संविधानवाद :आशय आणि तत्वे

प्रस्तावना:

संविधानवाद ही संकल्पना समकालीन वैश्विक राजकारणात चर्चेचा विषय बनला आहे. बहुतांश वसाहतींना स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपल्या स्वतंत्र राष्ट्राची वाटचाल कशी असावी, प्रगतीची दिशा कशी असावी, राष्ट्रीय आर्थिक विकास साध्य करत करत आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपली भूमिका कशी राहिल इ. संदर्भाने विचार करता यावरील पर्यायी विचार म्हणुन संविधानवाद पुढे आला आहे. आणि दुसऱ्या महायुध्दानंतर जगाची विभागणी विचारसरणीच्या आधारावर साम्यवाद व उदारमतवादी लोकशाही अशी झाली. परंतु पुढील काळात याच आधारावर संविधानवादाचा अभ्यास करण्यात येवु लागला. आधुनिक राज्यशास्त्रातील विद्याशाखेच्या कक्षा अधिक अधिक वृध्दींगत होऊन अभ्यासाचे केंद्र काल्पनिक व आदर्शवादाकडून वास्तवावर आधारित अनुभवशील, व्यावहारिक व प्रयोगशिलतेकडे वळला आहे. त्यामुळे मानवी जीवनाचे दैनंदिन प्रश्न व गुंतागुंतीच्या सोडवणुकीसाठी राज्यशास्त्र अधिक लोकाभिमुख झाले आहे. पारंपारिक राज्यशास्त्रामध्ये मुल्य, आदर्श, कल्पनावाद, तर्क व निगमनात्मकता हा प्रमुख आधार होता व तत्कालीन व्यावहारिक प्रश्नाऐवजी भविष्यातील भाकीते आधुनिक राज्यशास्त्रांनी नाकारून, वेळप्रसंगी टिका करून विज्ञानाच्या परिमापात राजकीय क्रिया, राजकीय प्रक्रिया व राजकीय सत्तेचा अभ्यास करु लागले आहेत. त्यासाठी अनुभव, संशोधन, अगमनात्मक पध्दत व प्रयोगशिलता, अंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन, मुल्यनिरपेक्षता, गुणात्मक आणि संख्यात्मक, वैज्ञानिक पध्दती इ. च्या अभ्यासपध्दतीच्या अंगिकारामुळे तुलनात्मक पध्दतीचा विकास झाला. परिणामी अनेक संकल्पनांना नविन आशय प्राप्त झाला. त्या संकल्पनांमध्ये संविधानवाद ही महत्वाची संकल्पना आहे. म्हणुन हा विषय अभ्यासासाठी महत्वाचा ठरतो.

      आधुनिक राज्यशास्त्रातील विद्याशाखेच्या कक्षा अधिक अधिक वृध्दींगत होऊन अभ्यासाचे केंद्र काल्पनिक व आदर्शवादाकडून वास्तवावर आधारित अनुभवशील, व्यावहारिक व प्रयोगशिलतेकडे वळला आहे. त्यामुळे मानवी जीवनाचे दैनंदिन प्रश्न व गुंतागुंतीच्या सोडवणुकीसाठी राज्यशास्त्र अधिक लोकाभिमुख झाले आहे. पारंपारिक राज्यशास्त्रामध्ये मुल्य, आदर्श, कल्पनावाद, तर्क व निगमनात्मकता हा प्रमुख आधार होता व तत्कालीन व्यावहारिक प्रश्नाऐवजी भविष्यातील भाकीते आधुनिक राज्यशास्त्रांनी नाकारून, वेळप्रसंगी टिका करून विज्ञानाच्या परिमापात राजकीय क्रिया, राजकीय प्रक्रिया व राजकीय सत्तेचा अभ्यास करु लागले आहेत. त्यासाठी अनुभव, संशोधन, अगमनात्मक पध्दत व प्रयोगशिलता, अंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन, मुल्यनिरपेक्षता, गुणात्मक आणि संख्यात्मक, वैज्ञानिक पध्दती इ. च्या अभ्यासपध्दतीच्या अंगिकारामुळे तुलनात्मक पध्दतीचा विकास झाला. परिणामी अनेक संकल्पनांना नविन आशय प्राप्त झाला. त्या संकल्पनांमध्ये संविधानवाद ही महत्वाची संकल्पना आहे. म्हणुन हा विषय अभ्यासासाठी महत्वाचा ठरतो.

