास पुरूषौत्तम टंडननी अनुमोदन दिले. 22 जाने 1947 रोजी हा प्रस्ताव सर्वसंमतीने पारित झाला. जगात. सर्वत्र याची प्रशंसा झाली .सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य इ. तत्वज्ञान असलेले "आम्ही भारताचे लोक. अशा आशयाचा प्रस्ताव तयार करण्यात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका महत्वाची होती. एच.व्ही कामत यांनी 'देवाच्या नावाने आम्ही भारताचे लोक' आशी शिफारश केली होती. तर आंबेडकर म्हणाले सार्वभौम सत्तेचा स्त्रोत भारतीय जनता आहे. म्हणून हि भारतीय जनतेला अपर्ण असेल. हा सरनामा वाचून सर अर्नेस्ट बार्कर यांनी The principles of social and political theory या ग्रंथात अनुक्रमणिकेनंतर जशीच्या तशी छापली आहे. राज्यघटना निर्मितीचे हे पहिले पाऊल होते. यामध्ये आंबेडकराने महत्वाची भूमिका पार पडली.
संसदीय लोकशाहीची वाटचाल
15 नोव्हें. 1948 रोजीच्या भाषणामध्ये डॉ. आंबेडकर राजकीय लोकशाही व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा मार्ग सुचवताना म्हणतात की, भारताला लोकशाही माहित नाही असे नाही तर भारत गणराज्यांनी भरगच्च होता कुठे राजेशाही असेलच तर ती एक तर निवडलेली किंवा सीमीत असायची, त्या प्रणाली कधीही अनिर्बंध नव्हत्या तसेच बौद्धकालीन 'संघ' हि संसद होती. लोकसत्ताक पद्धती भारताने गमावली पुन्हा दुस·यांदा तो ती गमावणार काय? नव्याने स्विकारलेल्या लोकशाहीत बाह्य स्वरूप सांभाळेल परंतु प्रत्यक्षातही हुकूमशाहीला स्थान देईल. जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे. पूढे म्हणतात की, माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की आपल्या सामाजिक आणि अर्थिक उद्दिष्टच्या पूर्ततेसाठी आपण संवौधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहीजे याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजीत मार्ग आपण दुर सारला पाहिजे.
डॉ.आंबेडकांनी जे. एस. मीलचे समर्थन करतांना म्हणाले ,''लोकांनी आपले स्वातंत्र कितीही मोठा व्यक्ति असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.'' सामाजिक लोकशाही, म्हणजे काय तो एक जिवन मार्ग आहे. जो स्वातंत्र, समता, बंधुता यांना जीवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो. 'एकमत एक मुल्य' याचे सुत्र आहे. सत्ता कुणाच्या हातात राहील हे जनता ठरवील. ग्राम एैवजी व्यक्ति हा केंद्र बिंदू असेल. पुढे म्हणाले की, हजारो जातीमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल. सामाजिक आणि मानसीक दृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढया लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी राजकीय पूढा·यांची प्रमाणिकता आणि प्रशासनाची प्रतिबद्धता आवश्यक आहे. संविधान मिळाले स्वातंत्र प्राप्त झाले याचा अर्थ सर्व काही मिळाले असे नाही. लोकशाही रूपी वृक्ष कोणत्याही मातीत फूलू शकत नाही. त्याकरिता मुल्यविषयक दृष्टीच्या विकासाची गरज आहे. याचा विकास आपण कसा करतो त्यावर संविधानाची श्रेष्ठता सिद्ध होणार आहे. लोकशाही, राष्ट्रवाद, समता, बंधुत्व, मौत्री इ. मूल्यांचे समन्वय संविधानाची विशेषता आहे.
आंबेडकर अशी भूमिका मांडतात की,, 'संविधानिक मार्गाने चालून जर आम्ही देशात समता, बंधूभाव, मौत्री इ. मुल्याची स्थापना करू शकलो नाही. मनुष्याच्या मुलभूत गरजाची पूर्तता करू शकले नाही. किंवा देशात सभ्यवादाच्या वाटेवर चालण्यासाठी जर संविधान आपली भूमिका पार पाडू शकली नाही तर संविधान जाळण्यास लायक असेल.'' याचा अर्थ संविधानाचा दोष आहे, असे नाही तर आंबेडकर म्हणाले होते की, संविधान राबवणारे जर वाईट असतील तर संविधान कितीही चांगले असले तरही ते वाईट ठरेल. म्हणुन सत्ता राबवणा·या शक्ति कशा आहेत? याचा विचार आपणास करावा लागेल.
लोकशाहीच्या यशासाठी सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन, विरोधी पक्षाची आवश्यकता, कायद्यासमोर समानता, घटनात्मक नौतिकता, जनतेची विवेकबुद्धी, लोकशाही मुल्याची जोपासना इ. आवश्यक आहेत.
