भारतातील जातलक्षी राजकारण : वास्तव आणि बदलते समीकरणे

प्रस्तावना :

परंपरा प्रिय भारतीय समाजामध्ये आधूनिक राजकीय संस्थांची स्थापना हे भारतीय राजकारणाचे अदभूत वैशिष्टये आहे. भारतामध्ये राजकीय आधूनिकीकरणाचा प्रारंभ झाल्यानंतर पाश्चात्य राजकीय संस्था आणि लोकशाही मुल्यांचा स्विकार केल्यामूळे पारंपारिक जाती संस्थाचा अंत होईल असे वाटत होते. परंतु स्वातंत्र्या नंतरच्या काळात भारतीय राजकारणात जातीचा प्रभाव वाढत आहे. भारतीय समाजाची जडणघडण लोकशाहीप्रणीत समतेवर करण्यासाठी जातीयता प्रामुख्याने आड येत असते जातीयतेचे सामाजिक आणि धार्मिक स्वरूप पूर्वीपेक्षा काही कमी भयंकर व कमी जाचक होताना दिसते पण त्यावेळी तिचे राजकीय व प्रशासकीय स्वरूप मात्र  अनेकांना चिंताजनक वाटते. सुशिक्षीत, शहरी पाश्चात्यकृत अशा अत्यल्प वरच्या वर्गात जातीयतेची तिव्रता कमी आढळते रोटी - बेटी व्यवहार बरेच मोकळेपणाने होतांना दिसतात. पण यावरून  जातीयता  नष्ट होत आहे असे म्हणने म्हणजे अतिश्योक्तीचे होईल. जातीयतेला या देशातील अनेक सामाजिक, राजकीय व घटनात्मक गोष्टी जातीयतेला पोषक ठरल्या आहेत ठरत आहेत. लोकशाही आणि  जात प्रतिनिधिक संस्थांच्या स्थापननंतर भारतातील जातीव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे तर काही विद्वानाच्या मते जातीव्यवस्था पारंपारिक शक्तीच्या रूपाने कार्य करत आहेत आणि राजकीय विकास व आधूनिकीकरण मार्गातील अडथळा आहे. या संबंधी प्रारंभी कोठारी यांचे मत असे आहे की, `` 

१) कोणतीही  सामाजिक व्यवस्था कधीच पूर्णपणे नष्ट होऊ शकत नाही.त्यामुळे भारतातील जातीच्या प्रभाव कमी होत आहे असे म्हणणे अर्थशुन्य आहे

 २)  जाती व्यवस्था आधूनिकीकरण आणि सामाजिक  परिवर्तन यामध्ये अडथळा निर्माण करत नाही. तर या प्रक्रीयेपेक्षा गतीमान करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. 

३) स्थानिक आणि राज्यस्तरावरील  राजकारणामध्ये जातींचा संप आणि समुह  निर्णय प्रक्रियेस प्रभावित करण्यामध्ये पाश्चात्य  देशातील दबावगटाप्रमाणे भूमिका बजावतात 

 ४) भारतातील राजकीय नेते एकीकडे जातीगत भेदभाव नष्ट करण्याची घोषणा करतात तर दुसरीकडे जातीच्या आधारावर मते मिळविण्याचा प्रयत्न करतात.

जातीचे राजकीय स्वरूप 

प्रा. रजनी कोठारी यांनी आपल्या `` भारतीय राजकारणातील जात '' या पुस्तकामध्ये भारतीय राजकारणातील जातीच्या भूमिकांचे विस्तृतपणे विवेचन केले आहे. त्यांच्या मते नेहमीच असा प्रश्न विचारला जातो की, भारतातील जातीव्यवस्था नष्ट झाली आहे का? या प्रश्नामागे असा दृष्टीकोन दिसून यतो की, जाती व्यवस्था आणि राजकारण ह्या परस्पर विरोधी संस्था आहेत. खरे पाहता  मुख्य प्रश्न असा निर्माण होवू शकतो की जाती व्यवस्थेचा राजकारणावर काय प्रभाव पडत आहे आणि विविध जाती -उपजाती असणाऱ्या समाजातील राजकारणाचे स्वरूप  कशाप्रकारे बदलत आहे. जे लोक राजकारणात जातीयवाद शिरला असल्याची तक्रार करतात ते राजकारणाच्या स्वरूपात आणि त्याचबरोबर जातीच्या आधारावर संघटीत आहेत. त्यामुळे  अपरिहार्यपणे राजकारणात जातीव्यवस्थेचा वापर करावाच लागणार आहे. राजकारणात जातीव्यवस्थेचा अर्थ, जातीचे राजकीयकरण असा आहे जातीस आपल्या क्षेत्रामध्ये सोडून तिचा आपल्या कार्यामध्ये मदत घेण्याचा प्रयन्त राजकत्र्याकडून केला जातो. दुसNया बाजूस राजकारणाद्वारे जाती आणि उपजातींना देशाच्या शासन व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त होते राजकीय नेत्यांना सत्ता प्राप्तीसाठी जातीय गटांचा फार मोठा उपयोग होतो. आणि जातीच्या रूपाने त्यांना संघटीत गट प्राप्त होतात. त्यामुळे त्यांना राजकीय संघटना उभी करणे सोपे जाते.