संविधानवादाचा आशय :

संविधानवाद एक गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. आधूनिक राजकीय चिंतनामध्ये संविधानवादाची उपयुक्तता प्रतिपादन करण्यात आली आहे. यामध्ये शासक व शोषीतावर नियंत्रणाची व्यवस्था संविधानाव्दारे करण्यात येते आणि नियंत्रणाची व्यवस्था संस्थागत करण्यात आली. याच्या पालनाचा आग्रह संविधानवादात धरण्यात आला आहे. संविधानवाद म्हणजे ‘शासन आणि शाषितावर नियंत्रणाची संविधानाद्वारे स्थापित संस्थागत व्यवस्था संविधानवाद आहे’ असे विलियम जी. एण्ड्रयुज यांनी प्रतिपादन केले आहे. संविधानवादाचा आशय ‘मर्यादित शासन’ असा आहे. या अंतर्गत शासनावर दोन प्रकारच्या मर्यादा लावल्या जातात. काही बाबतीत शक्ती प्रयोगाची प्रक्रिया निश्चीत केली जाते. तर काही बाबतीत शासनाच्या शक्तीप्रयोगावर निर्बंध लावले जातात. म्हणुन संविधानवादाच्या दोन बाजु आहेत. एक स्वातंत्र्यता तर दुसरी प्रक्रिया संदर्भातील आहे.

पिनॉक आणि स्मिथ या अभ्यासकांनी संविधानवादाचा आशय स्पष्ट करताना म्हणतात की, संविधानवाद निव्वळ प्रक्रिया आणि तथ्याचे नाव नाही तर राजकीय शक्तीच्या संघठणाचे प्रभावशाली नियंत्रण देखील आहे. तसेच प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपरा किंवा भविष्यकालीन अपेक्षेचे प्रतिक आहे. 

सेबाईनच्या मते, ‘‘अरिस्टॉटलच्या संविधानवादात तीन प्रमुख तत्व आहेत. 1) असे शासन जनतेच्या हिताचे असते. 2) कायद्याचे राज्य 3) जनतेच्या इच्छेवर आधारित असते. 

राऊसैक जे. एस. यांच्या मते, ‘एका धारणेच्या स्वरुपात संविधानवाद अनिवार्यपणे मर्यादित शासन आणि शासन व शाषीतावर नियंत्रणाची व्यवस्था आहे.’ तात्पर्य, एक असे शासन ज्याची शक्ती कायद्याद्वारे नियमित व आवश्यकता भासेल तेव्हा मर्यादित केली जाते. याअंतर्गत शासनाची शक्ती देशातील नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्यामध्ये योग्य समन्वय स्थापन करतो. यामुळे शासन आणि नागरिक दोघेही आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडु शकतील अशी व्यवस्था राजकीय व्यवस्थेच्या संचलनासाठी संविधानामध्ये केलेली असते. संविधान असे नियम, कायद्याचे संकलन आहे ज्या आधारावर देशाचे शासन चालते. अशा स्वरूपात संविधान कोणत्याही देशातील शासन व्यवस्थेची दिशा निर्धारित करतो. सरकारला नियंत्रित करण्याबरोबरच त्यास कायद्यानुसार कोणताही भेदभाव न करता व्यवहार करण्याचा निर्देश होतो. एकीकडे राज्याची अधिकारवादी तंत्राच्या विरोधी नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्याची हमी प्रदान करतो तर दुसरीकडे संविधान नागरिकाला देखिल राज्याप्रती त्यांच्या कर्तव्याचा बोध करतो. अशाप्रकारे एक संविधानिक व्यवस्थेमध्ये राज्य आणि सरकार दोन्ही संविधानाच्या अनुसार कार्य करण्यासाठी बांधिल आहेत. सामान्यपणे संविधान शक्तीच्या (सत्ता) उपयोगाला मर्यादित करतो. हा मुलभूत नियम प्रदान करतो जो राज्याला निरंकुश होण्यापासुन वाचवतो. म्हणुन संविधानवादाची खरी सार्थकता संविधानावर आहेत. 

