निवडणुकीच्या राजकारणात लोकशाही मूल्य ऱ्हास पावत आहेत ?

प्रस्तावना:

आधुनिक काळात जगातील बहुतांश देशाने लोकशाही शासनव्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. लोकशाही शासनाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा भेद केला जातो. यापैकी अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही शासन प्रकार सर्वाधिक प्रचलित झाला आहे. विशाल भुप्रदेश, लोकसंख्या, विविधता असणा­या विकसित व विकसनशील राष्ट्रात लोकप्रिय व विश्वसनिय ठरला आहे. यामध्ये सामान्य जनता आपला प्रतिनिधी निवडून देवून प्रतिनिधिक शासनाची स्थापना करत असते. प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो. कारण सर्वसामान्य जनता अधिकाराचा योग्य उपयोग करून शासनाची उभारणी करत असेल तरच नागरिकांचा सर्वांगिण विकास होणे शक्य असतो. परंतु असे होत नसेल तर संपूर्ण व्यवस्थाच मोडकळीस येते. सध्या प्रातिनिधिक लोकशाही शासनव्यवस्थेतील निवडणूक, निवडणूक प्रक्रिया, सुधारणा इ. संबंधी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेले आहेत व निवडणूक सुधारणातील राजकीय डावपेच निर्णायक ठरत आहेत. जनता व निवडणुका सुधारणा यामध्ये संवाद होताना दिसत नाही. याचा दूरगामी भारतीय परिणाम भारतीय राजकारणावर होत आहे. 

भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दुस­या क्रमांकाचा देश आहे. त्याचबरोबरच मोठा लोकशाही देश आहे आणि मतदार या संस्थेचे प्रमुख केंद्र आहे. लोकशाहीची यशस्वीता स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक आयोगावर अवलंबून आहे. तसेच प्रत्येक नागरिक कोणत्याही प्रलोभणाला बळी न पडता त्याच्या राजकीय सहभागितेवर निर्भर आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी आपला अधिकार जाणून घेणे व निवडणूक प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी होणे आवश्यक आहे. (भारतीय निवडणूक आयोग पृ.क्र.1) यामुळे लोकशाहीची प्रक्रिया सक्षम व लोकाभिमुख व सक्षम होण्यास मदत होते. निवडणूका या लोकशाहीचा कणा आहेत. लोकशाहीमध्ये लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी शासन तेव्हाच शक्य होवू शकतो जेव्हा ख­या अर्थाने जनतेची इच्छा व हिताचे प्रतिनिधीत्व योग्य पध्दतीने करण्यासाठी नेतृत्त्व पूढे येईल व शासनाची निर्मीती करेल. परंतु निवडणूक प्रक्रिया निरपेक्ष व पारदर्शी न राहता त्यामध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने निर्माण झालेली आहे. भारतीय शासन पध्दतीमध्ये प्रामुख्याने 25 टक्के मते प्राप्त राजकीय पक्ष शासन बनवण्यात यशस्वी होतो. (नारायण. 2004. पृ.क्र. 141). या शासन निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये मतदान वर्तनाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. तोपर्यंत मतदार सहभागाचे प्रमाण वाढवणार नाही.

भारतात आतापर्यंत 16 सार्वजनिक निवडणुका झालेल्या आहेत. या सर्व निवडणूका शंाततापूर्ण व सनदश्िार मार्गाने पार पडल्या आहेत. परंतु याबरोबरच निवडणूकीतील असे काही अनुभव आलेले आहेत. की, मतदाराची निवडणुकी बाबतची आस्था कमी होताना दिसते. कालांतराने मतदाराची निवडणुकी संदर्भातील विश्वासावर दुरगामी परिणाम होऊन मोठा धेाका निर्माण होऊ शकतो. मतदारवर्तनाला प्रभावित करणारे अनेक घटक उदा. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, काळेधन, मतदान केंद्रावर कब्जा करण्याची प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार, निवडणुक प्रचारात बेकायदेशीर बाबीचा वावर इ. मध्ये सतत वाढ होत आहे. (ग्रोव्हर. 1977. पृ.क्र. 119-122) यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात व लोकशाही चौकटीबद्दल जनतेत विश्वास निर्माण करण्यात निवडणुक आयोग व निवडणूक सुधारणांना फारसे यश प्राप्त झाले आहे. असे म्हणता येत नाही कारण सत्ताधारी राजकीय पक्ष निवडणूक यंत्रणेवर आपले वर्चस्व ठेवून असतात. 

डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी यंानी सुचवलेल्या निवडणुक सुधारणा संदर्भात (दुबे. 1997) लिहितात ‘आपल्या संविधानाने आधुनिक उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचा सार असलेले सार्वभौम प्रौढ मताधिकार पध्दतीचा अंगीकार केला आहे. परंतु यास अजुन अर्थ प्राप्त व्हायचा आहे. न्याय, स्वतंत्रता व क्षमतेच्या उदात्त हेतूचे शासन निर्माण होणे बाकी आहे. जर आपण या महान व मोठ्या आदर्शाला व्यावहारिक पातळीवर आणायचे असेल तर आवश्यक आहे की, आपल्या निवडणुक उपक्रमांचे व्यावहारिक स्वरूप, त्रुटी व विकृतीची ओळख करावी आणि त्याच्या शुध्दतेच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’ अशी श्िाफारस सिंधवी यांनी केली.

तारकंुडे समितीने (1975), निवडणुक सुधारणा संदर्भात महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी दिल्या आहेत. समितीचा उद्देश स्वातंत्र्य आणि निष्पक्ष निवडणूकीत बाधक ठरणा­या संपत्ती आणि सत्ताधारी पक्षाद्वारे सरकारी संसाधन व प्रशासकीय व्यवस्थेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालणे असा होता. निवडणुक आयोगाची निष्पक्षतेची भूमिका आणि निवडणुकी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी केल्या आहेत. ‘मतदाराचे वय 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आले. लोकशाही प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी निवडणुकीत आव्हाने ठरणा­या अनेक बाबीवर प्रकाश टाकण्यात आला. महत्त्वपूर्ण तरतुद म्हणजे राजकीय पक्षांना निवडणुकीत उत्पादन व खर्चाचा तपशील देणे अनिवार्य करणे व निर्वाचन आयोगाने याची तपासणी करणे. प्रत्येक उमेदवारांना शासनाकडून छापील मतदानकार्ड व प्रचार डाक सामुग्री निशुल्क देण्यासंबंधी निवडणुकी दरम्यान कामचलावू सरकार कार्यरत राहील व या दरम्यान महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येणार नाही. निवडणुकीतीत प्रचारा दरम्यान मंत्री यांनी सरकारी वाहनांचा प्रयोग क डिग्री नये किंवा सरकारी संपत्ती व यंत्रणेच्या दुरूपयोगावर प्रतिबंध घालण्यात यावा, राजकीय पक्षाला देण्यात येणा­या दान स्वरूपातील निधीवर आयकर लावू नये.’ अशा अनेक महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी केल्या होत्या. याबरोबरच श्यामलाल शकधर, दिनेश गोस्वामी, के. संस्थानम, टि. एन. श्ोषन, इंद्रजीत इ निवडणूका संदर्भात नेमण्यात आलेल्या आयोगाने महत्त्वपूर्ण श्िाफारशी दिलेल्या आहेत. परंतु या सर्व श्िाफारशींचा सकारात्मक पध्दतीने विचार न करता राजकीय पक्षानी याला बगल दिली आहे (नारायण. 1980. पृ. 113) 