भारतातील जाती व्यवस्था आणि राजकारण यांच्यातील आन्तरक्रिये संदर्भात रजनी कोठारी यांनी जाती प्रथेची तीन रूपे कींवा पैलू सांगितले आहेत.

जातीचे तीन पैलू

१. जाती व्यवस्थेचे लौकीक किंवा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप

२. जाती व्यवस्थेचे एकात्मक  कींवा एकिकृत स्वरूप

३. जाती  व्यवस्थेचे चैतन्य कींवा जाणीवात्मक स्वरूप.

1)जाती व्यवस्थेचे लौकीक किंवा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप

प्रा.रजनी कोठारी यांनी जातीव्यवस्थेच्या लौकीक स्वरूपास व्यापक दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाती व्यवस्थेच्या काही बाबीने संघर्षाचे लक्ष वेधले आहे. जसे की, जाती ह्या विवाह स्पृश्या-स्पृशता, रिती-रिवाज यांच्या साह्याने आपले वेगळे अस्तीत्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु वेगवेगळया जातीमध्ये आप-आपसात प्रतिस्पर्धा तसेच गटबंदी राहत असून प्रत्येक जात प्रतिष्ठा आणि सत्ता प्राप्त करण्यासाठी नेहमी संघर्ष करीत असतात. यामुळे मात्र खूपच कमी लोकाचे लक्ष वेधले गेले आहे. उदा. आजकाल बिहारमध्ये उच्च आणि निम्न जातीमध्ये सत्ता प्राप्तीसाठी सतत संघर्ष चालू आहे. याच कारणामुळे जनता शासनाच्या काळात दोन्ही मुख्यमंत्री  मागास आणि अनुसूचित जातीमधून आलेले होते. जातीच्या या लौकीक बाजूचे दोन रूपे आहेत एक शासकीयरूप म्हणजे, जातीकडे ग्रामसभा विंâवा ग्रामपंचायत असणे आणि दुसरे रूप राजकीय होते म्हणजेच जातीमधील आंतरीक गटबंदी आणि अन्य जातीशी तडजोड आणि प्रतिस्पर्धा स्थानिक नेत्यांचे समाजातील केंद्रीय

 सत्तेशी कशाप्रकारचे संबंध आहेत यावर या गटाचा प्रभाव अवंलबून होता.धर्मव्यवसाय, आणि प्रदेशावर या जातीची स्थीती  आधारित असते. सुरूवातीला या जातीचा संबंध जातपंचायत कींवा ग्रामपंचायत आणि राजा विंâवा जमीनदार यांच्याशी राहत असे परंतू आज जातपंचायतीच्या जागी राष्ट्रीय सरकार आहे.

रजनी कोठारी यांच्यामते भारताच्या राजकारणावर कोणत्याही एका जातीचे वर्चस्व राहिलेले नाही. कारण काही ठिकाणी ब्राम्हणांचे वर्चस्व होते तर काही ठिकाणी जसे की गुजरात आणि मारवाडमध्ये जैन, वैष्णव यासारख्या सांप्रदायाच्या हातामध्ये अर्थिक  शक्ती केंद्रीत झालेली होती.