मूलभूत अधिकार आणि आंबेडकर
मुलभूत अधिकार अमेरिकेसारखे निरंकुश का नाही? या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले की,अमेरिकेतील पहिल्या 10 घटना दुरूस्त्याया मूलभूत अधिकारा संबधी होत्या, पुरावा देतात. , या टिका गौरसमजूतीवर आधारलेल्या आहेत. मुलभूत अधिकार हे अनिर्बंध असतात व मूलभूत नसलेले अधिकार अनिर्बंध नसतात असे म्हणता येत नाही यातील दोघातील मूलभूत फरक असा आहे की, मुलभूत नसलेल्या अधिकाराची निर्मिती पक्षातील कराराद्वारे होते तर मुलभूत अधिकार हे कायद्याची देन आहे. मूलभूत अधिकार राज्याची देन असली तरी राज्याला मर्यादा घालता येणार नाही असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेतील मूलभूत अधिकार अनिर्बंध नाहीत. तर त्यावर बंधने आहेत हे तेथील अनेक कायद्यावरून दिसून येते. म्हणून भारतीय राज्यघटनेत बंधनासहित मूलभूत अधिकाराची तरतुद केली आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील भाग तीन मध्ये कलम 12-35 या कलमांअंतर्गत मुलभूत अधिकाराचा समावेश आहे. संविधानसभेत देखील महत्वाचा चर्चेचा विषय होता. डॉ. आंबेडकरांनी मुलभूत अधिकाराचे सर्वाधिक परिक्षण केलेले आहे. 11 दिवस उपसमिती, 2 दिवस सल्लागार व 25 दिवस संविधान सभेत असे 38 दिवस चर्चा झाली. अंतिमत: भारतीय लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी, भारतीय लोकशाही व भारतातील सामाजिक पर्यावरणाशी अनुरूप अशा मुलभूत अधिकाराची तरतुद करण्यात आली आहे.
समतेचा अधिकार :
कलम 14 मध्ये कायद्यासमोर समानतेचे तत्व, कलम 15 मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म इत्यादी आधारावर भेदभाव न करणे, कलम 16 मध्ये सार्वजनिक सेवेत सर्वांना समान संधि, कलम 17 मध्ये अस्पृश्यता निवारण व कलम 18 मध्ये पदव्यांचा अंत (ब्रिटीशांनी सुरू केलेल्या पदव्या सर, राूयबहादूर , रॉय इ.)
स्वातंत्र्याचा अधिकार :
कलम 19 ते 22 अंतर्गत समाविष्ट आहे. कलम 19 मध्ये भाषण, विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार, कलम 20 मध्ये अपराधा बद्दल दोषी सिद्धी बाबत संरक्षणाचा अधिकार, कलम 21 मध्ये जगण्याचा अधिकार व स्वातंत्र्य रक्षणाचा अधिकार इ. तसेच कलमे 22 मध्ये निवारक निरोध, अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षणाची तरतूद, कलम 22-24 अंतर्गत शोषणाविरूद्धचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला बहाल केला आहे. कलम 24 मध्ये बाल कामगारास अवजड कारखाने, खाण इ. ठिकाणी कामास मनाई करणे इ. कलम 25-27 मध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. कलम 25 मध्ये कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेने धर्म स्वीकारणे, प्रचार व प्रसाराचा अधिकार तसेच कलम 26 मध्ये धर्मव्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार, कलम 27 मध्ये शौक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण व उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे. कलम 28 मध्ये सांस्कृतिक व शौक्षणिक अधिकार, कलम 29 मध्ये अल्पसंख्यांकाचे हितसंवर्धन व सरंक्षणासंबंधी अधिकाराचा समावेश आहे. कलम 30 मध्ये अल्पसंख्याक वर्गाच्या शौक्षणिक संस्था स्थापने व प्रशासनाचा अधिकार इ. कलम 31 मध्ये संपत्तीचा अधिकार समाविष्ट होता. 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरूस्ती कलम 31 (ब) मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयाची आहे. अशा संविधानिक तरतुदी असून देखील दलित वंचीत शोंषीतांना न्याय मिळत नाही. शोषणांचे बळी ठरतात व याचे राजकारणच अधिक केले जाते.
कलम 32:
भारतीय राज्यघटनेतील 32 वे कलम संविधानिक उपचाराचा अधिकार प्रदान करतो. मूलभूत अधिकाराचा संरक्षक म्हणून या कलमाची अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. जर एखाद्या व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले असेल तर संबंधित अत्याचारा संदर्भात प्रभावित व्यक्ति न्यायालयात धाव घेवू शकतो. तसेच कायदेमंडळाने निर्माण केलेला कायदा, कार्यकारी मंडळाने केलेली अंमलबजावणी मूलभूत अधिकाराला धोका पोहचवत असेल तर सर्वोच्च न्यायालय यास असंविधानिक म्हणून घोषित करू शकतो. या कलमांचे महत्व विषद करतांना डॉ. आंबेडकरांनी 'संविधानाचा 'हदय' किंवा 'आत्मा' असे संबोधले आहे. बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा इ. मुलभूत अधिकाराचे संरक्षक म्हणून खंबीरपणे भूमिका पार पाडत आहेत.