1990 नंतरच्या काळात निवडणुक प्रक्रियेत मतदाराला प्रभावित करण्यासाठी संपत्ती, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अपराधीकरण इ. शक्तीचा गैर वापर होवू लागल्यामुळे गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येते. 1991 ची दहावी सार्वजनिक निवडणुक क्रुर व हिंसक प्रकारची होती. यादरम्यान सर्व प्रकारचे गुन्हे, दंगे, हत्या, हिंसाचार, मारामारी झालेल्या आहेत. स्वत: त्यावेळचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव म्हणाले होते की, ‘राजकारणातील गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगाराचे राजकीयीकरण प्रवृत्तीवर टिका केली आहे. बुथवर कब्जा करणे, मतदानात हेराफेरी, बोगस मतदान, इतर व्यक्तीचे मतदान करणे, धार्मिक व जातीय आधार, भ्रष्टाचार, वाईट प्रवृत्ती इ. संबंधी सुधारणेची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली.’ (चोपडा. 1989, पृ. 255). दिवसेंदिवस हि प्रवृत्ती वाढत जात असून निवडणुक प्रक्रियेसमोरील मोठा पेच बनला आहे.

पहिल्या 1951-52 सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीपासून ते 2014 च्या 16 व्या सार्वजनिक लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भारतीय मतदाराचे वर्तन वेळोवेळी बदलत राहिले आहे. कधी ते पक्ष विश्ोष, व्यक्तीविश्ोषणाने प्रभावित झाले आहे तर भारतीय राजकारणाचा स्थायीभाव असलेला जात-धर्म वर्तनाला प्रभावित करत आले आहेत. प्रदेशवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद, संपत्ती इ. संकुचित भावनेने निवडणुकीच्या काळात मतदाराच्या मन व वर्तनाला प्रभावित केले आहे. प्राचीन काळापासुन धर्माची पकड भारतीय राजकारणावर राहिली आहे. देशाच्या राजकारणात धर्माचे स्थान सर्वोच्च आहे. भारतीय राजकारणात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आधारावर धर्मनिरपेक्ष सिध्दांताचा अंगीकार केला. (त्रिपाठी. 2005. पृ. 24) धर्म या घटकाने भारतीय राजकारणात ढोबळमानाने राजकीय पक्षाचे दोन प्रवाह निर्माण झालेले दिसतात. याच भोवती राजकीय सत्तेचे केंद्र फिरत असते. एका पक्षाने धार्मिक मुलतत्त्ववादाचा तर दुस­या पक्षाने धर्मनिरपेक्षवादाच्या नावाचे राजकारण केले व चालू आहे. कारण भारतात मतदार वर्तनाला प्रभावित करण्याचा एकमेव घटक धर्म आहे हे नाकारता येत नाही. म्हणून धर्म आणि जात निवडणूक प्रक्रियेला सर्वाधिक प्रभावित करत आले आहेत. विविध राजकीय पक्ष आपली राजकीय शक्ती आजमावण्यासाठी धर्म व जातीय समीकरणाचे डावपेच आखत असतात. आपल्या सोयीनुसार शासकीय यंत्रणेचा उपयोग करून घेत असतात. (ब्राास. 1965. पृ.24) म्हणतात की, बहुतांश मतदार एखाद्या राजकीय पक्षाला मत देण्याचे समीकरण त्याची जात आणि उपजातीवर आधारित आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले अनेक उमेदवार निवडणूकांमध्ये यशस्वी होतात. या संदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय देवून देखील योग्य ती कार्यवाही होताना दिसत नाही. जुन 2013 मध्ये लिलि थॉमस व लोकप्रहरीच्या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की विद्यमान खासदार फौजदारी दाव्यामुळे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी सदोषी म्हणून कारागृहात गेले असतील तर (कनिष्ठ न्यायालयासहित) त्यांचे सभासदत्व त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात आर्ज करण्याची परवानगी न देता रद्द करण्यात यावे. 10 जून 2013 न्यायलयाने सांगितले की लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 8 (4) हे कलम असंविधानिक आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरात लोकप्रतिनिधि कायद्याच्या सुधारणेसाठी विधेयक आले. परंतु न्यायालयाचा निर्णय कायम झाला अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