प्रसिध्द राज्यशास्त्रज्ञ व न्यायशास्त्री ए. वी. डायसी यांच्या मते, संविधानवादाची संकल्पना कायद्याचे शासन ही धारणा अधिक जवळची आहे. डायसी यांनी संविधानवादाच्या मुख्य तीन कारणाकडे संकेत केला आहे. 1) सरकार अधिकारी वर्ग आणि अभिकर्ता कायद्यानुसार कार्य करण्यास जबाबदार आहेत. 2) संविधानिक नियमांना सुस्पष्ट प्रकाशित, स्थिर, निष्पक्ष आणि जनतेचे जीवन, संपत्ती इ. सारख्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणारे असावे. 3) कायदे निर्मिती, अंमलबजावणी, अधिनिर्णित करण्याची प्रक्रिया सोईस्कर, तसेच निष्पक्ष आणि प्रभावी असावी. ऐतिहासिक दृष्टीने संविधानवाद केवळ परकीयच नाही तर देशातील शासकांची मनमानी कारभारावर लगाम घालण्याचे एक शस्त्र आहे. उत्तर अमेरिकेतील वसाहतीतील जनतेने देशी शासनाशी असंतुष्ट होवुन प्रारंभी जनतेने संसदे सहित ब्रिटीश राजा द्वारे नेमलेला वसाहतीक गव्हर्नरची शक्ती आणि नंतर ब्रिटीश संसदेद्वारा निर्माण करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत त्यांच्याकडून कर लावण्याची शक्ती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला व जनतेने विद्रोह केला. अशाप्रकारे संविधानवाद, वसाहतिक आणि साम्राज्यवादाच्या विरूध्द संघर्ष होणे अविभाज्य भाग बनला होता. उदारमतवादी तत्वज्ञानापासुन संसदीय लोकशाही शासनाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय इ. मुल्यांच्या समावेशातुन संविधान अस्तित्वात येण्यास सुरुवात झाली. तर दुसÚया महायुध्दानंतर वसाहतिक जोखडातुन मुक्त झालेल्या लॅटिन अमेरिका, आशिया, दक्षिण आफ्रिका इ. खंडातील बहुतांश देशांनी लोकशाही मार्गाची कास धरली. तर मार्क्सवादी तत्वज्ञानाने प्रभावित होवुन साम्यवादाला आदर्श मानणाÚया देशांनी आपल्या संविधानात या तत्वांचा अंतर्भाव केला. तर विकसनशिल देशांचे संविधान मिश्र स्वरूपाचे आहे. 

संविधानवादाची तत्वे : 

संविधानवादाची संकल्पना अशा राजकीय व्यवस्थेअंतर्गत राहते जेथे एका संविधानाअंतर्गत निर्देशित असते आणि आवश्यक स्वरूपात मर्यादित शासन आणि कायद्याचे राज्याला प्रतिबिंबित करते. परिणामी देशातील संविधान राजकीय व्यवस्थेच्या आधारभूत संरचनेची स्थापना करते. ज्याद्वारे जनतेवर सरकार सत्ता प्रस्थापित करते. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळाच्या स्थापनेबरोबरच शासनाची शक्ती, जबाबदारी व एकदुसÚयाच्या संबंधाला विनियमित करते. कायदेशीर शासन लोकशाहीच्या पोषणासाठी अपरिहार्य आहे. म्हणुन संसदीय, अध्यक्षीय, एकात्मक, संघात्मक लोकशाही शासन व्यवस्था ही उदारमतवादी संविधानाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. जगातील ज्या देशात संविधानिक व्यवस्था प्रचलित आहे ते संविधान संविधानवादाच्या प्रभावाशिवाय अस्तित्वात आलेले नाही. म्हणुन संविधानवादाची काही तत्वे किंवा लक्षणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. 

1) सर्वोच्च कायदा (संविधान) : 

संविधानवादाच्या प्रमुख तीन संकल्पना विचारात घेतल्या जातात. पाश्चिमात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद आणि विकसनशील राष्ट्राचा मिश्र संविधानवाद. परंतु वर्तमान, समकालीन काळात प्रामुख्याने संविधानवादाचा विचार पाश्चिमात्य संविधानवादावर आधारित आहे. यादृष्टीने संविधान महत्वपूर्ण तत्व आहे. कारण संविधानाच्या अस्तित्वाशिवाय संविधानवादाची कल्पना करता येत नाही. संविधानवाद शासनाच्या सत्तेला मर्यादित करण्याची संस्थागत कायदेशीर व्यवस्था आहे आणि ही संस्थागत व्यवस्था संविधानाची देणगी सैध्दांनिक दृष्टीने लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लवचिक व कठोर कसेही असेल परंतु विकसित, अलिखित आणि पारिभाषीक दृष्टीने लवचिक संविधान जवळपास इतिहासजमा झाली आहेत. आणि त्या आधारावर संविधानवाद शक्य झाले आहे. म्हणुन संविधान हा संविधानवादाचा आधार आहे. 