मार्गदर्शक तत्व
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 36-51 (भाग-4) मध्ये समाविष्ट आहेत. कलम 39 मध्ये राज्यनितिचे संचालन आहे. यामध्ये स्त्री पुरूष समान अधिकार, समान वेतन, समान संधी, बालकामगार विरोध, आरोग्य व स्वास्थ, इ. कलम 39 (अ) मध्ये 42 वी घटनादुरूस्ती समान न्याय आणि नि:शुल्क कायदेशीर सहकार्यांचा प्रयत्न, कलम 41 मध्ये काम, शिक्षण, रोजगार व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसुति विषयक सहकार्याची तरतुद, कलम 43 मध्ये कामगारांना निर्वाह वेतन, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग, कलम 45 मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद, कलम 43 मध्ये कामगारांना निर्वाह वेतन, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग, कलम 45 मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतुद (6 ते 14 वर्ष) कलम 46 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दुर्बल घटकांचे शौक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन , कलम 47 राहणीमानाचादर्जा, पोषणमान,सार्वजनिक आरोग्य, राज्याचे कर्तव्य, इत्यादी मार्गदर्शक तत्वातील कलमे आहेत या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांना आर्थिक समाता स्थापित करायवयाची होती.
काही मागास वर्गासंबंधी विशेष तरतुद :
भारतीय राज्यघटना भाग 16 व कलम 330-342 कलमा अंतर्गत तरतुद केलेली आहे. कलम 330 लोकसभेत अनुसुचित जाती, जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव जागा, कलम 331 लोकसभेत अँग्लोइंडियन समाजाचे प्रतिनिधत्व, कलम 332 राज्य विधानसभेत अनुसुचित जाती-जमाती इत्यादी या प्रवर्गाला आरक्षण, कलम 335 सेवा पदे, इ. अनुसुचित जाती-जमाती या प्रवर्गाला आरक्षण , कलम 336 व कलम 337 काही सेवेत विशेष तरतुद व अँग्लोइडियनांना शौक्षणिक अनुदानाची विशेष तरतुद, कलम 241 अनुसुचित जाती व 342 अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता आयोगाची तरतुद असून देखील अनुसुचित जाती, जमातीवरील अत्याचारात दिवसेदिवस वाढच होत आहे.
आणीबाणी एकसंघ भारतासाठी आवश्यक :
उदेश मजबुत केंद्र सरकार निर्माण करण्यासाठी जर्मनीकडून घेतले. आणीबाणी भाग 18 -352-360 मध्ये तरतुद केली आहे. राष्ट्रपतीना हा अधिकार आहे. युद्ध, बाह्य आक्रमण, अंतर्गंत अशांतता इ. पौकी कारण असल्यास राष्ट्रपति राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करू शकतो. ही आणीबाणी पंतप्रधानाच्या सल्यानुसार असावी. 356 व्या कलमाचा गौरवापर होवू नये म्हणून राष्ट्रपतींनी राज्यसरकारला एकदा तरी ताकीद द्यावी यामुळे या कलमाचा गौरवापर होणार नाही.असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात.
धर्मनिरपेक्षता आणि डॉ आंबेडकर
धर्म विज्ञान निष्ठ व बुद्धीनिष्ठ असावा. धर्म विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकावा, स्वातंत्र , समता, बंधुभाव, न्याय धर्मातील मुल्य असावे, मानवता, धर्म असावा, पुर्नजन्म दैववाद इ.चे पोषण करू नये. राष्ट्रीय मूल्यांना आग्रक्रम देवून मानवाचे बंधुत्वाशी नाते जोडणे हाच धर्मनिरपेक्षतेचा मतितार्थ आहे. अशी आंबेडकरांची भूमिका होती.
सारांश :
टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी 5 नोव्हें. 1948 संविधानसभेत म्हणाले की, 'एकूण 7 सदस्यापौकी एन.गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्णामास्वामी अय्यर, के.एम.मुनसी, सर मोहम्मद सादूल्ला, एन. माधवन राव, डी.पी.खेतान इत्यादी पौकी एकाने राजीनामा दिला. एका सदस्याचा मृत्यू झाला . एक सदस्य अमेरिकेला गेला, चवथा सदस्य प्रांताच्या कामात व्यस्त होता. एक दोन सदस्य दिल्ली पासून खूप दूर होते. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने मसुदा समितीच्या बौठकीत उपस्थित राहू शकेले नाही. शेवटी झाले असे की, संविधान निर्मितीची जबाबदारी एकट्या डॉ. आंबेडकरांना सांभाळावी लागली. अशा परिस्थितीत परिश्रम घेवून जे कार्य डॉ. आंबेडकरांनी केले त्यामुळे सभाग्रहात आदराचे पात्र आहेत. देश त्यांचा नेहमी ऋणी राहील.' एकट्या आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहिली नाही असा अरोप करण्याऱ्यासाठी ही साक्ष पुरेशी आहे. यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार ठरतात.