2) जातीव्यवस्थेचे एकात्मिक किंवा एकीकृत स्वरूप:

जातीचे दुसरे स्वरूप व्यक्तीस समाजाशी बांधणारे म्हणजे एकीकृत होय. जाती व्यवस्था जन्माबरोबर व्यक्तिचे समाजातील स्थान निश्चित करते. जातीच्या आधारावरच त्या व्यक्तिचा व्यवसाय आणि आर्थिक भूमिका निश्चित होत असते. व्यक्तिचा व्यवसाय आणि आर्थिक भूमिका निश्चित होत असते, व्यक्ति कितीही मोठा झाला तरी त्याला  आपल्या समाजाविषयी आपुलकी  निर्माण होत असते आणि जातीप्रति त्याची निष्ठ दृढ बनत असते. व्यक्तिची हिच निष्ठ पूढे चालून व्यापक व्यवस्थेप्रति  विकसीत होवू शकते. अशाप्रकारे जाती ह्या जोडणाNया  कड्याचे काम  करतात. लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या समुहामध्ये शक्तिप्राप्तीसाठी स्पर्धा चालते आणि वेगवेगळ्या जाती आप-आपसात तडजोड करून सतेत  वाटा मिळविण्यासाठी आघाडी बनविण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये निर्माण होते.

३) जातीव्यवस्थेचे चैतन्य स्वरूप विंâवा जाणीवात्मक स्वरूप :

जातीव्यवस्थेचे तीसरे स्वरूप  कींवा पैलू म्हणजे चेतना, बोध विंâवा जाणीव निर्मिती करणे होय. काही जाती स्वत:स श्रेष्ठ समजतात त्यामुळे  समाजात  त्यांची विशिष्ट प्रतिष्ठा असते. त्यामुळे काही कनिष्ठ समजल्या  जाणाNया जातीदेखील स्वत:स वरिष्ठ जातीशी  जोडण्याचा प्रयत्न करतात. क्षेत्रीय वर्णास असलेल्या प्रतिष्ठेमुळे देशातील अनेक जातींनी आपण क्षेत्रीय असल्याचा दावा केल्याचे दिसते तर काही जातींनी ब्राम्हण असल्याचा दावा केला आहे. राजकीय, आर्थिक आणि समााजिक स्थितीमध्ये होणाNया परिवर्तनामूळे देखील जातीची विशिष्ट स्थिती  बदलत असते. सामाजिक व्यवहारात वेगवेगळया स्तरावर वेगवेगळे स्वरूप धारण केल्यामुळे जाती व्यवस्थेमध्ये लवचिकता आणि परिवर्तनशीलता येते हे परिवर्तन चार मार्गानी घडून येते.

१. सांस्कृतीकरण :  यामध्ये कनिष्ठ जाती सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करण्यासाठी ब्राम्हणांच्या रितीरिवाजांची नक्कल करतात यालाच ब्राम्हणीकरण देखील  म्हटले जाते. 

२. लौकीकरण आणि अब्राम्हणीकरण : आर्थिक विकास, राजकीय एकता आणि बुद्धीवादाच्या प्रभावामुळे बहुदा ब्राम्हणेत्तर जाती ब्राम्हणाची नक्कल करण्याच्या प्रवृतीच्या त्याग करून, इतर ब्राम्हणेत्तर जातीशी मिळून रा. आणि सा. अधिकार प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात.

३. महापुरूषांशी संबंध जोडणे.

४जातीचे धर्मनिरपेक्षिकरण

      

      भारतीय राजकारणात जातीची भूमिका 

जयप्रकाश नारायण - यांनी एकदा म्हटले होते की, जात भारतातील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. 

हेरॉल्ड गोल्ड -यांच्या शब्दात ``जात राजकारणाचा आधार असण्याबरोबर त्यास प्रभावित करणारे एक महत्त्वाचे तत्व आहे.''

जातीव्यवस्था हे भारतीय समाजाचे एक म्हत्त्वाचे वैशिष्टये आहे. स्वातंत्र प्राप्तीनंतर संविधान आणि आधूनिक संस्थाच्या निर्मीतीमूळे भारतीय समाजामध्ये आधूनिक तत्त्वाचा हळूहळू  प्रवेश होण्यास प्रारंभ झाला आधूनिक दृष्टीकोणामुळे  प्रौढमताधिकाराच्या आधारे निवडणूका लढविल्या जावू लागल्या आणि जाती व्यवस्थेस एकदम महत्त्व प्राप्त झाले. कारण त्यांच्याकडे एक गठ्ठा मते होती आणि लोकशाही  मध्ये आणि लोकशाहीमध्ये सत्ताप्राप्तीसाठी या मतांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ज्यांना सत्ता आकांक्षा होती. त्यांना सामान्य जनतेपर्यंत  पोहचण्यासाठी संपर्वâ सुत्रांची आवश्यकता होती. सामान्य जनतेला आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी त्यांना समजेल अशा भाषत्ो बोलणे गरजेचे होते. ती भाषा म्हणजे जातीची भाषा होय. अशा प्रकारे जातीची राजकारणातील भूमीका अधिकच महत्वपूर्ण बनत गेली. भारतीय राजकारणातील जातीच्या भूमिकेचा अभ्यास खालील मुद्यांच्या आधारे केला जावू शकतो.