27 सप्टेंबर 2013 मध्ये पीपल्स युनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय दिला की, उमेदवाराच्या यादीमध्ये जर मतदाराला पात्र उमेदवार वाटत नसेल तर वरीलपैकी कुणीही नाही (ग़्ग्र्च्र्ॠ) अशा पर्यायाची व्यवस्था करण्यात यावी. (योजना. 2014) ग़्ग्र्च्र्ॠ ला मतदान करण्याचे प्रमाण वाढले, परंतु एकूण मतदारांच्या टक्केवारीत वाढ झाली नाही. म्हणून निवडणुक सुधारणा मतदान करण्याचा टक्का वाढवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. निवडणूक संदर्भात ई.व्ही.एम. च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. डिसंेबर 1977 पासुन ई.व्ही.एम चा विचार करण्यात आला. 2004, 2009 व सर्वाधिक 2014 सार्वजनिक निवडणुकात वापर करण्यात आला. (भारत निर्वाचन आयोग. 2017). ई.व्ही.एम. हॅक करून निवडणूक जिंकता येते असे आरोप प्रत्यारोप विविध नेते मंडळी क डिग्री लागले आहेत. निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. म्हणून निवडणूक सुधारणा या केवळ प्रक्रियेचा भाग ठरतात. जनता व सुधारणा यात सुसंवाद प्रस्थापित होतो असे म्हणता येणार नाही. कारण असे झाले असते तर मतदान टक्केवारी निश्िचतच वाढलेली असती. म्हणून निवडणूक सुधारणामध्ये अनेक प्रकारची आव्हाने उभी आहेत. सत्तवरील राजकीय पक्ष अशा संस्थावर नियंत्रण ठेवून असतात. म्हणुन लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी निरपेक्षपणे निवडणूक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

सारांश:

निवडणुक सुधारणामध्ये 1950 पासून आजपर्यंत अनेक निश्िचतच महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. परंतु मतदाराची जाणीव जागृती करण्यात यश आले आहे का? हा विचार करणे आवश्यक ठरते. कायदेमंडळ, विविध आयोग वेळोवेळी सूधारणा करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु राजकीय पक्ष व अभिजनांनी लोकाभिमुख सुधारणांना सोयिस्कर पध्दतीने टाळले आहे. एरवी एकमेकांच्या विरोधत उभे राहणारे लोकप्रतिनिधी आपले हितसंबंध जोपासणा­या विधेयकासंदर्भात एक होतांना दिसतात व लोकशाही प्रक्रिया व संसाधनांचा दुरूपयोग स्वहितासाठी करताना दिसतात. म्हणून जनतेने पूढाकार घेणे आवश्यक आहे. 

संदर्भ:

नारायण, श्याम. (2004). निर्वाचन प्रणाली आर्टे सुधार. नई दिल्ली. कनिष्क पब्लिशर्स.

तारकुडे कमिटि ऑन इलेक्ट्रोल रिफार्मस गव्र्हरमेंट ऑफ इंडिया. (1976). नई दिल्ली. मिनिष्ट्री ऑफ लॉ. ऑन जस्टिस, पृ.क्र. 10-21.

द हिंदू, (1997). पृ.क्र. 11-12.

त्रिपाठी, श्री. म. (2003). राजनितिक अवधारणा एवं प्रवृत्तीया. नई दिल्ली, शारदा प्रकाशन. पृ.क्र. 24.

ब्रास, पी. आर. (1965) फन्कशल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट द कॉग्रेस पार्टी इन. यु.पी. युनिव्र्हरसिटी ऑफ कॅलिफोर्निया प्रेस, पृ.क्र.24.

भारत निर्वाचन आयोग, (2017).

ग्रोव्हर, विरेंदर (1997). इलोक्टोरल सिस्टीम बिहेवियरल अॅण्ड इलेक्शन. नवी दिल्ली दिप आर्न दिप. पृ.क्र. 121.

नारायण, इ. (1980). इलेक्शन स्टडीज इन इंडिया. नई दिल्ली, अकाईड प्राईवेट लिमिटेड. पृ.क्र. 113.

योजना, (2014). पृ.क्र.14.