2) मुलभूत अधिकार आणि संरक्षण :

लोकशाही शासनव्यवस्थेत संविधानाअंतर्गत मुलभूत अधिकाराची तरतुद केलेली आहे. उदा. भारतीय राज्यघटनेत 12 ते 35 कलमाअंतर्गत ही तरतुद करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील राज्यघटनेत अधिकारासंदर्भात दहा घटनादुरुस्ती केलेल्या आहेत. त्या माध्यमातुन नागरिकांच्या मुलभूत अधिकाराची व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्यावेळेपासुन अशी मान्यता प्राप्त झाली आहे की, मुलभूत अधिकाराची तरतुदींचा समावेश संविधानामध्ये असावा. यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांच्या शासनाच्या इच्छेवर निर्भर राहण्याची वेळ येवु नये व घटनादुरुस्तीशिवाय सहजासहजी शासनाचा हस्तक्षेप अधिकारावर वाढु नये. न्यायालयाचे संरक्षण प्राप्त आहे. स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवादाची एक अट आहे. न्यायालय मुलभूत अधिकाराचे हनन करणाÚया कायद्याला अवैध घोषित करतो. कार्टर आणि हर्जे लिहीतात की, मुलभूत अधिकार व स्वातंत्र न्यायालय प्रत्येक संविधानवादाचे सामान्य आणि अनिवार्य वैशिट्ये आहे. 

3) जनतेप्रती उत्तरदायित्व : 

संविधानवाद हुकुमशाही किंवा अधिनायिकवादी राष्ट्रामध्ये शक्य नाही. तसेच लोकशाही म्हणजेच संविधानवाद व संविधान लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या समान आहेत अशी चुकीची समजुत करुन घेवु नये. उदा. जर्मनी कदाचित लोकशाही राष्ट्र म्हणुन ओळखले जावु शकत होते. कारण जर्मनीत संविधानवादाचे अस्तित्व होते. सरकार सत्तेचा प्रयोग कायद्यानुसार होत नव्हता, ना निरंकुश व मनमानीप्रमाणे. दुसरीकडे वर्तमानकाळात लोकशाही शासन म्हणवणाÚया तथाकथित देशात जनतेद्वारे निर्वाचित सरकार ज्या प्रकारे मनमानी कारभार करतो त्यामुळे प्रत्येक लोकशाही राज्य संविधानवादी देश म्हणुन ओळखल्या जाण्याची शक्यता नाही. परंतु लोकशाही आणि संविधानवाद परस्पर समान नसुन देखिल लोकशाही शासन संविधानवादाची पूर्व अट आहे. लोकशाही शासन हे जनतेला जबाबदार असते. कारण जोपर्यंत संविधानिक मार्गाने सार्वजनिक कल्याण करणे अभिप्रेत आहे. म्हणुन शासन अंतिम जनतेप्रति जबाबदार आहे. 

4) सत्तेचे विकेंद्रीकरण :

अनेक लोकशाहीवादी व कायद्याच्या अभ्यासकांनी व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जोपासणेसाठी सत्ता विकेंद्रीकरणाचे समर्थन केले आहे. प्रसिध्द अभ्यासक कार्ल जे. फ्रेडरिक म्हणतात की, सत्ता विभाजन सभ्य शासनाचा आधार आहे. आणि हाच संविधानवादाचा अभिप्राय आहे. मॉण्टेस्क्यु यांनी आपल्या ‘द स्पीरीट ऑफ लॉज’ (1749) या संदर्भ ग्रंथामध्ये ‘सत्ता विभाजन सिध्दांत एक लवचिक आणि गतिशिल सिध्दांत आहे, ज्याचा मुळ उद्देश सत्तेच्या दुरुपयोगाविरुध्दची व्यवस्था आहे. संविधानवादात सत्ता विकेंद्रीकरणाची हीच धारणा अभिप्रेत आहे. कारण सत्तेचे विकेंद्रीकरण सत्तेच्या दुरुपयोगाविरुध्द सुरक्षात्मक कार्य करते. म्हणुन लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये याच सुत्राचा अंगीकार करण्यात आला आहे. 

5) नियंत्रण व संतुलनाचे तत्व :

ज्गातील बहूतांश लोकशाही देशात संविधानाद्वारे नियंत्रण व संतुलनाचे तत्व स्विकारले आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ या शासनाच्या तीनीही अंगांना मनमानी कारभार करता येत नाही. एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप न करता आपआपल्या अधिकारक्षेत्रात कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होते. परंतु यासाठी कायद्याचे राज्य असणे अनिवार्य आहे. तसेच शासक वर्गाद्वारे सत्तेचा दुरुपयोग करण्यात येवु नये. संविधानवादाचा प्रमुख आधार कायद्याचे राज्य आणि मर्यादित शासन आहे. याद्वारे निर्माण व संतुलनाचे तत्व साकार होवु शकते. कारण सत्ता व्यक्तीला भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता पूर्णपणे भ्रष्ट करते, हे मानवी स्वभावातील वास्तविकता आहे. म्हणुन संविधानवाद सत्तेला मर्यादित करणारी व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेद्वारे नियंत्रण व संतुलन कायम करता येते. 