१. निर्णय प्रक्रियेत जातीची प्रभाव :

भारतात  जाती संघटीत होवून शासकीय व राजकीय निर्णय प्रक्रियेला प्रभावीत करतात उदा. संविधानामध्ये  अनु जाती अनु.जमातीच्या आरक्षणासाठी  व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सवलती आणखी काही वर्षासाठी वाढवण्यासाठी  या जाती संघटीत होवून सरकारवर दबाव टाकतात. तर इतर जाती अरक्षण समाप्त करण्याची मागणी करतात विंâवा आरक्षणाच्या आधार सामाजिक आर्थिक स्थिती या आधारावर आरक्षणाचा फायदा मिळावा अशी मागणी करतात.

२.राजकीय पक्षामध्ये जातीयआधारावर निर्णय : 

भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवाराची निवड जातीय आधारावर करतात. प्रत्येक पक्ष कोणत्या ही मतदारसंघातून उमेदवार निश्चित करण्या आगोदर जातीय समिकरणाचे विश्लेषण करतात.  १९६२ मध्ये गुजरात मधील निवडणूकीत स्वतंत्र पार्टीच्या यशस्वीतेचे रहस्य त्यांनी क्षेत्रीय जातीस दिलेले समर्थन यामध्ये दडलेले होते. हरीजन, मुस्लमान, ब्राम्हण यांच्या एकत्रीत शक्तीसामथ्र्यावर काँग्रेसने १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत विजय संपादन केला होता. १९७१ मध्ये जनता पार्टीच्या विजयाचे कारण मुसलमान व बहुजनाबरोबर त्यांना उच्च जातीचे मिळालेले समर्थन हे होते.  जानेवारी १९८० च्या सातव्या लोकसभा निवडणूकीत श्रीमती इंदिरा गांधी, हरीजन, ब्राम्हण, आणि मुसलमानाचे जातीय समर्थन मिळवण्यात यशस्वी झाल्यामुळेच काँग्रेसला विजय संपादन करता आला. उत्तरप्रदेशात  बहुजन समाजपार्टीचा उदय आणि सफलता दलीत जातीच्या समर्थनांवर आधारित आहे. काँग्रेस देखील  सर्वच राजकीय पक्षामध्ये जातीय आधारावर अनेक गट आहेत की, ज्यांच्यामध्ये स्पर्धेची भावना विद्यामान असते.

लोकामध्ये जाती जाती विषयी असलेल्या निष्ठेकडे राजकीय नेते एकगट रूपाने पाहतात सत्तेत येण्यासाठी आणि सभागृहामध्ये बहूमत  मिळवण्यासाठी बहूमत प्राप्त करण्यासाठी  राजकीय नेते जातीच्या आधारावर उमेदवाराची निवड करतात आणि सत्तेमध्ये आल्यावर त्यांना पद विंâवा अन्य प्रकारचे फायदे मिळून देतात.

३. जातीय आधारावर मतदान व्यवहार :

भारतात निवडणूक प्रचारामध्ये जातीस एक साधन म्हणून वापरले जाते. उमेदवार ज्या मतदार संघातून निवडणूक लढत असले त्या मतदारसंघात संबंधीत उमेदवारांकडून जातीय भावनेस आवाहन केले जाते. त्यामुळे त्यास आपल्या जातीच्या मतदारांचे पूर्ण समर्थन प्राप्त होते. जानेवारी १९८० च्या निवडणूकीत उत्तरप्रदेश आणि काही प्रमाणात बिहारमधील काही भागात लोकदलाची यशस्वीता ही मागास जातीच्या राजकीय इच्छा शक्तिचे प्रतिक आहे. उत्तरप्रदेशातील निवडणूकीत चरणसिंग यांची सफलता ही नेहमीच जाट जातीच्या मताच्या एकजुटीवर आधारीत राहिलेली आहे. माक्र्सवादी पक्षाने मते जुळवण्यासाठी नेहमीच जातीचा आधार घेतला आहे.

मंडळ आयोगा वरील विवादानंतर १५९०-९१ मध्ये ओबीसी समाजात जातीच्या आधारावर एकप्रकारचा जातीयंसघर्ष उभा राहिला. राजकीय पक्ष या मुद्यावर राजकारण करू लागले.

भाजपाच्या आयोद्या आंदोलनाची प्रतिक्रिया म्हणून देशातील दोन मोठया राज्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहार मध्ये एका अनेख्या, सामाजिक, राजकीय गटबंधानाचा  जन्म झाला ज्याचे जनक अनूक्रमे, मुलायमसिंह यादव, लालुप्रसाद यादव हे होते या गटबंधनामुळे मुसलमान आणि यादव यामुळे  एक मोठा भाग एकजूट झाला.

निवडणूकीत तिकीट वाटप करताना राजकीय पक्ष मतदारसंघातील जातीय सरंचनेवर अधिक लक्ष देतात. यामुळे अनेक कनिष्ठ जाती आपल्या संख्यात्मक शक्तीच्या आधारावर राजकीय दृष्टीने प्रभावी बनल्या आहेत. प्रो. रजनी कोठारी च्या मते राष्ट्रीय राजकारणातील जातीचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. हेरॉल्ड गोल्ड हे देखील या मताचे समर्थन करतात. यांच्यामते भारतामध्ये आज राजकीय निर्धारक म्हणून जातीचे महत्त्व कमी होत आहे. वरील विद्ववानाच्या मतामध्ये तथ्यांश असला तरी भारतीय मतदारामध्ये मतदान व्यवहारात जात हे एक प्रबळ नाव असल्याचे नाकरता येत नाही.

४. मंत्रिमंडळात जातीवर आधारित प्रतिनिधत्व :

राजकीय जिवनात देखील जातीयवादाचा सिंद्धात इतका खोलवर रूजलेला आहे की, मंत्रीमंडळ निर्मीती करताना प्रत्येक प्रमुख जातींना मंत्रीमंडळातील स्थान द्यावेच लागते. हा सिद्धांत राज्य मंत्रिमंडळापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत  लागू होतो. एवढेच नव्हेतर वेंâद्रीय मंत्रिमंडळात देखील दलित, आदिवासी ,शिख, मुस्लीम, ब्राम्हण, जाट, राजपूत आणि कायस्थाना कोणत्या ना कोणत्या रूपात स्थान आवश्यक दिले जाते.

५. जातीय दबावगट  :

मेयर, च्या मते, जातीय संघटना राजकीयदृष्टया महत्त्वाचे दबावगट म्हणून कार्यरत आहेत. जातीय दबावगट आपल्या हितसंबंधाच्या पुर्ततेसाठी ज्या प्रकारे नितीनिर्धारकांना प्रभावीत करतात त्यावरून  त्यांची तुलना यूरोप आणि अमेरिकेतील ऐच्छिक समुदायांशी केली जावू शकते.

अनेक जातीय संघटना आणि समूह जसे की, तामीळनाडू नाडार जाती संघ, गुजरातमध्ये क्षेत्रीय महासंघ, बिहारमध्ये कायस्थ सभा, वगैरे राजकीय बाबतीत रस घेवू लागतात आणि आपल्या संघटीत शक्तिच्या बळावर राजकीय सौदेबाजी देखील करतात, वस्तु: देशातील सर्वच प्रमुख जातींना अशा प्रकारे पुर्णत: संघटीत केले जावू शकत नाही. परंतु ज्या जाती अशाप्रकारे संघटीत होवू शकल्या नाहीत आणि त्यांच्या सदस्यांना आवाज उठवण्यासाठी उपद्रव आणि तोड फोडीचा सहारा घ्यावा लागला.

६. जाती आणि प्रशासन :

लोकसभा आणि विधानसभेत काही जागा विशिष्ट जातीसाठी  राखीव आहेत. वेंâद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकरीत आणि पदोन्नतीसाठी जातीय आधारावर आरक्षणाची तरतुद आहे. मेडीकल आणि इंजिनिअरींग कॉलेजमध्ये विद्याथ्र्यांच्या प्रवेशासाठी देखील आरक्षणाची व्यवस्था आहे. राष्ट्रीय मोर्चा सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून, नोकNयामध्ये इतर मागास वर्गीय जातींसाठी २७ टक्के  आरक्षणाची तरतुद केली भारतातील ,स्थानिक  स्थरावरील प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेताना आणि निर्णयाची अमलबजावणी करतांना प्रमुख आणि प्रतिष्ठीत विंâवा संगठीत जातींच्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली येतात.