6) शांततापूर्ण सत्ता परिवर्तन व सहअस्तित्व :

संविधानवादाच्या यशस्वीतेसाठी संसदीय व शांततापूर्ण आयुधाचा उपयोग करणे नितांत आवश्यक आहे. जर वारंवार हिंसेच्या व शक्तीच्या प्रयोगातुन सत्ता परिवर्तन होत असेल तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच मोडकळीस येवु शकते. म्हणुन कार्ल जे. फ्रेडरिक लिहीतात की, ‘सुव्यवस्थित परिवर्तनाची कठीण प्रक्रियात्मक व्यवस्था संविधानवाद आहे. सत्ता परिवर्तनामध्ये शांततेने बदल होण्यासाठी निश्चित कालावधीत निवडणुक घेण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. एकापेक्षा अनेक राजकीय पक्षाचे अस्तित्व असावे. तसेच लोकमत निर्मिती व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असावे. संविधानवादाचा आदर्श या बाबीची मागणी करतो की, या व्यवस्थेत बदलत्या काळानुसार स्वतः बदलण्याची क्षमता निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच लोकशाही शासन व्यवस्थेत जनतेकडून होणारे हिंसक दंगे, जाळपोळ, असंविधानिक मार्गाचा वारंवार अवलंब, राष्ट्रीय संपत्तीची नासधुस, सांप्रदायिक हिंसा, राष्ट्रीय संपत्तीची हानी इ. असंविधानिक बाबीमुळे संविधानवादापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 

7) परंपरा आणि सामाजिक विविधता :

संविधानवाद समाजातील योग्य परंपरा, संस्कृती, कायदा इ. विविधतेला महत्व देतो. जर एखाद्या समाजामध्ये लोकशाही मूल्य जोपासणारी परंपरा नसेल किंवा समाज भिन्न संस्कृती, परंपरेत विभागलेला असेल तर लोकमत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण होणार नाही. शिवाय सामाजिक समतेपुढे मोठी समस्या राहील. ब्रिटन आणि अमेरिकेत अशा परंपरा विकसित झालेल्या आहेत. संविधानिक व्यवस्थेच्या विकसनशील राष्ट्रात हा उद्देश साध्य करता आला नाही. रॉबर्ट डहाल लिहीतात की, निवडणुकीच्या उत्तरदायित्वाबरोबर सामाजिक विविधता, अनेकतावाद बहुमतातील वर्गाद्वारे सत्तेच्या दुरुपयोगाला थोपविण्याचे प्रभावशाली साधन आहे. म्हणुन त्या त्या देशातील सभ्यता आणि परंपरा महत्त्वाच्या असतात. 

सारांश :

प्रस्तुत लेखात संक्षिप्तपणे संविधानवाद संकल्पना व तत्वाची चर्चा केलेली आहे. संविधानवाद ही संकल्पना मुख्यतः पाश्चात्य धारणा आहे. म्हणुन त्या देशांमध्ये अधिक प्रभाविपणे लागु करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तेथील परंपरा व इतिहास संविधानवादाला पोषक राहिलेला आहे. तेथील अनेक संघर्ष शांततापूर्ण व परिणामकारक राहिलेले होते. म्हणुन हजारो वर्षाच्या वाटचालीत संविधानवाद संकल्पना विकसित झाली आहे. परंतु दुसÚया महायुध्दानंतर स्वातंत्र्य झालेल्या तिसÚया जगातील राष्ट्रात संविधानवादाचा संविधानाचा अंगीकार केला. परंतु त्या त्या देशातील स्थानिक संघर्ष विविधता यात समन्वय साधण्यात अनेक अडचणी आल्या. संविधानाचा अंगीकार नवस्वतंत्र देशांनी केला, त्याचा आधार संविधानवाद होता. 

संदर्भ :

1.Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory on Democracy, Yele University Press, America, 1956.

2.Robert A. Dahl, On Democracy, 1998.

3.Rajeev Bhargava, Outline of a Political Theory

4.  एस. पी. वर्मा, आधुनिक राजनितिक सिध्दांत, 2013.

5.  अनुपचंद कपुर, कृष्णकांत मिश्र, राजनीति 

विज्ञान के सिध्दांत, 2001.

 

डॉ.सत्यपाल कांबळे

डॉ.राजू वानरसे