७. राज्याच्या राजकारणातील जातीय समीकरणे

मायकेल ब्रेचर :  मते आखील भारतीय राजकारणापेक्षा राज्य स्थरावरील राजकारणावर जातीवादाचा प्रभाव अधिक राहिला आहे. कोणत्याही राज्याचे राजकारण जातीय प्रभावापासून आलिप्त राहिलेले नाही. बिहार, केरळ, तामीळनाडू, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र हरियाणा आणि राज्यस्थान या राज्याच्या राजकारणाचा अभ्यास जातीय गणितांच्या विश्लेषण शिवाय करता येणे शक्य नाही. बिहारच्या राजकारणात राजपूत, ब्राम्हण, कायस्त आणि आदिवाशी प्रामुख्याने प्रतिस्पर्धी जाती आहेत. पृथक झारखंड राज्याची मागणी ही वस्तुत: जातीय मागणीच होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आणि ब्राम्हण तसेच ओबीसी समाज प्रामुख्याने प्रतिस्पर्धी आहेत. थोडक्यात राज्याच्या राजकारणात जातीचा प्रभाव एवढया मोठया प्रमाणावर दिसून येतो की, टिंकर म्हणतात, राज्याचे राजकारण म्हणजे जातीचे राजकारण अशी संज्ञा देतात.

देशातील  सर्वाधिक लोकसंख्ये असणारे राज्ये उत्तरप्रदेश आणि बिहार मध्ये जातीचे राजकारण मोठया प्रमाणावर दिसून येते. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली  जातीच्या राजकारणाचे मूळ बळकट झाले तर जातीच्या आधारावर उत्तरप्रदेश मध्ये मुलायमसिंह  यादव व काशीराम यांची प्रतिनिधी मायावतीनी जातीच्या वोट बँकेच्या आधारावर राज्यास जातीय संघर्षाकडे ढकललेले आहे.

८. जातीच्या आधारावर नेतृत्वाचा उदय :

अलौकिक व्यक्तित्व राजकीय पक्षातील सदस्याचे समर्थन या आधारावर तसेच सामाजिक परिस्थीती  आणि सामाजिक समस्याची सोडवणूक करण्यासाठी नेतृत्वाचा उदय होत असतो.  त्याचबरोबर जातीचा देखील राजकीय अभिजनाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस पक्षात केवळ उच्च जातींनाच महत्त्वाचे स्थान होते. परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या व्यत्तिंâना देखील राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी संधी प्राप्त झाली. आरक्षणाच्या धोरणामुळे कनिष्ठ जातीतून नेतृत्व उदयास आले. तर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारणेमुळे आणि १९५० नंरतच्या काळातील राजकारणातील स्पर्धेमुळे मध्यम जातीमधून नेतृत्वाचा उदय झाला. अशाप्रकारे जातीव्यवस्थेने पारंपारीक कार्याबरोबरच शहरातील आणि गावातील लोकांच्या राजकीय व्यवहारास नियमित व नियंत्रीत करण्याच्या नविन भूमिकेचा स्विकार केला आहे. 

सारांश :

 वर्तमान  भारतीय राजकारणातील जात वास्तव नाकारता येत नाही.करण जातीच्या राजकीय व लोकशाही कारण मुळे ती सत्ता बदलाची चावी ठरत आहे. म्हणून भारतातील कोणताही राजपक्ष्य जातलक्षी राजकारण नाकारू शकत नाही. तर  जातीय समीकरनेचे सत्तेचे स्वरूप नश्चित करीत आहेत. सुभाष कश्यप या अभ्यासकाने हरियाणा, राजस्थान, बिहार इत्यादी राज्यातील राजकारणावरील जातीय प्रभावाचा अभ्यास केला तेंव्हा त्यांच्या असे निदर्शनास आले की, जात हीच मुख्यतत्व आहे. हरियाणातील निवडणूकीचे उदाहरण देतांना ते म्हणाले  `जाट की बेटी जाट को ओर जाट का जाट को' तसेच  कहार जातीचे म्हणने होते की, `कहार का वोट कहार को ओर कहार की बेटी कहार को' या दोन्हीं जाती या प्रदेशामध्ये बहुसंख्यांक आहे. त्यामुळे त्या जातींचा प्रभाव आपणास दिसून येतो. यावरून  असे स्पष्ट होते की, सामाजीक ,राजकीय, आर्थिक जिवनात देखील जात ही महत्त्वाचे भुमिका बजावत आहे. म्हणून जी जात नाही ती जात असेच म्हणावे लागेल.

                                 डॉ. सत्यपाल कांबळे